काठमाडौँ- गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क (स्मारक) गोकर्णको काम अलपत्र छोड्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
निर्माणाधीन स्मारकको आज अवलोकन भ्रमणपछि उनले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइ काम गराउने बताए।
गृहमन्त्री थापाले स्वीकृत गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका कार्यमध्ये शहीदको अभिलेख सङ्कलन गर्न, शहीद स्तम्भमा विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरी सरकारले घोषणा गरेका शहीदको नाम उल्लेख गर्नका लागि सहयोग गर्ने बताए।
स्मारकका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले शहीद सङ्ग्रहालयमा शहीद तथा वीर योद्धा घाइतेसम्बन्धी अभिलेख उतार गरी राख्नुपर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयमार्फत सामग्री उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै स्मारक निर्माणमा निर्माण व्यवसायी ढिलाइ गरेकाले त्यसलाई कानूनी दायराभित्र ल्याएर थपिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न गराउन सरकारसँग माग गरे।
विसं २०६४ जेठ ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले गोकर्णमा राष्ट्रिय शहीद स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। साविकको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भई यसको निर्माणका लागि विसं २०६८ देखि चार वटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो।
यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनको ६५० रोपनी जग्गामा निर्माण भइरहेको स्मारकको ठेक्का पाउने निर्माण कम्पनीमा डाँफे–गौरी–पर्वत–सुनौला–खिम्ती जेभी, बोखिम कन्स्ट्रक्सन शान्ति निर्माण सेवा, कालिकास्थान, सूर्य–आरबी–जनपथ जेभी जोरपाटी, चक्रेश्वरी–सूर्य–जीवन जेभी छन्। विसं २०७२ मै काम सक्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीले अझै काम नसक्दा शहीदका निर्माण भइरहेको स्मारक अलपत्र बनेको छ।
गत आर्थिक वर्षमै शान्ति मन्त्रालय खारेज भएपछि यो वर्ष स्मारकका लागि बजेटसमेत छुट्याइएको छैन। लामो कसरतपछि शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्मारक निर्माण हुने निर्णय भएको छ। तर अझै बजेटको व्यवस्था नभएको स्मारकले जनाएको छ।
कूल रु ४६ करोड ७१ लाख लागतमा निर्माण हुने स्मारकमा रु २७ करोड खर्च भइसकेको छ। हालसम्म ७० प्रतिशत भौतिक र ५८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको अध्यक्ष सिग्देलले जानकारी दिए। रासस
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७५ १३:५६ शनिबार
