मकवानपुर– तीन नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी तय गर्न मतदान हुने भएको छ। प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सोमवार हेटौंडामा बसेको सर्वदलीय बैठकले राजधानी तोक्ने विषयलाई मतदान प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा नै हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले पनि कुनैपनि हालतमा राजधानी हेटौंडा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिका संयोजक एवम् नेकपा सांसद दीपक निरौलाले सहमति नभए प्रदेश सभा बैठकमा स्थायी राजधानी तोक्न भोटिङ्ग हुने अनौपचारिक सहमति भएको बताए। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले समितिले सिफारिस गरेको पाँच जिल्लामध्ये चुनाव हुने बताए।

‘पार्टीमा प्रदेश राजधानीबारे ह्वीप लगाउने बारे निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो ह्वीप लाग्ने विषय होइन, स्वतन्त्र मतदान हुन्छ तर पार्टीभित्र समझदारी हुन सक्छ, छलफल गर्छौ।’ मन्त्री जम्कट्टेलले यसअघि बहुमत सांसद राजधानी सार्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए। बैठकमा विवेकशील साझा पार्टीका एक सांसदले काभ्रेको प्रस्ताव राखेपनि अन्य दलका नेताहरु भने मकवानपुरमै राख्नुपर्नेमा एकमत रहेको एक नेताले बताए।

प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले बर्णानुक्रम अनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई उपयुक्तताका आधारमा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरेको छ। सभापति दीपक निरौलाले समितिबाट सर्वसहमत रुपमा ल्याईएको प्रतिवेदनमा जिल्लागत रुपमा विवेचना र विश्लेषण समेत गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

संविधान अनुसार स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेश सभाको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ। सत्तारुढ नेकपासँग दुई तिहाई बहुमत रहेपनि राजधानी र नामबारे नेकपाले निर्णय गर्न सकेको छैन। नेकपाकै शीर्ष नेताबीच राजधानीबारे मत बिभाजन भएका कारण नेकपाले निर्णय लिन नसकेको एक नेताले बताए। काँग्रेस सरकारले तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवम् राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको विशेष पहलमा अस्थायी राजधानी तोकिए पनि नेकपाका सांसदहरुले त्यसलाई मुद्धा बनाउन नहुने एक नेताले बताए।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरि सहमतिमै स्थायी राजधानी तोकेर विकासमा एकजुट हुनुपर्ने अडान लिदै आएका छन्। उनले संघीयताको मर्मअनुसार संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यका बाहिर, भौतिक पूर्वाधारसहित आवश्यक श्रोत, साधन रहेकाले हेटौंडामै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।

त्यस्तै धारणा राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता बानियाँ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद लगायतले आर्थिक समृद्धीका कुरा गरेर राजधानी सार्ने तिर लाग्न नहुने बताएका छन्। तर काठमाडौं र आसपासका प्रदेश सांसदहरु प्रदेशको केन्द्र भागमा पर्ने भएकाले आफु र जनताको सहजताका लागि उपत्यका नजिकै राख्नुपर्ने बताउँने गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ। कूल एक सय दश सांसद रहेको प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का ८१ (तत्कालिन एमालेको ५८, माओवादी केन्द्रको २३), नेपाली काँग्रेसको २१, विवेकशील साझा पार्टीको ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा)को २, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) र राप्रपा(प्रजातान्त्रिक)का १–१ जना साँसद रहेका छन्।

लामो दवाव पछि प्रदेश सभामा प्रतिबेदन पेश भएपनि झण्डै तीन महिनापछि असोज २२ गते मात्र प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएको थियो। प्रदेश सभाबाट गठित विशेष समितिले असार २६ गते सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ १६:०७ सोमबार