काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबारदेखि मित्रराष्ट्र कतारको चार दिने भ्रमण गर्दैछिन्। पछिल्लो समय नेपालबाट राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको भ्रमण चीन र भारतमै केन्द्रित भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारी कतार भ्रमणमा निस्कन लागेकी हुन्। पहिलोपटक राष्ट्रपति हुँदा युएई भ्रमणमा निस्के पनि दोस्रो कार्यकालमा उनको यो पहिलो विदेश यात्रा हो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपालमा हुने विदेशी राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको भ्रमण लगभग शून्यकै अवस्थामा झरेको छ भने नेपालबाट हुने औपचारिक भ्रमणको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

छिमेकी मुलुकबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणसमेत सुस्ताएका बेला झन्डै दुई दशकको अन्तरालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । छिमेकी मुलुक चीनबाट भने औपचारिक रूपमा नेपाल भ्रमण नभएको लामो समय भइसकेको छ । सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका लागि लामो समयदेखि प्रयास गरिरहे पनि त्यो सफल हुन सकिरहेको छैन । चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ सन् २०१२ जनवरी १४ मा नेपाललाई ट्रान्जिट रूट बनाएर केही घन्टाका लागि यहाँ आएका थिए । औपचारिक रूपमा भने चीनबाट लामो समयदेखि उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सकिरहेको छैन।

सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलालाई नेपालले महत्व नदिँदा उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान सुस्ताएको छ। नेपालजस्तो मुलुक विश्व समुदायबाट यसरी एक्लिँदै जानु घातक हुनेछ। - रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री

किन भइरहेको छैन त मित्र राष्ट्रहरुबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण ? परराष्ट्र मामिलाका जानकार रमेशनाथ पाण्डे सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलालाई नेपालले महŒव नदिँदा उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुन नसकेको बताउँछन् । ‘हाम्रो कूटनीतिक क्षमतामा निरन्तर ह्रास हुन थाल्यो, त्यसैको परिणाम हो यो,’ पाण्डेले भने । नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा लामो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहास भएको मुलुक भए पनि यसलाई नेपाली नेतृत्वले हेक्का राख्न छाडेकाले समस्या उत्पन्न भएको पाण्डे बताउँछन् । नेपाल जस्तो मुलुक विश्व समुदायबाट यसरी एक्लिँदै जानु घातक हुने उनको तर्क छ।

परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालनमा भएका त्रुटिले नै भारतले नाकाबन्दी गर्दासमेत नेपालको पक्षमा कुनै देशले सहानुभूति नराखेको पाण्डेको भनाइ छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे राजनीतिक नेतृत्वले परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा परिपक्वता नदेखाउँदा नेपाललाई कसैले पनि महत्व नदिएको दाबी गर्छन् । पाण्डे नेपालको बृहत् राष्ट्रिय हितमा परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा सतर्कतासहितको परिपक्वता आवश्यक देख्छन् । यसो गरिए मात्र नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ उचाइ पाउने र गुमेको कूटनीतिक शाख पुनः फर्काउन सक्ने उनको भनाइ छ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार कूटनीतिक मामिला कमजोर हुँदै गएकाले नेपाल कूटनीतिक हिसाबले एक्लिँदै गएको दाबी गर्छन् । पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ मित्रराष्ट्रसँगको उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुन नसक्नुका पछाडि तीनवटा कारण मुख्य रहेको बताउँछन् । नेपालको राजनीतिक स्थिरताका कारण उच्च नेतृत्वको भ्रमण हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘विगतमा नौ÷नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने गरेकाले पनि मित्रराष्ट्रहरूले नेपाललाई विश्वास गर्न सकेनन् । यसले पनि उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानमा असर गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने । त्यस्तै सरकारको प्राथमिकतामा चीन र भारतमात्र पर्नु अर्काे कारण भएको उनको तर्क छ । सत्तामा पुग्नेले चीन र भारतबाहेक सोच्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको उनको आरोप छ । त्यस्तै ठूला शक्ति मुलुकले नेपाललाई चीन र भारतको आँखाबाट हेर्नु अर्काे कारण भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको हैसियत कमजोर हुँदै आएकाले शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाललाई प्राथमिकता दिन छाडेको उनको विश्लेषण छ । अहिले शक्ति राष्ट्रहरुको प्राथमिकतामा व्यापार पनि पर्छ । नेपालले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्न नसक्नुले पनि उच्चस्तरीय भ्रमणमा असर परेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधिकरण गर्न सके र आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढे नेपाल अन्य मुलुकको प्राथमिकतामा पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘०४२ सालमा राजा वीरेन्द्रलाई एसिया र अफ्रिकी गरी आठ मुलुकको नेतृत्व गर्दै अल्पविकसित मुलुकको शिखर सम्मेलन पेरिसमा बोलाइएको थियो, तर आजको नेतृत्वलाई किन त्यस किसिमको विश्वास गरिँदैन ?’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कूटनीतिक मामिलाका जानकारले भने । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उपचारका लागि जापानमा रहँदा त्यहाँका एकजना पनि सरकारी अधिकारीले उनलाई नभेट्नुले पनि प्रष्ट भएको उनी बताउँछन् । नेपालमा कूटनीतिक विषयमा जानकारी नै नभएका मानिसले कूटनीतिक मामिलाको जिम्मेवारी समाल्ने र राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको कूटनीति कमजोर हुँदै गएको ती जानकारले बताए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही समयअघि नागरिकसँगको कुराकानीमा चीन र भारतबाहेक अन्य मित्र राष्ट्र र विकास साझेदार देशका सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको नेपाल भ्रमणका लागि पहल गर्ने र नेपालले पनि त्यस्ता देशहरूमा उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने बताएका थिए । तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो पहल गरेको देखिंँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकासमा नेपालका लागि सन् १९५५ निकै महत्वपूर्ण वर्ष मानिन्छ । सो वर्ष नेपालले चीन र जापानसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो भने सोही वर्ष नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि बनेको थियो । त्यसअघि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बेलायतसँग राजदूतस्तरको सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले फ्रान्समा महावाणिज्यदूतस्तरको सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए भने पद्मशमशेरले अमेरिका र भारतसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका थिए।

राजा महेन्द्रले सन् १९५५ बाट सुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारसँगै नेपालको छवि पनि फैलिएको थियो । त्यसपछि नेपालको मित्रराष्ट्रहरुसँगको उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानले पनि निरन्तरता पाएको थियो । २०१६ सालमा तत्कालीन सोभियत संघका राष्ट्रपति बोरोसोलोभले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । २०१७ फागुनमा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथले पनि नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । २०१७ देखि २०४७ सालको अवधिमाा नेपालमा शक्तिशाली मुलुकका सरकारप्रमुख, राष्ट्रप्रमुख र उच्चस्तरीय अधिकारीको भ्रमणले निरन्तरता पाइरह्यो । दक्षिण एसियाली सबै मुलुकका सरकार एवं राष्ट्रप्रमुखको नियमित भ्रमण पनि नेपालमा त्यसबेला भएको थियो । त्यस अवधिमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले पनि अमेरिकालगायतका मुलुकको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । २०४७ पछि भने यस किसिमको भ्रमण लगभग रोकिएको अवस्थामा छ।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ००:४७ सोमबार