धरान - बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान राजनीतिक स्वार्थ र पदाधिकारीबीचको शक्ति संघर्षको चपेटामा परेको छ। प्रतिष्ठानका मुख्य चार पदाधिकारी अहिले दुई गुटमा बाँडिएका छन्। उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार र अस्पतालका निर्देशक डा. गौरीशंकर साह एक कित्तामा छन् भने रेक्टर डा. गुरु खनाल र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ अर्को कित्तामा छन्।

प्रतिष्ठानका रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. रौनियार उपकुलपति भएदेखि नै रजिष्ट्रार श्रेष्ठसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो। सरकार र विभागीय स्वास्थ्यमन्त्री फेरिएसँगै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीच सुरु भएको शक्ति संघर्षले प्रतिष्ठान लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्दै कर्मचारी र धरानबासी चिन्तित छन्। सरकार परिवर्तन भएसँगै आफ्नो स्वार्थअनुरुप राजनीतिक नियुक्ति गर्ने खेलले प्रतिष्ठानका सेवा पनि प्रभावित हुने गरेका छन्। उपकुलपति रौनियारलाई हटाउने खेलमा सरकारसँगै प्रतिष्ठानकै पदाधिकारीहरु पनि सक्रिय छन्।

पदाधिकारीबीचको टकराव र सत्तास्वार्थले प्रतिष्ठान समस्याग्रस्त । उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार र अस्पतालका निर्देशक डा. गौरीशंकर साह एक कित्तामा छन् भने रेक्टर डा. गुरु खनाल र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ अर्को कित्तामा।

पदाधिकारी दुई खेममा विभक्त भएका कारण बेथिति बढे पनि कर्मचारीले खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरु पदाधिकारीबीचको द्वन्द्व र शक्ति संघर्षले प्रतिष्ठान कमजोर बन्दै गएको बताउँछन्। ‘प्रतिष्ठानलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर आपसी सहमति र समझदारीमा योजनाहरु बनाउने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरु नै झगडा गर्ने, एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा छन्,’ नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै एक कर्मचारीले भने, ‘एकले अर्कोलाई कामै गर्न नदिने, सकेसम्म के गरेर हुन्छ पदबाट हटाउन चाहेको देखियो। यसरी त प्रतिष्ठान अघि बढ्न सक्दैन। जे भइरहेको छ, यो प्रतिष्ठानको वर्तमान र भविष्यकै लागि दुर्भाग्य हो।’ पदाधिकारी २ धारमा देखिएको भन्दै ती कर्मचारीले यस्तै अवस्था रहिरहे प्रतिष्ठान अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरे।

प्रतिष्ठानमा करिब डेढ वर्षअघिदेखि ठूला परियोजनाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन्। निर्माणाधीन ४ सय बेडको मातृशिशु भवन अलपत्र छ भने २ सय बेडको अंकोलोजी र २ सय बेडकै कार्डियोलोजी भवन निर्माण योजना अघि बढ्न सकेको छैन। यी योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुमा पदाधिकारीबीचकै बेमेल र गुटबन्दी मुख्य कारक भएको जानकार बताउँछन्। ‘चारैजना पदाधिकारी एकमत भएर सरकारलाई दबाब दिने हो भने कुनै समस्या होइन, रोकिएका योजना सुरु हुन्छन् तर, चारजना चारतिर फर्केको जस्तो छ,’ ती कर्मचारीले भने। नयाँ एमआरआई मेसिन खरिदमा पदाधिकारीबीचमै एकमत नहुँदा प्रक्रिया नै रद्द भयो भने प्रतिष्ठानको अस्पताल सेवा, शैक्षिक कार्यक्रमहरु पनि विवादरहित हुन सकेका छैनन्।

रेक्टर खनाल पदाधिकारीबीच बेमेल भएको स्वीकार गर्छन्। ‘प्रतिष्ठानको अवस्था बिग्रँदै गएको छ, पदाधिकारीबीच छलफल भएको छैन । म रेक्टर भएदेखि नै छलफल हुनुपर्छ भनिरहेको छु, तर भएको छैन,’उपकुलपति र रजिष्ट्रारको चिसिएको सम्बन्धबारे इंगित गर्दै उनले भने्, ‘छलफल हुन नसक्नु नै दुर्भाग्य हो।’

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता विषयमा छानबिन गर्न स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेपछि पदाधिकारीबीचको द्वन्द्व उत्र्कषमा पुगेको कर्मचारी बताउँछन्। कर्मचारीका अनुसार समितिको सदस्यमा प्रतिष्ठानकै पदाधिकारी राखिएपछि द्वन्द्व सतहमा आएको हो । समितिमा प्रतिष्ठानका रेक्टर खनाल र रजिष्ट्रार श्रेष्ठ सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेस निकट मानिने उपकुलपति रौनियार स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा हुँदा नियुक्त भएका हुन्। रजिष्ट्रार श्रेष्ठ पूर्वएमाले र रेक्टर खनाल पूर्वमाओमावादी (हाल नेकपा) निकट हुन्। नेकपा नेतृत्वमा बनेसँगै पूर्वएमालेको एक समूह (ओली गुट) उपकुलपति रौनियारलाई हटाउन सक्रिय भएर लागेको छ। त्यसमा वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री यादवको पनि स्वार्थ गाँसिएको छ। रौनियारलाई हटाउन पाए आफ्नो मान्छेलाई उपकुलपति बनाउन पाउने दाउमा स्वास्थ्यमन्त्री यादव छन्। स्वास्थ्यमन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति हुन्छन्। सहकुलपति संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले उपकुपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र सत्तास्वार्थको यही द्वन्द्वले पनि समस्या निम्तिएको स्थानीय बुद्धिजीवी बताउँछन् । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्मा पदाधिकारीबीचको टकराव र सत्तास्वार्थले प्रतिष्ठान समस्याग्रस्त बनेको बताउँछन्। ‘स्वार्थ बाझेर प्रतिष्ठान अधोगतिमा छ । जे भइरहेको छ त्यो सबै पदाधिकारीबीचको कलह र सत्तास्वार्थले निम्तिएको हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘जबसम्म नियुक्ति पारदर्शी हुँदैन, पैसाको चलखेल बन्द हुँदैन र नैतिकवान मान्छे आउदैनन् तबसम्म अनैतिक काम भइरहन्छन्।’

उपकुलपतिलाई स्पष्टीकरण
स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वकमा गठित छानबिन समितिले उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। छानबिनक्रममा नै शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री यादवले तीन दिनभित्र जबाफ पठाउन भन्दै विभिन्न विषयमा स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। ‘उपकुलपतिलाई छानबिन समितिका संयोजक एवं स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूबाट स्पष्टीकरण सोधिएको हो, सबै बिषय समेटेर सोधिएको छ,’ रेक्टर एवं छानबिन समितिका सदस्य खनालले भने, ‘अभिभावकले सबै जवाफ दिनुपर्छ।’ उपकुलपति रौनियार भने आफ्नो पालामा नभएको अनियमिततामा आफूलाई फसाउने खेल भइरहेको बताउँछन्। ‘अनियमितताबारे छानबिन भइरहेको मेरो पालाको होइन, पहिलाकै पालाको हो,’ उनी भन्छन्।

उपकुलपतिलाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि उनलाई हटाउने खेल सुरु भएको आशंका गरिएको छ। प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ दफा ११ ‘घ’ बमोजिम सहकुलपतिको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरिएबाट उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्न खोजेको स्रोत बताउँछ। ऐनको दफा ११ ‘घ’ मा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशक (चार पदाधिकारी) ले पदअनुसार दायित्व पूरा नगरे कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा २ सिनेट सदस्यसहितको छानबिन समिति गठन गरेर सिनेटको बहुमत सदस्य संख्याबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर पदाधिकारी आफैं छानबिन समितिमा बसेर गरिने छानबिन निष्पक्ष नहुने टिप्पणी भइरहेको छ। ‘आफैं निर्णय प्रक्रियामा बस्ने अनि आफैं छानबिन गर्ने पनि मिल्दो कुरा हुन्छ ? यो समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्ने हैसियत नै राख्दैन। यसको क्षमता, निष्पक्षतामाथि त प्रश्न उठिसकेको छ,’ प्रध्यापक शर्माले भने। छानबिन समितिका सदस्य एवं रेक्टर खनाल भने समितिले आफूहरुमाथि पनि छानबिन गरेको बताउँछन्। ‘हामीलाई कुलपतिबाट जे जिम्मा दिएको हो, पूरा गरेका छौं। मैले गरेका केही गल्ती भए छानबिन हुन्छ । कसैलाई काखा र पाखा हुँदैन,’ उनले भने।

रजिष्ट्रार र रेक्टर पनि विवादित
प्रतिष्ठानमा छानबिन चलिरहँदा पछिल्लो समय रजिष्ट्रार श्रेष्ठ र रेक्टर खनाल पनि विवादमा तानिएका छन् । रजिष्ट्रारले अधिकारबाहिर गई र प्रतिष्ठानसँग कारोबार नभएका व्यक्तिलाई ५ लाख ५० हजारको भुक्तानी दिएको देखिएको छ। यस विषयमा उपकुलपतिले स्पष्टीकरण सोधेर थप कारबाहीका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पत्राचार गरिसकेका छन्।

यस्तै रेक्टर खनाल पनि रेडियोलोजी विभागमा दायाँ हात नभएको विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको विषयलाई लिएर विवादमा तानिएका छन् । विभागले शारीरिक रुपमा अपांगता भएका विद्यार्थीलाई पढाउन नसकिने भन्दै डिनलाई पत्राचार गरेपछि उपकुलपतिले रेक्टर खनाल स्पष्टीकरण सोधेका थिए। ‘रेडियोलोजी विभाग संवेदनशील हो, यहाँ दुवै हात नचलाईकन हुन्न । हचुवाका भरमा भर्ना लिइएको छ,’ रेडियोलोजी विभागका एक डाक्टरले भने।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७५ ०१:०१ शुक्रबार