काठमाडौं - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै दिनमा करिब साढे पाँच सय कर्मचारीलाई सरूवा गरेको छ । सरूवा गरिएका कर्मचारीमध्ये केही कर्मचारीसम्बद्ध संस्थाका पदाधिकारीसमेत छन् । करिब साढे पाँच सय कर्मचारीलाई बिहीबार एकै दिन प्रदेश र स्थानीय तहमा सरूवा गरिएको सामान्यले जनाएको छ । जसमध्ये करिब सय कर्मचारीलाई प्रदेशमा र करिब साढे चार सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सरूवा गरिएको हो।
मन्त्रालयले साबिकको ग्रामीण पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) अन्तर्गत खारेजीमा परेका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका १ सय ५० प्राविधिकलाई विभिन्न स्थानीय तहमा सरूवा गरेको छ । यसैगरी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका १ सय ६ प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि स्थानीय तहमा सरूवा गरिएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख तथा उपसचिव प्रेम लुइँटेलले बिहीबारको कर्मचारी सरुवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव धेरैहदसम्म कम हुने बताए । उनले भने, ‘अब स्थानीय तहमा करिब ३१ हजार कर्मचारी पुगिसकेको छ ।’ ओएनएम सर्भे रिपोर्टअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमा तत्कालका लागि करिब ५७ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । उपसचिव लुइँटेलले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एक स्थानीय तहबराबर कम्तीमा एक प्राविधिक कर्मचारी पठाउने सरकारको नीतिअन्तर्गत यसपटक ठूलो संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी पठाइएको जनाए।
मन्त्रालयले बिहीबार नै प्रशासन सेवाका करिब १ सय ५० कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहमा खटाएको छ । ती कर्मचारी श्रम, भूमि व्यवस्था, हुलाक, गृहअन्तर्गतका कार्यालयबाट खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा खटाइएका केही कर्मचारी फाजिलमा परेका र ओएनएम सर्भेपछि विभाग कटौती हुँदा पदस्थापन हुन नसकेका कर्मचारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बिहीबार स्थानान्तरण गरिएका सबै कर्मचारी काजमा खटाइएका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा डेढ वर्षयता काजमै कर्मचारी पठाउने गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ पास नहुँदा कर्मचारी समायोजन गर्न कानुनी रूपमा कठिन छ । सामान्यले आगामी पुससम्म कर्मचारी समायोजन भइसक्ने जनाएको छ।
कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी पनि सरूवामा
सरकारले कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीलाई पनि बिहीबार स्थानीय तहमा सरूवा गरेको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ) का उपमहासचिव यज्ञराज अर्याललाई श्रम मन्त्रालयबाट पर्साको स्थानीय तहमा खटाइएको छ। यसैगरी कर्मचारी युनियन (संघ) का केन्द्रीय सदस्यद्वय आनन्द विष्ट र पेसल कोइरालालाई पनि सरूवा गरेको छ । विष्टलाई काठमाडौंबाट नुवाकोट र कोइरालालाई काठमाडौंबाट उदयपुर सरुवा गरिएको छ । युनियनका केन्द्रीय महासचिव सुभाष कोइरालाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरूवा गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारले कुनै मापदण्ड र आधार नबनाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरूवा गरेको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ ।’ मन्त्रालयले भने आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य सबै संगठनमा आबद्ध कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने सरकारको नीति रहेको जनाएको छ । यद्यपि उपसचिव लुइँटेलले सरुवामा कर्मचारी युनियन ÷संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारी परेका भए संशोधन हुनसक्ने बताए।
प्राविधिक कर्मचारीको अभाव
सरकारले बिहीबार एकैपटक करिब ४ सय प्राविधिक कर्मचारी सरूवा गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहमा अझै पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव पूर्ति भएको छैन । स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको गुनासो आउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राविधिक कर्मचारी तथा नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका उपाध्यक्ष साधुशरण पूर्वेले सरकारको नीतिका कारण प्राविधिक कर्मचारीको अभाव बढ्दै गएको बताए । उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुन नदिन सरकारले नीतिमा नै परिर्वतन गर्नुपर्छ । प्राविधिक क्षेत्रमा प्रोत्साहित हुनेगरी नीति बनाउनुपर्छ ।’ सरकारले एउटा वडामा कम्तीमा एक प्राविधिक कर्मचारी पु-याउने नीति यसअघि नै बनाएको थियो तर प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुँदा केही स्थानीय तहमा कम्तीमा एकजना पनि प्राविधिक कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन्।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७५ ०२:३२ शनिबार