काठमाडौं - सर्वाेच्च अदालतले साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको नियुक्ति बदर गरेको छ। शर्मालाई शिक्षा मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र मिच्दै साझा प्रकाशनमा महाप्रबन्धक र अध्यक्ष नियुक्ति गरेको ठहर सर्वोच्चले गरेको हो। सर्वाेच्चको यो निर्णयसँगै शर्मा स्वतः पदमुक्त भएका छन्। साझाका अन्य सञ्चालक समिति सदस्य प्रदीप नेपाल, दीनानाथ शर्मा र डा. कृष्णहरि बरालको नियुक्ति पनि बदर भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र मिचेर शर्मालाई अध्यक्ष र महाप्रबन्धकमा नियुक्ति गरेको भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। साझा प्रकाशन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको संस्था हो। सर्वाेच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजालसले आइतबार पुनरावेदन अदालतको निर्णय सदर गर्दै सहकारी मन्त्रालयबाट नियुक्ति पाएका तेजकुमार शर्मालाई साझाको अध्यक्ष सदर गरेको छ। तजेन्द्र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री एवं सहकारीमन्त्री हुँदा साझा अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए।
पुनरावेदनको निर्णयविरुद्ध शर्मा र अन्य सञ्चालक समिति सदस्य सर्वाेच्च पुगेका थिए। शर्माको तीनवर्षे अध्यक्ष कार्यकाल साउन ११ गते सकिएको छ।
तेजेन्द्रले भने अध्यक्ष पद अस्वीकार गरेका छन्। ‘मेरो कार्यकालको चारवर्षे असोज २४ गते सकिँदैछ, त्यसैले अहिले आएर यो पद लिन चाहन्नँ,’ उनले भने।
डोलिन्द्रलाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले २०७१ माघ ५ गते साझा अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसपछि साझा सञ्चालक समितिले उनलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो । यादवकै कार्यकालमा प्रदीप नेपाल, दीनानाथ शर्मा र डा. कृष्णहरि बराल साझाको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । शर्मालाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई पनि म्याद थपिदिएका थिए।
डोलिन्द्रलाई साझामा अनियमितता गरेको आरोपमा शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष असोज ८ गते बर्खास्त गरेको थियो। शर्मामाथि राजनीतिक दलसँग निकट र सञ्चारकर्मीलाई साझामा अवैध ढंगले नियुक्ति गरेको, जिम्मेवारी सम्हालेपछि लेखापरीक्षण नगरेको, वार्षिक आम्दानीको तथ्यांक नराखेको र साझाको लोगो राखेर निजी प्रकाशनबाट पुस्तक प्रकाशित गरेको र सरकारले साझालाई दिएको रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरेको लगायतका आरोपमा मन्त्रालयले बर्खास्त गरेको थियो।
साझाबाट अवकाशप्राप्त एक सय २८ जना पूर्वकर्मचारी सेवासुविधा माग गर्दै साउन १ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनरत छन्। अनिवार्य अवकाश पाएका कर्मचारीले अवकाश भएको दुई वर्षसम्म बित्दा पनि उपदानलगायतका सेवासुविधा पाएका छैनन्। आन्दोलनरत पूर्वकर्मचारीका संयोजक देशार राई अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई साझाले १७ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको बताउँछन्। ‘हामीले हाम्रो बाँकी तलबसुविधा पाउन आन्दोलन गरिरहेका छौं’, राईले भने । यस विषयमा बुझ्न मोबाइलमा सम्पर्क गर्न खोज्दा शर्माले फोन उठाएनन्।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७५ ००:५५ बुधबार
