काठमाडाैं - प्रदेश राजधानीमा खटाइएका उच्च कर्मचारीहरू दुइ महिना पनि नबित्दै काठमाडौं फर्कने गरेका छन्। यसले गर्दा दुईदुई महिनमा प्रदेश प्रमुखको सरूवा हुने गरेको छ भने यसले कार्य सम्पादनमा पनि असर पर्ने गरेको छ। काठमाडाैं बाहिर दुई महिना पनि बस्न नसक्ने उच्च कर्मचारीहरू आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई भने सरकारले खटाएको ठाउँमा हाजिरी गर्न नगए कारबाही गर्ने चेतावनी पटकपटक दिने गर्छन्।

गत माघ १० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। सोअनुसार प्रदेश २ मा राजेश्वरमान सिंह, ३मा रेश्मीराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेशमा लक्ष्मण अर्याल, ५ मा शंकर पाठक, कर्णाली प्रदेशमा मा सुरेश प्रधान र ७ मा लक्ष्मीराम पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो। यसैगरी यादव कोइराललाई प्रमुख सचिवमा बढुवा गरी प्रदेश १ मा पठाएको थियो।

कोइराला दुई महिना पनि विराटनगरमा बसेनन्। हाल उनी काठमाडाैं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। यादव कोइरालापछि प्रदेश १ को प्रमुख सचिवमा सुरेश प्रधान खटाइए । प्रधान पनि दुइ महिनाभन्दा बढी विराटनगरमा बस्न सकेनन्। दुइ महिनामै उनी काठमाडांैमा आए । हाल उनी महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा छन्। प्रधानपछि प्रदेश १ को प्रमुख सचिवका रूपमा केदार न्यौपान विराटनगर गएका छन्। स्रोतका अनुसार उनी पनि चाँडै काठमाडौं फर्कन लबिङ गरिरहेका छन्।

प्रमुख सचिव फेरिने क्रम प्रदेश ३ मा पनि जारी छ । प्रदेश ३ मा सुरूमा रेश्मीराज पाण्डे प्रमुख सचिवमा मनोनित भएका थिए। हाल उनको ठाउँमा आनन्द ढकाल छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रमुख परिर्वतन भएका छन्। सुरुमा लक्ष्मण अर्याल प्रदेश प्रमुखमा खटाइएका थिए । हाल उनको ठाउँमा लक्ष्मीराम पौडेल खटाइएका छन्। यसैगरी प्रदेश ५ मा सुरूमा शंकर पाठक प्रमुख सचिवमा खटाइएका थिए । हाल उनको ठाउँमा तीर्थराज ढकाल प्रमुख सचिव छन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा सुरेश प्रधान प्रमुख सचिव थिए । हाल उनको ठाउँमा रामप्रासद थपलिया प्रमुख सचिवमा कार्यरत छन्। यसैगरी प्रदेश ७ मा पनि प्रमुख सचिव फेरिएका छन्। सुरूमा लक्ष्मीराम पौडेल प्रमुख सचिव थिए। हाल उनको ठाउँमा नारायणप्रासद बिडारी प्रमुख सचिव छन्।

गत माघमा सरकारले तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको प्रमुख सचिवमा मनोनित गरेको थियो। बाँकी दुई प्रदेशमा सरकारले दुईजनालाई प्रमुख सचिवमा मनोनित गरेको थियो।

सरकारले गत माघमै प्रत्येक प्रदेशमा १/१ जना सचिव सरहका उच्च कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार सात प्रदेशमा सात सचिव खटाइएका छन्। प्रदेशमा खटाइका सचिव सरहका कर्मचारीको दरबन्दी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा हुन्छ। प्रदेशमा पुगेपछि उनीहरूको पद प्रमुख सचिव हुने गरेको छ। यसैगरी सरकारले पत्येक प्रदेशमा १६/१६ जनाको दरले सहसचिव सरहका कर्मचारी खटाएको छ। सहसचिवका सरहका कर्मचारी प्रदेशमा गए उनीहरूको पद सचिव हुने गरेको छ।

सरकारले सात प्रदेशमा प्रमुख सचिव खटाउनुअघि गत माघ ६ मा सातवटै प्रदेशमा १/१ जना सहसचिव खटाएको थिए, जसअनुसार प्रदेश १ मा रामकृष्ण गुरागाईं, २ मा लावन्य कुमार खनाल, ३ मा चतर्भुज ज्ञवाली, गण्डगीका देवीप्रसाद ज्ञवाली, ५ मा सनदकुमार दवाडी, कर्णाली प्रदेशमा भरतबहादुर ढंगाना र ७ मा युवराज सुवेदी खटिएका थिए।

गत माघ ६ मा सरकारले सुरूमा सात वटा प्रदेशमा १/१ सह सचिव खटाएको थिए। सोअनुसार प्रदेश १ मा रामकृष्ण गुरागाईं, २ मा लावन्यकुमार खनाल, ३ मा चतुर्भुज ज्ञवाली, गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशमा देवीप्रसाद ज्ञवाली, पाँचमा सनदकुमार दवाडी, कर्णालीमा भरतबहादुर ढुंगाना र ७ मा युवराज सुवेदी खटिएका थिए । सहसचिवपछि प्रमुखमा सचिव खटाइएका थिए। प्रदेशमा खटाइएका प्रमुख सचिव मात्र होइन, सहसचिव सरहका उच्च कर्मचारी पनि चाँडोचाँडो परिर्वतन हुने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले भने प्रमुख सचिव मन्त्रिपरिषद्ले मनोनित गर्ने गरेको भन्दै यस विषयमा आफूले केही नबोल्ने बताए। तर आधिकारिक टे«ड युनियका अध्यक्ष पुन्यप्रासद ढकालले भने उच्च कर्मचारी काठमाडौ बाहिर दुइ महिना पनि बस्न नसक्ने, साना तहका कर्मचारीलाई भने सकेसम्म काठमाडौ बाहिर पठाउन खोज्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘काठमाडौ बाहिर उच्च कर्मचररी पनि जानुपर्छ। सधैं साना कर्मचारीलाई मात्र पेल्ने प्रवृत्ति फेरिनुपर्छ।’

कानुनमै त्रुटी
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा सचिव र सहसचिव सरहका कर्मचारी जुनबेला पनि सरुवा हुन सक्ने प्रावधान छ तर उपसचिवसम्मका कर्मचारी भने खटाइएको भएको ठाउँमा कम्तीमा दुइ वर्ष बस्नु पर्ने प्रावधान छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले कानुनमै उच्च कर्मचरी साना कर्मचारीबीच विभेद गरिएको बताए । कानुनमा संशोधन गर्न आफूहरूले लविङ गरिरहेको पनि उनले सुनाए। उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा सचिव सरहका कर्मचारी पोस्टिङ भएको ठाउँमा कम्तीमा एक वर्ष बस्नुपर्ने र सह सचिव सरहका कर्मचारी पोस्टिङ भएको ठाउँमा कम्तीमा दुई वर्ष बस्नु पर्ने प्रधावन राख्नुपर्छ भनी सुझाव दिएका छौं।’

तर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का संघीय उपाध्यक्ष तेजकुमार केसीले भने सविच र सह सचिव सरहका उच्च कर्मचारीहरू धेरैजसो काठमााडौंमा बस्नु पर्ने व्यावहारिक कारणले पनि कानुनमा त्यसरी व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘उच्च कर्मचारी सधैं काठमाडौंमा बस्ने, साना कर्मचारी भने काठमााडौं बाहिर जानुपर्ने गुनासो आउने गर्छ तर पनि उच्च कर्मचारी काठमाडौंमा बस्नुपर्ने व्यवहारिक कारण पनि हामीले हेर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७५ ०१:१२ सोमबार