काठमाडौं - सरकारले साठी वर्ष नपुगेका विधवा वा एकल महिलालाई सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था राखेर विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सामाजिक सुरक्षा विधेयकमा न्यून आय भएका र श्रम गर्न नसक्ने साठी वर्ष उमेर नपुगेका विधवा वा एकल महिलाले समेत भत्ता पाउने व्यवस्था छ।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ६० वर्ष नपुगेका विधवा महिलालाई भत्ता उपलब्ध गराएको थियो। त्यसलाई कानुन नभए पनि निरन्तरता दिइँदै आएको थियो। सामान्य रूपमा ६० वर्ष उमेर पुगेका सम्बन्धविच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, विधवा र एकल महिला, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका महिलालाई सुरक्षा भत्ता दिइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जाति हुनेछन् । यसैगरी विधेयकमा अति विपन्न लोपोन्मुखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकाले बालपोषण भत्ता पाउने व्यवस्था छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। परिचयपत्रका आधारमा स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नेछ।
सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने विषयमा संघीय मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । विवरण ढाँटी सामाजिक सुरक्षा लिएमा, दिएमा, सरकारी अधिकरीले दुरुपयोग गरेमा त्यस्तो कसुर गरेकोको रकम असुल गरी बिगोबराबर जरिवाना हुनेछ। विधेयकमा सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्ति बसाइँ सरी अन्यत्र गएमा, असहाय एकल महिलाले विवाह गरेमा, ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य नभएमा, मृत्यु भएमा सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्तिको नाम हटाइने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ ०२:३१ मंगलबार
