काठमाडौं - संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई नौबुँदै परिपत्र पठाएको छ। परिपत्रमा आगामी असोज महिनासम्म अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिन र असोज महिनापछि समायोजन वा मिलान हुन नसकी अस्थायी वा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपरेमा या कुनै व्यक्तिले सेवाबाट अलग हुन चाहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सुविधा र पुनस्र्थापना खर्च उपलब्ध गराउने निर्णयसहितको जानकारी गराइएको छ। पुनस्र्थापना खर्च उपलब्ध गराउन पाँचवटा विधि अपनाउन पनि परिपत्रमा निर्देशन दिइएको छ।
आयोजना वा कार्यक्रमका अस्थायी कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयाबट स्वीकृत कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७३ बमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउन र विभिन्न समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, सरकारी स्वामित्वमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीका हकमा ती निकायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनबमोजिम सुविधा दिन परिपत्रमा निर्देशन गरिएको छ। कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७३ मा नसमेटिएका अस्थायी वा करारमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा भने सुरूको तलबको तीन महिनाको पारिश्रमिकबराबरको सुविधा दिई अवकाश दिन परिपत्रमा निर्देशन गरिएको छ।
निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश लिई यसअघि उपदान वा निवृृत्तिभरण सुविधा प्राप्त गरेका हकमा भने कुनै सुविधा उपलब्ध नगराउन परिपत्रमा भनिएको छ। स्रोतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये करिब ५ हजार कर्मचारी निवृत्तिभरण सुविधा लिएका छन्। उनीहरू पहुँचका भरमा पुनः सेवारत छन्।
अस्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने पारिश्रमिक सुविधा या पुनस्र्थापना खर्च अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा दिइने निर्णय भएको पनि मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार स्थायी कर्मचारी प्रदेश या स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने हुँदा साबिकमा कार्यरत करार जनशक्तिलाई कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी रिक्त पदमा करारमा सेवामा लिई कामकाज मिलाउन परिपत्रमा निर्देशन गरिएको छ।
परिपत्रमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले नौबुँदे परिपत्र पठाएको हो। यसअघि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको रिपोर्टका आधारमा मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा परिपत्र पठाएको हो।
यसअघि सरकारले गत साउन १ गते अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई तीन महिनासम्म सेवामा निरन्तरता दिने सहमति गरेको थियो। तर, अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि अस्थायी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका थिए।
उनीहरूको आन्दोलनलाई निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि साथ दिएको थियो। ट्रेड युनियनले तत्काल सबै अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिई यसको स्थायी सामधानका लागि एउटा कार्यदल बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई एकपटक स्थायीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न अवसर दिनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पनि स्थायी हुन नसकेकालाई गोल्डेन हेन्डसेक कार्यक्रम ल्याएर बिदाइ गर्नुपर्ने सुझाव ट्रेड युनियनको छ।
देशभर करिब ३२ हजार अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी छन्। तीमध्ये अधिकांश कर्मचारी ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी तथा कुचीकार छन्। केही कम्युटर अपरेटर पनि छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशले लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका छन्। ती कर्मचारीलाई सरकारले गत साउन महिनादेखि हटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरूद्ध अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले आन्दोलन सुरू गरेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै तीन महिनाका लागि सबै अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिई कार्यदल बनाई यसको स्थायी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७५ ०३:१८ शनिबार