काठमाडौं - नयाँ कानुनमा पतिपत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ। प्रचलित कानुनमा महिलालाई मात्र सीधै अदालत जान पाउने कानुनी व्यवस्था छ। भदौ १ देखि पारपाचुकेका लागि पुरुष पनि सीधै अदालत जान पाउने व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ हो। देवानीसंहिता ऐनमा सम्बन्धविच्छेदमा पति र पत्नी दुवैलाई बराबर अधिकार दिइएको छ । सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन परे अदालतले भरसक मेलमिलाप गराउनेछ।
प्रचलित कानुनमा पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा गाउँपालिका, नगरपालिकामा निवेदन दिएपछि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने प्रावधान छ। शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने नयाँ कानुनका तीनवटा प्रावधानमा पुरुषले पत्नीको कुनै मन्जुरी नलिई पारपाचुके गर्न पाउनेछन्।
प्रचलित कानुनमा सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलालाई मात्र सीधै अदालत जान पाउने कानुनी व्यवस्था छ तर भदौ १ देखि यो व्यवस्था पतिपत्नी दुवैको हकमा लागू हुनेछ।
पत्नीले पतिलाई खानलाउन नदिएमा वा घरनिकाला गरिदिएमा र पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा ठूलो शारीरिक, मानसिक कष्ट हुने जालप्रपञ्च गरेमा पारपाचुकेका लागि पुरुष अदालत जान पाउनेछन्।
पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा, पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा पुरुष सीधै अदालत जान पाइने कानुनमा व्यवस्था छ। देवानीसंहिताको दफा ९३ मा भनिएको छ, ‘पतिपत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्नेछन्।’ पत्नीले कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पतिपत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा मन्जुरी लिन आवश्यक पर्नेछैन।
पतिको मन्जुरी नलिई सम्बन्धविच्छेद गर्न पाइने
कुनै पनि महिला कुनै कारणले पतीसँग सँगै बस्न नसकेमा सीधै अदालत जान पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ कानुनले भने पतिपत्नीलाई छुट्टाछुट्टै प्रावधान राखी पारपाचुके गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पतिपत्नी भिन्न बसेको अवस्थाबाहेक पतिले मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा पत्नी सीधै अदालत जान पाउनेछिन्।
पतिले पत्नीलाई खानलाउन नदिएमा वा घरनिकाला गरिदिएमा, पतिले पत्नीको अंगभंग हुने वा ठूलो शारीरिक, मानसिक कष्ट हुने किसिमका काम, जालप्रपञ्च गरेमा सीधै अदालत जान पाउने व्यवस्था छ । प्रचलित कानुनमा पनि यो व्यवस्था छ।
त्यसैगरी पतिले अर्को विवाह गरेमा, पतिले अन्य महिलासँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा, पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पतिको मन्जुरी नभए पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्नेछिन्।
सम्बन्धविच्छेद गर्न एक वर्ष लाग्ने
सकेसम्म पारपाचुके हुन नदिन अदालतले सम्झाइबुझाइ गर्नेछ । सम्झाउँदा–बुझाउँदा पनि पतिपत्नीबीच मेलमिलाप गराउन नसकेमा सम्बन्धविच्छेद गरिदिनुपर्नेछ। ‘विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्धविच्छेद उपयुक्त देखेमा अदालतले गरिदिनुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘पति र पत्नीबीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा–बुझाउँदा पनि पति र पत्नी मन्जुर नभए निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्धविच्छेद गराइदिनुपर्नेछ।’
अंशबन्डा गर्नुपर्ने
सम्बन्धविच्छेद गर्नुअघि अंशबन्डा गर्नुपर्ने प्रावधान कानुनमा छ। पतिका कारणबाट सम्बन्धविच्छेद भएमा पत्नीले मागेअनुसारको अंश दिनुपर्नेछ। सम्बन्धित अदालतले सम्बन्धविच्छेद गर्नुअघि पतिपत्नीबीच अंशबन्डा गर्न लगाउनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ।
सगोलको सम्पत्ति पतिपत्नी दुवैका नाममा वा पतिपत्नीमध्ये कुनै एकका नाममा रहेछ भने सम्बन्धविच्छेद हुनुअघि निजहरूबीच कानुनबमोजिम सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धविच्छेद गर्ने पतिले अंश नलिएको भए अदालतले दुवै पक्षबाट अंशियार खुलाउन लगाई पतिपत्नीको अंश छुट्याई अंशबन्डा गराइदिनुपर्नेछ।
‘अंशबन्डा गर्दा लामो समय लाग्ने देखिएमा अदालतले पतिपत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद गरी अंशबन्डा नभएसम्म पतिको सम्पत्ति र आयस्ताका आधारमा पत्नीलाई मासिक खर्च भराइदिन सक्नेछ,’ कानुनमा लेखिएको छ, ‘तर, त्यसरी अंशबन्डा नहुँदै त्यस्ती महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश पाउने छैन।’
पत्नीका कारण सम्बन्धविच्छेद हुन लागेमा पत्नीलाई अंश दिन वा खर्च भराउन पति बाध्य हुनेछैन। पत्नीले अंश नलिईकन एकमुष्ट खर्च लिई छुट्टिन पनि पाउने व्यवस्था छ । ‘अंश नलिई पतिसँग एकमुष्ट रकम, खर्च भराई लिन चाहे अदालतले पतिको सम्पत्ति वा आम्दानीका आधारमा एकमुष्ट रकम दिलाइदिन सक्नेछ,’ कानुनमा उल्लेख छ।
सम्बन्धविच्छेद हुँदा पत्नीले पाउने अंश वा खर्चका सम्बन्धमा दुवैको लिखित सहमति भएमा सोहीबमोजिम हुनेछ। तर, नाबालिगको हितविपरीत हुनेगरी कुनै सहमति गर्न नसकिने कानुनले स्पष्ट गरेको छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ ०२:१३ बिहीबार
