काठमाडौं - संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीका बारेमा अझै निर्णय लिन सकेको छैन। समितिका सदस्यको दुईतिहाइले अनुमोदन भएमात्र जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्छन्। समितिमा १५ सदस्य छन्। समितिमा सत्तासाझेदार गठबन्धनअन्तर्गत नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमका १०, कांग्रेसका ४ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका १ सदस्य छन्।
जोशीको संसदीय सुुनुवाइपछि समितिका दुई बैठक स्थगित भइसकेका छन्। यसले जोशीको नाम अनुमोदन हुनेनहुने, अन्योल बढेको छ। आइतबार ३ बजे बोलाइएको समितिको बैठक बस्दै नबसी सोमबार २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। सोमबार पनि बैठक स्थगित भएपछि १६ गते ३ बजे बोलाइएको छ। ‘प्रस्तावित प्रधानन्यायायाधीशको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा सोमबारको बैठक पनि स्थगित भएको छ’, समितिका सदस्य पार्वत गुरुङले बताए। निर्णयमा पुग्न कांग्रेसतर्फका सदस्यले समय मागेपछि बैठक स्थगित भएको गुरुङले बताए। उनका अनुसार कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबारसम्मको समय माग गरेका थिए । समितिले बिहीबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइ गरेको थियो।
समितिमा सोमबार अनौपचारिक छलफल भने भएको थियो। नेकपाले समितिबाट एउटै निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेसले थप समय माग गरेको हो। नेकपाका सांसदले जोशीको सुनुवाइ अस्वीकार गर्ने तयारी गरेका छन्। कांग्रेसले समितिमा स्पष्ट धारणा राखेको छैन । जोशीविरुद्ध पाँचवटा उजुरी परेका छन् । क्यासिनो बेल्लिज (मल्ल होटल) लाई अन्तरिम आदेशमार्फत सञ्चालनको आदेश दिँदा आर्थिक अनियमितता गरेको, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई अधिग्रहण नै गरेको होइन भनी फैसला गरेको भन्दै उनी विरुद्ध उजुरी परेका छन्। नराम्रो सूचीमा रहेका न्यायाधीशलाई महत्वपूर्ण मुद्दा तोकी न्यायालयमा विकृति ल्याएको पनि उजुरी परेको छ। त्यस्तै जोशीले जोशीले छोरीको इन्गेजमेन्ट गर्दा ६ सयभन्दा बढीलाई अन्नपूर्ण होटलमा बोलाएर २० लाख रुपैयाँको भोज गरेको र ३ महिनाअघि छोराको विवाहमा ९० लाख खर्च गरेको उजुरी पनि परेको छ । दुवै खर्चको स्रोत नखुलेको उजुरीमा उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई उन्मुक्ति दिएको र छोराको विवाहमा चूडामणि शर्मा, नारायण दाहाल, कालु गुरुङ, लार्केल लामालगायतले पाँचतारे होटलको बिल भुक्तानी गरिदिएको समेत उजुरीमा उल्लेख छ। यसैगरी सरकारी जग्गा, कुलौनी धारा, चोक चौराहा सबै ठाउँ भूमाफियालाई सुम्पने काम गरेको पनि उजुरी परेको छ। जोशीले नेपाल सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम रहेको तनहुँको भिमाद नगरपालिकाको ८ सय रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मेलमिलापमा पठाएको पनि उजुरी परेको छ । हदबन्दीमा रोक्का भएको जग्गामा घर बनाउन दिने आदेश भएको अर्को उजुरी पनि जोशीविरुद्ध परेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा राष्ट्रलाई अर्बौंको क्षति पु¥याउने गरी जोशीबाट अन्तरिम आदेश भएको आरोप पनि लागेको छ। सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यले शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयलाई पनि उठाएका छन्।
जोशीका दुईवटा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा एउटै सिम्बोल नम्बर रहेको कुरा बाहिर आएपछि सर्वोच्च अदालतबाट सोमबार विज्ञप्ति नै सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्चबाट सार्वजनिक जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उनी नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको वीरगन्ज बोर्डको नक्सालस्थित नन्दीरात्रि मावि केन्द्रबाट सञ्चालित २०२९ को प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण भएको देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागले जोशीलाई दिएको प्रमाणपत्रमा उनको सिम्बोल नम्बर ३६६७ उल्लेख छ। विजय मेमोरियल स्कुलबाट १० कक्षा उत्तीर्ण भएपछि एसएलसीसरहको मान्यता प्राप्त नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ काठमाडौं केन्द्रबाट जोशी उत्तीर्ण भएका र सो समयमा एसएलसी वा प्रवेशिकाका लागि दुई छुट्टाछुट्टै बोर्डको व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यति बेला एसएलसी बोर्डका अलावा शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागअन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ (एनआरभी) नामको बोर्ड सञ्चालनमा थियो।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७५ १०:२८ सोमबार
