पोखरा- गण्डकी प्रदेश गठनको ६ महिनायता प्रदेशसभाले बनाएका सबै कानुनहरु संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। आईतबारको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले कानुन संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
उनले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १०६ बमोजिम कानुन संशोधनको प्रस्ताव टेबुल गरे। प्रस्ताव पेश गर्दै उनले पारित भएका कानुनहरुको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
‘यसअघि पारित सबै कानुनमा प्रदेश नं. ४ कायम थियो, तर प्रदेशले स्थायी नाम पाईसकेपछि कानुनमा पनि सोही नाम कायम गर्न संशोधन गर्न लागिएको हो’, उनले भने।
कानुनहरु संशोधनको लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्न अघिल्लो बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेशसभाले सबैभन्दा पहिले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ लाई फागुन २५ गते पारित गरेको थियो । तर, यो नियमावली यसभन्दा अगाडि चैत २६ गते नै पहिलोपटक संशोधन गरिसकिएको छ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने कानुन, स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धिको कानुन, स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धिको विधेयक, प्रदेश आकष्मिक कोष, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को विनियोजन विधेयकहरु पनि पारित भईसकेका छन्।
प्रदेशसभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पहिलोपटक संशोधन हुने भएको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवा सुविधा हेरफेर भएका कारण यो विधेयक संशोधन हुँदैछ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले सांसदहरुलाई यातायात खर्च बापत ७ सय ५० रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, विपक्षी दलका नेताको पनि सुविधा बढाईएको छ। यो विधेयकमा अन्य सुविधाहरुमा पनि हेरफेर गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेश आर्थिक कार्यविधीलाई यसअघि नै पहिलोपटक संशोधन गरिसकेको छ। प्रदेश नं. ४ को सट्टा गण्डकी प्रदेश नाम राख्न यो कार्यविधी फेरि संशोधन गरिने भएको हो।
यस्तै, प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धिको विधेयक, गण्डकी सरकारको अर्थ सम्बन्धित प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, वित्त व्यवस्थापन विधेयक, खोप सेवा विधेयकहरु पनि प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ।
गण्डकी प्रदेशसभाले हालसम्म १७ वटा कानुनहरु पारित गरेको छ र एउटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको छ। पारित कानुनमध्ये १० वटा राजपत्रमा पनि प्रकाशन भईसकेका छन्। बाँकी प्रकाशनको प्रक्रियामा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अजिता शर्माले जानकारी दिईन्।
यस्तै, मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन्। यो विधेयकउपर सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुनेछ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७५ १२:३६ आइतबार
