काठमाडौं - संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रमाणपत्र नम्बरदेखि अन्तरिम आदेश, जनगुनासो, सर्वोच्च अदालतमा हुने बिचौलियाको चलखेलसम्मका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयमा भएको संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीसँग सांसदले दर्जनौं प्रश्न सोधे। समग्रमा सांसदले सर्वोच्चले सरकारवादी मुद्दामा असहयोग गरेको, अन्तरिम आदेशका कारण क्यासिनो व्यवसायीले फाइदा उठाएको, सर्वोच्चका निर्णयका कारण सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेको, एनसेललाई कर छुट आदेशजस्ता विषयमा प्रश्न उठाए।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका लागि सुनुवाइ सुरु भएको जानकारी सुरुमा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सर्वोच्चमा भएका न्यायिक सुधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। अदालतका मुद्दा व्यवस्थापनका विषयमा लागिपरेको र फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए। जनशक्तिको अभावमा समयमै मुद्दा छिन्न नसकेको उनको भनाइ थियो । सरकारले न्यायपालिकाको बजेट घटाउँदै लगेको भन्दै उनले गुनासो गरे । भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको अपराध र देवानी संहिताको तयारीबारे पनि उनले सुनाए।
समितिमा जोशीविरुद्ध ५ उजुरी दर्ता भएका थिए। तिनमा सरकारी जग्गामा व्यक्तिलाई घर बनाउने अनुमति दिएको, क्यासिनोहरुलाई अन्तरिम आदेश दिँदा राज्यलाई घाटा पारेको जस्ता आरोप थिए।
सुनुवाइ समितिका सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले जोशीविरुद्ध परेका उजुरी सहितका विषयमा प्रश्न सोधेका थिए। समितिमा जोशीविरुद्ध ५ उजुरी दर्ता भएका थिए । सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीका विषयमा पनि सांसदले जोशीलाई प्रश्न सोधेका थिए। समितिमा परेका उजुरीमा सरकारी जग्गामा व्यक्तिलाई घर बनाउने अनुमति दिएको, क्यासिनोहरुलाई अन्तरिम आदेश दिँदा राज्यलाई घाटा पारेको जस्ता आरोप थिए।
समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रमाणपत्रमा नम्बर विवादको विषयलाई उठाए। उनले सधैंभरि प्रधानन्यायाधीशको उमेर र प्रमाणपत्रमा विवाद किन उठ्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। सरकारले गरेका निर्णय अदालतले उल्टाएकोमा पनि उनको प्रश्न थियो। सांसद पाण्डेले सार्वजनिक बाटोको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसला अव्यावहारिक भएको भन्दै टिप्पणी गरे।
बैठकमा सांसद निरु पाल, पार्वत गुरुङ, पुष्पा भुसाललगायतले सर्वोच्चका अन्तरिम आदेश किन विवादित हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। जोशीले सोधिएका मुद्दासम्बन्धी अधिकांश प्रश्नमा ‘मैले फैसला गरेको छैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए। भ्रष्टाचारका विषयमा पनि सांसदले प्रश्न उठाएका थिए। सांसदले सरकारवादी प्रायः मुद्दामा सरकार पराजित हुनुको कारण पनि जोशीसँग सोधेका थिए।
जोशीले एनसेलको मुद्दामा आफूले कुनै आदेश र फैसला नगरेको जबाफ दिए। उनले कानुनअनुसार मुद्दा हेर्ने गरेको र अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्दामा पहिले नै भन्न नहुने स्पष्ट पारे। ‘न्याय भनेको विवेकको लठ्ठीले खेल्ने खेल हो। विवेकबिना न्याय दिन सकिँदैन’, जोशीले भने। सर्वोच्चका आदेशका कारण सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेको भन्ने प्रश्नको जबाफमा उनले भने, ‘राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषय मालपोत कार्यालयले हेर्नुपर्छ। सरकारी कुनै पनि सम्पत्ति व्यक्तिले हडपेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बदर गर्न पाउने कानुन छ।’
अदालतमा चलिरहेका विचाराधीन मुद्दामा बाहेक अरु सबैमा आफू छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए। सांसदले छोराछोरीको विवाहमा तडकभडक धेरै भएको, खर्च धेरै भएको भन्ने समेत प्रश्न उठाएका थिए। जबाफमा उनले यो सबै ‘झुट’ भएको उत्तर दिएका थिए।
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सिम्बोल नम्बर दोहोरिएको भन्ने प्रश्नमा जोशीले प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका लक्ष्मणलाल कर्णलाई बुझाएका थिए। उनले तत्कालीन नियमअनुसार त्यस्तो हुन गएको जबाफ दिएका थिए । समितिले जोशीका विषयमा शुक्रबार निर्णय गर्ने भएको छ। शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बैठक बसेर निर्णय गर्ने सुनुवाइ समितिका सचिव धु्रवप्रसाद घिमिरेले बताए।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७५ ०५:११ शुक्रबार