काठमाडौं - लामो समय लगाएर तयार भएका देवानी र फौजदारी संहिता आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेमा शंका बढेको छ। आवश्यक नियमावली तथा दिग्दर्शन बनिनसकेका र कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि तयारी पूरा नगरेकाले भदौ १ गतेबाट लागू हुनेमा आशंका बढेको हो। सरकारले देवानी र फौजदारी संहिता भदौ १ गतेदेखि लागू हुने बताउँदै आएको छ।

‘सरकार त देवानी र फौजदारी संहिता कार्यान्वयन गर्न तयार छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबाट तयारी पूरा नभएको अवस्थामा कार्यान्वयनमा जा“दा अप्ठेरो पर्न सक्ने कुरा आएको छ,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले तयारी पूरा नभएकाले केही समय पर्खन सुझाव सरकारलाई दिइरहेका छन्।

‘कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले नै औपचारिक रुपमै केही समय पर्खन सुझाएको अवस्थामा सरकारले विचार गर्नुपर्छ,’ कानुनमन्त्री तामाङले भने। सीधै कुनै निकायले तत्काल देवानी र फौजदारी संहिता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नभने पनि यसमा रहेका विविध कमीकमजोरी खुट्याएर पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

मन्त्री तामाङका अनुसार दुवै संहितामा केही बा“झिएका प्रावधान रहेकाले सुधार्नुपर्ने, आवश्यक नियमावली एवं दिग्दर्शन बनिनसकेको र सरकार मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा व्यस्त रहेकाले मुलुकी संहिताहरुको कार्यान्वयन तयारी ढिलाइ भएको हो। एउटै विषयमा फौजदारी संहितामा एउटा व्यवस्था र देवानी संहितामा अर्कै व्यवस्था रहेकाले विविधतालाई अनुसांगिकीकरण नगरी कार्यान्वयनमा जा“दा समस्या आउनसक्ने औंल्याइएको छ।

‘सर्वाेच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी र स्थानीय निकायहरु सबैले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने र अनुसन्धान गर्ने भएकाले सबै निकाय एकैसाथ अघि बढ्न तयार भएमात्रै मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गरी देवानी र फौजदारी संहिता कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘संशोधन त ऐनको कार्यान्वयन पछि पनि गर्न नसकिने होइन तर कतिपय विषय तयारी गरेर मात्रै अघि बढ्नु उचित हुने भएकाले सरकार कार्यान्वयन गर्ने नियकायको औपचारिक आग्रहविरुद्ध जाँदैन।’

समाचार सूत्रहरुका अनुसार सर्वाेच्च अदालतले समेत संहिता लागू गर्ने तयारीका लागि गठन गरेका तीनवटा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छलफल भइरहेको छ। सर्वाेच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारले नियमावलीहरु लागू नगरी संहिताको कार्यान्वयन सम्भव छैन। त्यसमध्ये अपराधको अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलको कामकारबाहीका विषयमा आवश्यक नियमावली र दिग्दर्शन बन्न सकेका छैनन्।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईसहितको फौजदारी कार्यविधि संहितासम्बन्धी समितिले सो संहिताको कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गरिहेको छ। उक्त समितिमा रहेका न्यायाधीशहरु टेकनारायण कुँवर, टेकप्रसाद ढुंगाना, दुर्गा ढुंगेल र टीकाराम आचार्यले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यस्तैगरी सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको समितिले देवानी कार्यविधि संहिता कार्यान्वयन विषयमा अध्ययन गरिहेको छ। न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद बगाले, राजेन्द्र खरेल, नरेन्द्र शिवाकोटी, विष्णु उपाध्याय र सूर्य पराजुली सो विषयमा अध्ययनरत छन्। सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हा रहेको नियमावली समितिले आवश्यक नियमावलीहरुको मस्यौदा गरिरहेको छ। सो समितिमा न्यायाधीशहरु श्रीकान्त पौडेल, विपुल न्यौपाने, ऋृषि आचार्य र कृष्ण सुवेदी छन्। समितिका एक सदस्यका अनुसार समितिहरुले अदालत व्यवस्थापन निर्देशिका, धरौटी तथा जमानत निर्देशिका, फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका र म्याद तामेली निर्देशिका तयार गरिसकेका छन्।

‘पहिला हरेक बुधबार बस्ने पूर्ण बैठकमा संहिताहरु कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित समितिहरुको छलफल भइरहेकोमा अहिले हरेक दिन सर्वाेच्चको पूर्ण बैठकमा छलफल भई अन्तिम तयारीको क्रममा छौं,’ ती सदस्यले भने।

सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायका अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीहरु एवं कर्मचारीलाई समेत आवश्यक तालिम दिई नियमावली समेत तयारी रहेकाले अदालतलाई संहिता कार्यान्वयन गर्न कुनै गाह्रो छैन। ‘कतिपय व्यवस्थामा रहेको द्विविधा आफ्नो ठाँउमा छ। त्यसलाई हटाउने काम संसद्को हो,’ उपाध्यायले भने, ‘अदालतको काम थपिएकाले हामीलाई थप जनशक्ति चाहिएको छ, तर पनि हामी भदौ १ बाटै देवानी र फौजदारी संहिता लागू गर्न तयारी ढंगले अघि बढिरहेका छौं।’

पूर्वन्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठका अनुसार संहिताहरुमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरु आपसमा बाझिएका, कैद सजायका विषयमा समेत एकरुपता नभएकाले अनुवांशिकीकरण नगरी कार्यान्वयनमा जान सकिने अवस्था छैन। ‘बाझिएका विषयमा समयमै अध्ययन गरी उचित निकास निकालेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने। ‘सजायको विषय, स्त्री अंशधन, गुठी एवं धर्मकै विषयमा पनि उचित बाटो अंगाल्न सकिएको छैन,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा ती विषयमा रहेका द्विविधाको निराकरण नगरी फौजदारी र देवानी संहिता लागू हुन सक्ने अवस्था छैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले समयमै ध्यान नदिएका कारण संहिताहरू बनेको एक वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन तयारी पूरा हुन नसकेको बताए। ‘कतिपय विषयमा त कुन अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भन्ने विषयसमेत निश्चित छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी संहिता भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आउन सक्ला र?’ उनको प्रश्न छ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७५ ००:३५ शनिबार