काठमाडौं– पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा भएका नियुक्तिहरुको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशको श्रृखंलामा पूर्णकालिन अन्तरिम आदेश सुरु भएको छ।
बुधबार न्यायाधीशद्धय इश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासबाट एकल इजलासको अन्तरिम आदेश यथावत गर्ने श्रृखंला सुरु भएको हो।
सुनुवाई सकिएपछि कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमूख विष्णुवाबु मिश्रको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेशलाई यथावत गर्ने आदेश जारी भएको छ। यसअघि गत विहीबार मात्रै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासबाट उनको मुद्दामा अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश भएको थियो। सोही इजलासबाट अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश पाएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा आफूले दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकामा सर्वाेच्च अदालतबाट सो मुद्दा फिर्ता गर्न दिने अनुमति भइसकेको छ।
मिश्रको मुद्दामा संयुक्त इजलासबाटै अन्तरिम आदेश जारी भएकाले सोही प्रकृतिका मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश हुनसक्ने देखिएको छ। सर्वाेच्च अदालतबाट भटाभट अन्तरिम आदेश हुन थालेपछि दर्जनौ मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भई सरकारले दिएको आदेश स्थगन हुन पुगेको छ।
हालै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देउवा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि गरेका भन्दै सम्पूर्ण नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय भएपछि दर्जनौ व्यक्तिको नियुक्ति बदर हुन पुगेको थियो। मिश्रको नियुक्ति बदरको निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिएकोले अब सोही प्रकृतिका निश्चित पदावधि तोकिएका र कुनै स्पष्टीकरण नै नलिई बदर गरिएका नियुक्तिमा सरकारको निर्णय अप्ठ्यारोमा परेको छ।
शुक्रबार गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष बसन्तप्रकाश उपाध्याय लगायतका थुप्रै मुद्दामा नियुक्ति बदर रोक्न अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेशका लागि संयुक्त इजलासमा पेश हुने क्रम सुरु भएको छ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ १२:१८ बुधबार
