काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले कमजोर त्यान्द्रो समाएर आन्दोलन गर्न खोजेको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जनताको पक्षमा गरिरहेको कामलाई आझेलमा पार्न अनेकन प्रयास भएको बताए।
“निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले बुहमत दिएर पठाए। यो गठबन्धन एउटा पार्टी भइसक्यो”–प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पार्टीले निर्वाचनमा उठाएका कुरा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममार्फत लागू गर्छ। यसमा आत्तिनु पर्दैन।”
प्रधानमन्त्रीले बेमौसममा कराउनेहरु केही दिनमा आफैँ चुप लाग्नेसमेत स्पष्ट पारे। उनले शान्ति प्रक्रियाका केही अवशेष पनि अब चाँडै नै टुंग्याइने धारणा राखे। प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलगायतका विषयमा सांसदलाई अडानका साथ कुरा राख्न आग्रह गरे।
“हामीले नराम्रो केही गरेको छैन। दृढताका साथ कुरा राख्नु पर्छ”–प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अरु चाँही साउनको सिस्नु जस्तो फस्टाउने अनि हामी चाँही ओइलाउने हुन्छ ?” प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै हरेक विषयमा संसद्मा बहस गर्न चुनौती दिए। “विधि, विधान, कानून संसद्ले बनाउने हो कि बाहिर बनाएर ल्याएर संसद्मा थपडी ठोक्ने हो ?”– प्रधानमन्त्रीले भने।
काठमाडौँमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने जस्ता कुरा व्यवहारिक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। “कुन विषयमा कति कलेज आवश्यक छ त्यसको अध्ययन गरौँ अनि आवश्यकताअनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिऔँ”–प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारको नीतिअनुसार नै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको थियो। “सरकारले आफ्ना नीतिअनुसारका ऐन ल्याउँछ यसमा के अनौठो भयो र” प्रधामन्त्रीले थपे।
नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पढ्न नदिएर विदेश पठाउनुपर्ने, हजारौँ विगाहा जमिन खरिद गरेर, भवन बनाएर चलाएका अस्पताललाई कलेज बनाउन रोक्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति स्वीकृत नलिई विदेश जान लागेकाले उनलाई रोकिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे। संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको बारेमा थुप्रै उजुरी परेको र तिनको निष्पक्ष छानबिन हुने बताउँदै उनले अहिलेको हल्लाले यो छानबिन नरोकिने बताए।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको र त्यो विधि बसाउनका लागि गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। “सार्वजनिक संस्थाहरुलाई राजनीतिक प्रदूषणबाट मुक्त गर्न त्यस्तो गरिएको हो”–उनले भने। रासस
प्रकाशित: २५ असार २०७५ १४:०२ सोमबार
