काठमाडौं - प्रहरी निकाय स्थापनाका लागि प्रदेश २ ले प्रहरी सेवा ऐन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेपछि नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयसँग आपत्ति जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको संरचना मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार नै बनिरहेको र संघीय प्रहरी ऐनसमेत तयार हुँदै गरेको अवस्थामा प्रदेश २ ले हतारमा संविधानसँग बाझिनेगरी प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई भेटेर सो विषयमा प्रहरीको धारणा स्पष्ट पारिसकेका छन्। संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा केन्द्रमा छलफलकै क्रममा रहेको र अन्य प्रदेशले पनि संघीय प्रहरी ऐन नै कुरिरहेको अवस्थामा प्रदेश २ ले हतार गरेर प्रहरी सेवा ऐनको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिसकेको छ। ‘ऐन ल्याउने, पास गराउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ तर कस्तो विधेयक बन्यो भन्ने विषयले हामीलाई झस्काएको छ। त्यहाँ जे भइरहेको छ, त्यसबारे गृहमन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई हाम्रो धारणा राखिसकेका छौं। सुरक्षा निकाय भएकाले अली बढी नै गम्भीर बन्नुपरेको अवस्था हो’, प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो। प्रहरी महानिरीक्षक खनालले गृहमन्त्रीसँग केन्द्रीय प्रहरीको भूमिका अवमूल्यन गर्दै विधेयक आएको र त्यसले मुलुकको सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन्। ‘अन्य प्रदेशले संघीय कानुन पर्खेर बसेको अवस्थामा प्रदेश २ ले मात्रै संघीय कानुनलाई चुनौती दिन खोजेको र संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रहरी र केन्द्रबाट खटिएका प्रहरीबीच शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सबालमा उत्पन्न हुने जटिलताबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ’, प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै प्रदेश २ ले हतारमा प्रहरी सेवा ऐन ल्याएर नेपाल प्रहरीलाई असफल बनाउन खोजिएको र त्यसले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको सम्बन्ध चिस्याउने संकेतका रुपमा बुझेका छौं।’
प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएपछि प्रदेश २ को सरकारले पहिलो चरणमा ९ सय प्रहरी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्र सरकारले प्रहरीको संघीय संरचनालाई समेत ध्यान दिएर पछिल्लो पटक ३ हजार १ सय थप दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप दरबन्दीमा भर्ना छनोटको तयारी गरिरहेको छ।
प्रदेश २ सरकारले संविधानको धारा २६८ (२) बमोजिम प्रहरी सेवा ऐन ल्याएको जनाएको छ। ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’, संविधानको धारा २६८ (२) मा उल्लेख छ। संविधानको धारा २६८ को (३) मा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले संविधानको धारा २६८ (३) बमोजिमको संघीय कानुन बनिनसक्दै प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाउनु संविधानको ममविपरीत भएको र यसबाट केन्द्रीय प्रहरीको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ।
प्रदेश २ को प्रदेशसभामा पेस विधेयकमा जनपद प्रहरी, प्राविधिक प्रहरी, पर्यटक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी समूह रहने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा प्रथम श्रेणीका प्रहरी महानिरीक्षक रहने र त्यही श्रेणीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई दोस्रो तहको प्रमुख तोकिएको छ भने द्वितीय श्रेणीका प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा तृतीय श्रेणीका प्रहरी निरीक्षक रहने व्यवस्था विधेयकमा छ। हाल प्रदेश २ मा नेपाल प्रहरीका तर्फबाट डिआइजी दिनेश अमात्य प्रदेश प्रमुख छन्।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापाले प्रदेश सरकारले केके कानुन ल्याएको छ भन्ने विषयमा आफूहरु जानकार नभएको बताए। कानुनविद टीकाराम भट्टराईका अनुसार संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन बनाउँदा संविधानसँग बाझिए स्वतः खारेज हुन्छन्। ‘प्रदेश २ ले बनाएको प्रहरी सेवा ऐन संविधानको धारा २६८ (२) बमोजिम भए पनि धारा २६८ (३) ले खारेज गरिदिएको छ,’ भट्टराईले भने संघीय कानुन नबनीकन प्रदेशले प्रहरी निकाय गठन गर्नसक्ने अवस्था छैन।’ उनका अनुसार धारा २६८ (३) अनुसारको प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी संघीय कानुन बनेपछि मात्रै प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । ‘संघले कानुन तयार गरेपछि संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भएको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न पाउँछ’, उनले भने।
केन्द्र सरकारले गृह मन्त्रालयलाई संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन गत साता अनुमति दिइसकेको छ। हाल गृह मन्त्रालयमा संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदाबारे मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरीबीच छलफल जारी छ।
प्रकाशित: २० असार २०७५ ००:५३ बुधबार
