काठमाडौं - सरकारले निजामती सेवामा खुला  प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहविचमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान हटाएर संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालगायत विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव भएकालाई पनि निजामती सेवामा भित्राउन भन्दै यसअघि निजामती सेवाको उपसचिव र सहसचिवमा १०-१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान हटाइएको हो।

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा उपसचिव र सहसचिव १० प्रतिशत खुला पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ऐनको दफा १६ मा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय) र सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी)को पदका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदको हकमा पाँच वर्ष र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदको हकमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

।अहिलेसम्म उपसचिव र सहसचिव पदमा १०-१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने र ९० प्रतिशत आन्तरिक पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहँदै आएखुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि १० प्रतिशतमा समेत अधिकांश सो सेवाभित्रकै कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए । तर सरकारले तयार परेको मस्यौदाअनुसार अब निजामती कर्मचारीले मात्रै उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।को छ ।

तीमध्ये ३५ प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्यांकन, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षा र ३५ प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा पदपूर्ति गरी ९० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति हुँदै आएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि १० प्रतिशतमा समेत अधिकांश सो सेवाभित्रकै कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए । तर सरकारले तयार परेको मस्यौदाअनुसार अब निजामती कर्मचारीले मात्रै उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्।

पछिल्लो समय निजामती सेवाका कर्मचारी परम्परावादी, प्राविधिक ज्ञान नभएका र आधुनिक सीप नभएका कारण निजामती सेवा धरासायी बन्दै गएको र सरकारी सेवाप्रवाह प्रभावहीन भएको भन्दै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारले उच्च पदमा खुला प्रतिस्पर्धा र नविनतम सीप बन्देज लगाउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा तयार भएको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा राखिएको यस्तो प्रावधान जस्ताको तस्तै वर्तमान सरकारले पनि आवश्यक रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइसकेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उपसचिव र सहसचिवमा सेवा प्रवेश गरेका उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत अहिले खुला प्रतिस्पर्धा रोक्न लबिङमा छन् । खुला प्रतिस्पर्धा मार्फतनै सेवा प्रवेश गरेकाहरु आफु भैहालियो अव किन चाहियो भन्ने मानसिकतामा राक्नेतर्फ लागेका छन् भने अन्य खुला प्रतिस्पर्धा रोक्न सकिए आफ्नो बढुवाको पालो छिटो आउने आशामा उपसचिव र सहसचिवमा खुलाको प्रावधान रोक्न लागिपरेका हुन् ।

उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धामा पनि अहिलेकै कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यसको तयारीको विदामा बस्दा नियमित कामकाज प्रभावित भएको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धानै बन्द गर्नुपर्ने तर्क सारेका छन् । सुरुमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्न नहुने अडान लिँदै आएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित समेत अहिले खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको ऐनको मस्यौदा अघि बढाएका छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धा किन बन्द गर्न लागियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पण्डितले यसको सकारात्मक प्रभाव नदेखिएको सुझाव आएको बताए । ‘यसमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘तर यस विषयमा छलफल भने चलिरहेको छ ।’

विदेशी मुलुकमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवाका उच्च पदमा सिधै नियुक्त गर्ने उनीहरुको सीप र योग्यता मुलुकको हितमा लगाउन भन्दै सिधैं प्रवेश गराउने अभ्यास चलिरहेको बेला सरकारले नेपालमा भैरहेको अभ्यास समेत हटाउन लागेको हो । बाहिर रहेका दक्ष र अनुभवी जनशक्ति आकर्षित गर्न छिमेकी मुलुक भारतको मोदी सरकारले दुई साताअघि मात्रै १० सहसचिवको सिधै पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट बाहिरका अनुभवी दक्ष जनशक्ति भिœयाएर सुशासन प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा थोरै संख्यामा प्रवेश गर्ने ढोका नै बन्द गर्दा निजामती सेवा झनै प्रभावहीन हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सरकारी भन्दा अन्य क्षेत्रमा रहेका विशेष ज्ञान, अनुभव हासिल गरेका सीप भएका, उच्च र विशिष्टीकृत अनुभव हासिल गरेकालाई निजामती सेवामा भित्र्याएर प्रशासन चुस्त बनाउनुपर्छ, उनीहरुको सीप क्षमता पनि देशका लागि प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सहसचिव र उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने प्रावधान रहँदै आएको हो,’ प्रशासनवीद् भट्टले नागरिकसँग भने ‘यो पदमा पनि त्यही भएकै कर्मचारीको हालिमुहाली भयो भन्ने त छ तर त्यसलाई सुधार गर्नुको सट्टा बाहिरका मान्छेको प्रवेशनै रोक्नु विडम्वनापूर्ण काम हो ।’ प्रशासनवीद् भट्टले निजामति सेवाको उच्च पदमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्नु भनेको मेरिटलाई उपेक्षा गर्नु भएको बताए।

प्रशासनवीद् भट्ट निजामती सेवामा जति प्राविधिक, दक्ष, क्षमतावान व्यक्तिको प्रवेश भयो त्यतिनै प्रशासन प्रभावकारी हुने भएकाले निजामती सेवा बाहिर विशेष अनुभव सँगालेका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘हाम्रो निजामती सेवा अहिले जनताको मन जित्न सकिरहेको छैन, अझै पनि क्षमतावान व्यक्तिलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने ‘अलि पढेलेखेकाको पहिलो प्राथमिकता विदेश, दोस्रो स्वदेशी विदेशी गैह्रसरकारी संस्था र तेश्रो आकर्षण बल्ल निजामती सेवा भएपछि कसरी सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ ?’ उनले दक्ष र क्षमतावान व्यक्तिहरुको पहिलो आकर्षण निजामती सेवा हुनुपर्ने र यसका लागि उच्च पदसम्म खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य निजी क्षेत्र, स्वदेशी विदेशी संघ संस्थामा अनुभव सँगालेका नविनतम सोच र अनुभव भएकालाई निजामति सेवाका आकर्षित गर्नुको सट्टा भएको बाटो पनि बन्द गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘भारतमा पनि यसै वर्षदेखि सहसचिव पदमा निजी क्षेत्रबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिन थालेका छन्,’ आचार्यले भने ‘नेपालमा भैरहेको अभ्यास उनीहरुले सिकेर लागु गर्दैछन्, नेपालमा भैरहेको खुला प्रतिस्पर्धा रोक्नुभन्दा निजी कर्पाेरेट र विश्वविद्यालयका प्राज्ञिकलगायतबाट खुला प्रतिस्पर्धाको लागि मात्रै केही सिट तोक्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ।

’ उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा अहिले भैरहेकालेनै बिदा लिएर काम छाडेर तयारी गर्दा काम नै प्रभावित भयो भनेर यो व्यवस्थानै बन्द गर्नुभन्दा उनीहरूका लागि ९० प्रतिशत सिटको व्यवस्था भएकाले यो पदमा बाहिरकाले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने आचार्यको भनाइ छ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रशासनवीद् काशिराज दाहालले विदेशी अनुभव हासिल गरेका अनुभवी व्यक्तिलाई निजामति सेवामा ल्याउन सिधै सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ल्याइएपनि नेपालको संस्कृतीसँग मेल नखाएको र स्विकारयोग्य नभएकाले २०७० को प्रशासन सुधार सुझाव प्रतिवेदनमै सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाउन सुझाव दिइएको बताए ।

‘विदेशमा रहेका क्षमतावानलाई सिधै प्रवेश गराउन सकियोस्, राम्रो व्रेन भएकालाई आकर्षण गर्न सकियोस भनेर २०४९ सालदेखि यो व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘बाहिरका मान्छे यता आकर्षित भएनन्÷आएनन्, आएका पनि पेन्सननै नपाई विदा भए, यही भएका शाखा अधिकृतले सिधै सहसचिवमा जम्प गरे, यसले गर्दा विकृती बढ्यो, यसकारण बन्द गर्न सिफारिस गरिएको हो ।’ उनले बाहिरका मान्छे नआउने र कर्मचारीभित्रकै शाखा अधिकृतले सिधै सहसचिवमा प्रवेश गर्दा प्रशासनभित्रको संस्कारसमेत बिग्रिएको उनको भनाइ छ । उनले सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गरी उपसचिवसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित: १४ असार २०७५ ००:५० बिहीबार