धनगढी- प्रदेश ७ को प्रदेशसभाअन्तर्गत ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समिति अहिलेसम्म सभापतिविहीन रहेका छन् ।
प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको ५ महिना हुदाँ पनि चारवटा विषयगत समितिका सभापति चयन हुन सकेका छैनन् । संसद् जत्तिकै महत्वपूर्ण छलफल हुने समिति नेतृत्व अभावमा भूमिकाविहीन बनेको छ । लामो समयपछि तोकिएको निर्वाचन पनि ३ पटकसम्म स्थगित भएपछि कहिले नेतृत्व चयन हुने भन्ने कुरा अन्योल रहेको छ ।सुरुका दिनमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता चयन नभएको भन्दै समितिका सभापति चयन ढिलाइ भएको भनिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति प्रतिपक्ष दलको नेता बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले ४ वटै समितिका सभापतिको निर्वाचनसँगै गर्ने भनेर गत वैशाखसम्म निर्वाचनको मिति नै तोकिएन । ‘सबै समितिका सभापतिको निर्वाचन सँगै गर्ने भनेर नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयन नभएकाले सुरुमा ढिला भएको हा,े’ सभामुख अर्जुन थापाले भने, ‘अहिले निर्वाचन मिति तोके पनि राजनीतिक दलको आग्रहले स्थगित गर्नुपरेको हो ।’ सर्वसम्मत सभापति चयन गर्न केही दिन समय चाहिएको भनेर राजनीतिक दलले समय मागेकाले स्थगित गरेको उनको भनाइ छ ।
सुरुमा गत जेठ १३ र १४ गते शभामुखले ४ वटा समितिका सभापतिको निर्वाचनको मिति तोकेर सुचना निकाल्न संसदीय सचिवालयलाई आदेश दिए । जेठ १० गते मनोनयनको कार्यतालिका थियो । अन्तिम समयमा सुचना टाँसेर स्थगित गरियो ।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र एमालेको आग्रहमा स्थगित गरिएको संसद् सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए । त्यसपछि दोस्रोपटक जेठ २१ र २२ गते सभामुखले निर्वाचन मिति तोकेको घोषणा गरे । नेकपाका सचेतक तारा लामा तामाङले सारिदिन आग्रह गरेपछि स्थगित गरेर जेठ ३१ गते बिहीबारका लागि निर्वाचन मिति तोकियो । जेठ ३० गते बुधवार मनोनयन गर्ने कार्यतालिका थियो ।
सभामुख र संसदीय दलका नेता, उपनेताबीच समन्वय अभावले निर्वाचनको मिति तोकिने र स्थगित हुने शृंखला चलेको छ । समन्वय र सहमतिको अभाव देखियो । मिति तोक्ने अनि पटकपटक स्थगित गर्ने सुहाउँदो काम भएन।
मंगलबार नेकपाका सचेतक तारा लामा तामाङले पार्टीभित्र छलफल गर्न बाँकी रहेकाले सारिदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाए । सभामुखले अर्को सुचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरे । एक दिनअघि नै संसद् सचिवालयले स्थगित भएको सुचना टाँसेको छ । बिहीबार तेस्रोपटक पनि स्थगित भएपछि समितिका सभापतिको निर्वाचन कहिले हुने टुंगो छैन । तीन÷तीन पटक निर्वाचन स्थगित हुनुलाई सासंदले राम्रो नभएको बताएका छन्।
सभामुख र संसदीय दलका नेता, उपनेताबीच समन्वय अभावले निर्वाचनको मिति तोकिने र स्थगित हुने शृंखला चलेको एक सासंदले बताए । ‘समन्वय र सहमतिको अभाव देखियो । मिति तोक्ने अनि पटकपटक स्थगित गर्ने सुहाउँदो काम भएन,’ एक सासंदले भने ।
समन्वय गरेर सभामुखले मिति तोक्नुपर्ने वा मिति तोकेपछि पटकपटक स्थगित गर्न नहुने सासंदहरू बताउँछन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा ३ वटा समितिका सभापतिमा सहमति हुन नसकेकाले उनीहरूले निर्वाचन सार्न सभामुखलाई आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ । समितिका सभापतिका लागी दुईजनाभन्दा बढी बढी इच्छुक देखिएको र सहमति भइनसकेकाले निर्वाचन स्थगित गर्न समय मागिएको हो ।
सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुँदा समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि समय माग गरिएको बताए ।अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक समिति जेष्ठ सदस्य देवराज पाठकको अध्यक्षतामा र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति जेष्ठ सदस्य कृष्णराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बैठक वस्ने गरेको छ । भने चारवटा विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समितिको पाँच महिनामा एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । संसद्माभन्दा पनि बढी छलफल हुने विषयगत समिति महत्वपूर्ण हुने संसद् सचिवालयका सचिव शर्मा बताउँछन् ।
‘संसदमा जस्तै विधेयकको दफाबार छलफल हुन्छ, संसद्भन्दा बढी नै छलफल हुन्छ, विज्ञ वोलाइन्छ, राय संकलन गरिन्छ, टोली गठन गरिन्छ, अध्ययन गर्न दिइन्छ,’ उनले भने, ‘सभापति नहुदाँ बैठक बसिरहे पनि नेतृत्व अभाव खड्केको छ ।’ सभापति भएको भए छलफललाई छिटो टुंग्याउन वार्ता गर्ने, समन्वय गर्ने जस्ता काम हुने उनी बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले सत्तापक्षको पत्रका आधारमा सभामुखले निर्वाचन स्थगित गर्न नहुने बताएका छन् । एउटा पत्रका आधारमा प्रक्रिया रोक्न नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: ७ असार २०७५ ०१:०८ बिहीबार
