इलाम - निर्वाचन आयोगले बनाउने निर्वाचन कानुनको मस्यौदा सरकारले हुबहु पारित गर्न नसक्दा देशमा निर्वाचन स्वच्छ बनाउन चुनौती रहेको पाइएको छ । निर्वाचनका बेला आयोग र सरकारबीच ‘जुँगाको लडाइँ’ हुने गरेकाले स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनमा असर पुगेको देखिएको हो।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले आयोगले तयार गरेको कानुनी मस्यौदा सरकारले पास नै नगर्ने गरेको बताएका छन् । निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालयले बुधबार सदरमुकाममा आयोजना गरेको छलफलका सहभागी आयोगका पदाधिकारीले कुनै न कुनै रूपमा दल र तिनीहरूले बनाएका सरकारले आफ्नो कानुनी ‘स्पेस’ खोज्ने भएकाले निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन चुनौती बनेको गुनासोसमेत गरे । आयोग पदाधिकारीले निर्वाचनको सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई नदिएसम्म प्रभावकारी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाधा–अवरोध आइरहने पनि बताए ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आयोगले बनाएको मस्यौदा सरकारले परिवर्तन गरिदिने गरेको बताइन् । आयोगलाई सरकारले शक्तिको पछि कुदाउने प्रयास गर्ने गरेको तर आयोग तटस्थ रहने गरेको पनि उनले दाबी गरिन् ।

निर्वाचनका बेला विभिन्न दल र समूहले आयोगलाई गुमराहमा राखेर अघि बढ्ने प्रयाससमेत गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन सम्पन्न गराउनु चाहिँ आयोगको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौं ।’ उनले निर्वाचनका बेला आयोगलाई सबैले रचनात्मक सहयोग गर्दा मात्रै प्रतिफल राम्रो आउने बताइन् ।‘आयोगले देश–विदेशका निर्वाचन कानुन अध्ययन गरेर हाम्रो देशमा उपयुक्त हुनेखालको व्यवस्था मस्यौदामा राख्छ र सरकारलाई पेस गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, सरकारमा पुगेपछि त्यो मस्यौदा सधैं परिवर्तन भइहाल्छ, अनि अर्कै व्यवस्था गरिदिन्छन् ।’ उनले निर्वाचनको मिति ज्यादै छोटो अवधि राखेर तोकिने गरेकाले निर्वाचन व्यवस्थापन जटिल बनेको बताइन् । ‘सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर चुनावको मिति तोक्छ तर अहिलेसम्म सरकारले कहिले ८३ र कहिले ९० दिनको मात्रै अवधि राखेको छ, त्यो पर्याप्त समय होइन,’ उनले भनिन्, ‘कम्तीमा १ सय २० दिन भएन भने निर्वाचनको तयारी नै पुग्दैन।’

आयोगका कर्मचारी तथा निर्वाचन कानुन मस्यौदाका तयारकर्तामध्येका एक अरुण झाले निर्वाचनको मिति तोकिएपछि आयोग ज्यादै सक्रिय हुनेगरेको बताए । ‘निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोग नै देशको सरकार हो,’ उनले भने, ‘निश्चित अवधिका लागि सरकारसमेतलाई आयोगले नियमन गर्ने अभ्यास संसारभर छ । तर, हाम्रो देशमा सरकारले म ठूलो भन्छ, आयोग अधिकारसम्पन्न हुन्छ ।’ उनले एकले अर्कालाई आफूमातहत सोच्ने जुहारीले निर्वाचनका काम गर्न जटिलता उत्पन्न हुने गरेको बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचनका बेला सरकारले आयोगसँग विभिन्न कामका लागि करिब २ हजार र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका बेला करिब १ हजार ८ सय सहमति मागेको उनले बताए । ‘आचारसंहिता अनुकूलका काममा सहमति माग्नै पर्दैन,’ उनले भने,‘सहमति मागिएका यत्रो संख्याका निवेदन चाहिँ आचारसंहिताअनुकूल कामका लागि थिए होला त ?’ उनले आचारसंहिताको पालनामा मतदातादेखि उच्च ओहोदाका व्यक्तिसमेत अनुशासित नभएको बताए।

निर्वाचनको मिति तोक्नेसहित निर्वाचनका बेला गरिने सबै कामको व्यवस्थापन आयोगलाई दिनुपर्ने र अन्य सबै पक्षले सहयोग गर्नसके मात्रै देशमा सहज रूपले निर्वाचन सम्पन्न हुने उनले बताए । ‘हाम्रो कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति चुनावको मिति कसले तोक्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अस्ति निकै अन्योल भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले तोक्ने कि आयोगले भन्ने द्विविधा थियो, आयोगले मिति तोक्न अनुरोध गर्दा सरकारले नटेरिदिएर आयोगले निर्वाचन गराउन निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ उनले सरकार र राजनीतिक दलका अगुवाले कानुन बनाउँदा कतै न कतै आफूलाई सहज हुनेखालको व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरेको अनुभव भएको पनि बताए ।

निर्वाचन कानुन र निर्वाचनका बेला जारी गरिने आचारसंहिता पालना गर्न दल र उम्मेदवारले आनाकानी गरेको पनि आयोगले जनाएको छ । गएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ भाग लिने १ हजार ९ सय ४४ उम्मेदवारमध्ये ८ सय ७२ ले अहिलेसम्म खर्च विवरण आयोगमा बुझाएका छैनन् । प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका ३ हजार २ सय ३८ जनामध्ये १ हजार ५ सय ४३ जनाले अहिलेसम्म खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।

समानुपातिकमा प्रदेशसभा निर्वाचनतर्फ प्रदेश १ मा भाग लिएका २७ मध्ये ४, प्रदेश २ मा २९ मध्ये १०, प्रदेश ३ मा ३१ मध्ये ७ र प्रदेश ४ मा २० मध्ये २ दलले अहिलेसम्म खर्च विवरण पेश नगरेको आयोगको तथ्यांक छ । त्यस्तै, प्रदेश ५ मा २७ मध्ये ७, प्रदेश ६ मा १८ मध्ये ३ तथा प्रदेश ७ मा २० मध्ये ४ दलले खर्चको विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । ‘निश्चित समयमा खर्च विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारले तोकिएको जरिमानासमेत बुझाउनुपर्ने र नभए कालोसूचीमा समेत पर्ने व्यवस्था छ,’ झाले भने ।

निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालयले सदरमुकाममा बुधबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी जिल्लाका सरोकारवालाले चाहिँ हरेक निर्वाचनका बेला आयोगले लागू गर्ने आचारसंहिता कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेको बताए । आचारसंहिता लागू गर्ने तर उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही चाहिँ नगर्ने प्रवृत्तिले स्वच्छ निर्वाचन चाहनेलाई निरास बनाएको उनीहरूले गुनासो गरे।

राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले आचारसंहितालाई ऐन वा कानुनकै रूप दिनसमेत माग गरे । उनीहरूले पालना नै नगरिने फितलो आचारसंहिता बनाउनुभन्दा ऐन–कानुन नै बनाएर लागू गर्दा चुनावका बेला हुने नकारात्मक क्रियाकलाप घटेर जाने जनाएका थिए । सहभागीले निर्वाचन स्वच्छ बनाएमात्रै नागरिकको मताधिकार सदुपयोग हुने जनाए ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले निर्वाचनमा लाग्ने सरकारी खर्च बढेको बताए । उनले निर्वाचनलाई सस्तो र सुलभ तरिकाले सञ्चालन नगरे राज्यको मोटो ढुकुटी दुरुपयोग हुनसक्ने औंल्याए । ‘मतदाता शिक्षा नपुगेको, आचारसंहिता उल्लंघन भएको, मतदाताको नाम दोहोरिएकोजस्ता समस्याको गुनासो धेरै आउने गरेको छ,’ उनले भने, ुनिर्वाचन स्वच्छ बनाएर नागरिकको मतदानको अधिकार रक्षा गर्न सबैले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले जिल्ला प्रशासनमा पनि मतदाता परिचयपत्र बनाउने डेस्क राख्न आयोगलाई आग्रह गरे ।

उनले नागरिकता बनाएकै ठाउँमा मतदाता नामावली संकलन गर्दा धेरै मतदाताको पहुँचसमेत पुग्ने जनाए । प्रशासन कार्यालयले गाउँ–गाउँमा पुर्याउने शिविरहरूमा पनि मतदाता नामावलीका लागि नागरिकले गाउँमै सेवा माग गरेको उनले सुनाए । ‘चुनावका बेला काठमाडौंबाट शूक्ष्म अनुगमनकर्ता जिल्लामा खटाइन्छ, उनीहरूले जिल्लाको वस्तुस्थिति कति बुझेको हुन्छ र अनुगमन प्रभावकारी बन्छ ?’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा जानेबुझेको व्यक्तिलाई अनुगमनमा खटाउँदा अझ राम्रो हुन्छ ।’ उनले निर्वाचनमा हुने खर्चको शीर्षक घटाउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था ज्यादै फितलो भएको बताए । अग्रज पत्रकार धर्म गौतमले निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्च दिने व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै त्यो व्यवस्था नराख्नु उचित हुने बताए । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले गम्भीर अपराधमा मुछिएको व्यक्तिलाई चुनावमा उम्मेदवार नै हुन नदिने व्यवस्थासमेत गर्न आयोगलाई सुझाव दिए ।
 

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ०१:३० बिहीबार