रुपन्देही – प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले आज सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

यो विधेयक सभाबाट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए।

आजै, प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँसभा, नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका अष्टभूजा पाठकले प्रदेशसभाको अधिकार स्थानीय तहमा स्पष्ट हुनुपर्ने र स्थानीय सरकारको नाममा हुने दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताए।

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारुले गाउँपालिका र नगरपालिकामा कानून तर्जुमा गर्न मस्यौदाकार आवश्यक भएको टिप्पणी गरे। अर्का प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेले स्थानीय तहमा गाडी किन्ने विषयमा मनोमानी देखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको नामकरण अविलम्ब गर्नुपर्ने बताए।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले कानून परिमार्जन गर्दै अघि बढिने बताए।
यसअघि, विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि मन्त्री केसीले प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत मन्त्री केसीले आज सदनमा प्रस्तुत गरे।     (रासस)

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७५ १०:२६ शुक्रबार