मन्त्रिपरिषद्‌बाट पटक-पटक निर्णय गराएर पूर्वराजासहित ३२ जना पूर्व अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरूले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा तथा भत्ता लिने गरेको पाइएको छ।  

गृह मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलगायत ४ जना पूर्वराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, १५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, ७ जना पूर्वप्रधानमन्त्री, ४ जना पूर्वसभामुख तथा १ जना राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्षले राज्यबाट मासिक सेवा-सुविधा बुझ्दै आएका हुन्।  

प्रत्येक विशिष्ट पदाधिकारीहरूले बुझ्ने गरेको सेवा-सुविधा तथा भत्ता फरक फरक रहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिमा नन्द किशोर पुन, परमानन्द झा तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमा पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा  तथा मासिक भत्ता बुझ्दै आएका छन्।  

यसैगरी पूर्वसभामुखको हैसियतबाट तारानाथ राणाभाट, ओनसारी घर्ती, अग्नि सापकोटा र कृष्णबहादुर महराले राज्यबाट सुविधा बुझ्दै आएका छन्। राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्षको हैसिययतमा  सुविधा बुझ्नेमा गणेश तिमिल्सना मात्र रहेको बुझिएको छ।  

पूर्वसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षले संघीय संसद् सचिवालयबाट सेवा सुविधा बुझ्ने गरेका छन् भने पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालबाट सेवा सुविधा बुझ्ने गरेको पाइएको छ।  

यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा मीनबहादुर रायामाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ,  दामोदर प्रसाद शर्मा, रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मालगायत १५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राज्यबाट मासिक सेवा सुविधा बुझ्दै आएका छन्।  

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकाले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एउटा सरकारी गाडी, २ सय ५ लिटर पेट्रोल तथा ५० हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। रामवरण यादवलाई घरभाडासहित मासिक १ लाख ९२ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सुरक्षाका लागि पूर्वराजालाई ५० जना, यादवलाई २० र भण्डारीलाई २० जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिको सचिवालयको खर्चसमेत उपलब्ध गराउने गरेको छ। यसैगरी सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एकजना कार्यालय सहयोगी, एकजना सवारी चालक, बिजुली र इन्टरनेटबापत् खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सवारी साधन, पेट्रोल, सवारी चालक तथा मासिक भत्ताको सुविधा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले बुझ्दै आएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिक्षी दलको नेता भएमा दोहारो सुविधा बुझ्न पाउने छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदासम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतको सुविधा बुझ्ने नपाउने व्यवस्था बनाइएको छ।

सरकारले संसद्‌बाट ऐन पास गराएरै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन पटक-पटक प्रयास गरेको छ। तर, अहिलेसम्म कानून (ऐन) बनेको छैन। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्‌बाट पटक-पटक निर्णय गरेर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले फरक-फरक समयमा फरक-फरक किसिमको सेवा-सुविधा बुझ्दै आएका छन्।

सुरुमा २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला पूर्वविशिष्टलाई सेवा-सुविधा दिन सरकारले अध्यादेश नै ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले  २०६८ मंसिर २२ गते पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर मात्र सेवा सुविधा दिन सरकारको नाममा आदेश गर्‍यो। यसैगरी सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर सेवा-सुविधा दिन खोजिएको थियो तर, विभिन्न कारणले कानून पास हुन सकेन।  

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई दिइने सेवा-सुविधाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट  ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ। ‘मस्यौदा बनाउन प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ। यस्तो छलफल विगत एक डेढ वर्षदेखि भइरहेको हो,' उनले भने।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै कानून बनाएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको बताउँदै भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार हामीले कानून बनाउन लागेका हौँ।’

बहालावाला ६ जना विशिष्ट पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख  तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष) को हकमा भने सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले पदाधिकारीहरूको निवास तथा आवास व्यवस्थापनको लागि सबै खर्च व्यहोर्दै आएको छ। यसको लागि मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।  

कानून बनाउन लागेकामा आक्रोश  

सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन लागेकामा विभिन्न तहमा आक्रोश उत्पन्न भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा उपलब्ध गराउन कानून बनाउन लागेकामा 'विनास काले विपरीत बुद्धि' भनेका छन्।  

सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, 'सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोस, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तिव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अबस्थामा अर्को दुस्कर्मको प्रयासः पूर्व विशिष्टलाई आजिवन सुबिधा । यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता काम अघि नबढाउ बरु दिईएको सुविधा पनि घटाऊ ।’

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिन कानून बनाउन लागिएकामा व्यंग्य गर्दै भनेका छन, ‘सरकारलाई यो पनि सुझाव छ कि त्यस्तो सुविधा पूर्वविशिष्टका मृत्युपछि क्रियाकर्म, श्राद्ध गर्नसमेत गरी व्यवस्था होस्।’

सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन, ‘बुझ्न नसकेको कुरा, पूर्वविशिष्टहरू लोभका भकारी हुन् कि सरकार पूर्वविशिष्टहरूको चाकडीदार ? थोरै पनि लोकलाज बाँकी छ भने सरकार यो कानून बनाउने प्रक्रियाबाट पछि हटोस्।’

यस्तै अन्य पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले पनि यसका विरुद्ध खबरदारी गरेका छन्।