सर्वोच्च अदालतले धरौटी बुझाउन नसकेर जेल बसी पुनरावेदन दिएका व्यक्तिको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके कैदमा नराख्न ठहर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, सुनिलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको बृहत् पूर्ण इजलासले गत पुस २६ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा त्यस्तो उल्लेख छ।

तल्लो अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दिँदा समयमा मुद्दा फैसला नभएको अवस्थामा पनि थुनामै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। तर कानुनमा भने पुनरावेदन दिएको मितिले ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेका व्यक्तिका हकमा कैदमा राख्नुनपर्ने भनी छुट दिइएको छ। कानुनमा भएको विषय पनि सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा फेरि रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता पनि रहेको छ।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा १० करोडभन्दा बढी जरिवाना ठहर भई धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न नसकेपछि डिल्लीबजार कारागार कैदमा रहेका रुद्रप्रसाद दाहालको मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वाेच्चले मुद्दा फैसला नहुँदासम्म अदालतको अनुमतिबेगर विदेश जान नपाउने गरी राहदानी रोक्का गरी कैदबाट उनलाई छाड्न फैसला गरेको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (६) को व्यवस्थाअनुसार फैसला गर्न निवेदकको माग थियो। ‘धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्नेछ,’ दफा १३७ (६) मा उल्लेख छ।

सुरुमा रुद्रप्रसादलाई विशेष अदालतले १८ लाख रुपैयाँ धरौट माग गरेको थियो। दाहाल बैंक जमानत दिई तारिखमा बसेका थिए। त्यसपछि विशेष अदालतबाटै २०७९ चैत ८ मा फैसला भएको थियो। त्यसपछि उनलाई आठ वर्ष कैद र १० करोड ६४ लाख २१ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएको थियो।

फैसलाबमोजिम लागेको रकम राखेर पुनरावेदन गर्न नसकेपछि उनी कारागार गएका थिए। कारागार बसेर सर्वोच्चमा २०८० माघ ८ मा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर उनको मुद्दा ६ महिना बितिसक्दा पनि फैसला हुन सकेको छैन। उनको मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासबाटै निवेदक महेन्द्रप्रसाद मिश्र भएको बैंकिङ कसुर मुद्दाको नजिर पनि फैसलामा उल्लेख छ।

धरौट वा जमानत दिन नसकी कैद बस्नुपरेकाको पुनरावेदन ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अदालतलाई कानुनले सुम्पेको छ। ‘यदि ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सकिँदैन भने अदालत आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्नुहुँदैन भन्ने मान्यता छ,’ फैसलामा भनिएको छ। ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा लाग्न नसके उक्त दफा १३७ (६) को व्यवस्था लागु हुन नसक्ने कानुनतः भन्न नमिल्ने उल्लेख छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५४ ले अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्ति कैदमै बस्नुपर्ने भन्ने मुद्दाको फैसलापछि आकर्षित हुने विभिन्न कानुनी व्यवस्था छन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम फैसलाले भएको कैद सजायबापतमा रकम तिरी कैदबाट मुक्त हुन पाइँदैन।

संहिताको दफा १५९ (४) बमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दाका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिँदैन। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा २४ (३) ले भ्रष्टाचार मुद्दाको कसुरदारलाई भएको कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिँदैन।

सोही ऐनको दफा २९ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छैन। सोही ऐनको दफा ३७ मा कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आए र ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरे कारागारले लगत कट्टा गर्न सक्नेमा भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको कसुरदारलाई बाहेक गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको सुविधा लिन भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट कैद सजाय भएका कसुरदारलाई बाहेक गरेको देखिँदैन।