नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अनुसन्धानमा अवरोध आएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई यातायात व्यवस्था विभागले पछिल्लो पटक कुनै पनि विवरण उपलब्ध नगराएको हुँदा अनुसन्धानमा अवरोध आएको हो।

नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा विभागका १० जना महानिर्र्देशक र त्यहाँ कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर तथा कम्प्युटर अपरेटर मुछिएपछि विभागबाटै अवरोध भएको प्रहरीको भनाइ छ। सिआइबीले थप विवरण मागे पनि विभागले उपलब्ध गराउन नमानेपछि अनुसन्धानका लागि अवरोध आएको हो।

विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सिआइबीलाई कुनै पनि विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्। तत्कालीन महानिर्देशक उद्धव रिजालको सरुवापछि पोखरेल त्यहाँको महानिर्देशक गएका थिए। ‘नक्कली लाइसेन्सको अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन, भनेको विवरण यातायात विभागबाट प्राप्त हुन सकेको छैन,’ सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले भने। उनका अनुसार थप अनुसन्धानका लागि विभागसँग विवरण मागेको तर उपलब्ध हुन सकेको छैन।

सो प्रकरणमा जोडिएका कर्मचारीहरूलाई अहिले विभागमा लगिएको छ भने नक्कली लाइसेन्स वितरण हुँदा महानिर्देशक भएका टोकराज पाण्डे गृह मन्त्रालयमा सहसचिव भएर पुगेका छन्।

त्यस्तै नमराज घिमिरे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छन्। उनीहरू नक्कली लाइसेन्स प्रकरणलाई रोकाउन त्यहाँ पुगेको स्रोतको दाबी छ। सोही प्रकरणमा जोडिएका उपसचिवलाई लाइसेन्स जारी गर्ने यातायात व्यवस्था विभागमै सरुवा गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृतमा छानबिन गरिरहेका ती उपसचिवलाई विभागमा सरुवा गर्दा अनुसन्धानमा बाधा पुगेको बताइएको छ। गत भदौ ३१ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत राजकुमार महर्जनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा गरेपछि प्रक्रियामा अवरोध आएको थियो।

मन्त्रालयबाट उनलाई यातायात व्यवस्था विभागमा लगिएको हो। त्यस्तै नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएका यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन इन्जिनियर पुनः विभागमै फर्किएका छन्। नक्कली सवारी लाइसेन्स प्रकरणमा सिआइबीले कारबाही थालेपछि सरुवा भएका कम्प्युटर इन्जिनियर भानुभक्त जोशी पुनः विभागमै फर्किएका हुन्।

महर्जन नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा छानबिनमा रहेका कर्मचारी हुन्। लिखित परीक्षा र ट्रायलबिनै एक लाख दुई हजार नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी गरेको सम्बन्धमा विगत एक वर्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले विस्तृत छानबिनमै लगेर यसउपर अनुसन्धान गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

छानबिनका क्रममा अख्तियारले विभागसँग कागजात र नक्कली लाइसेन्स जारी गर्नमा संलग्न देखिएका करिब चार सय कर्मचारीको विवरण लगेको छ। छानबिनका क्रममा अख्तियारले जोशीको पनि विवरण विभागबाट लगेको छ। इन्जिनियर जोशी नक्कली सवारी लाइसेन्सको छानबिनमा प्रत्यक्षतः जोडिएका कर्मचारी हुन्।

सिआइबीसमेत संलग्न रहेर यसअघि विभागले गरेको आन्तरिक छानबिनले पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा एक लाख दुई हजार नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। विभागकै छानबिनसमेतका आधारमा सिआइबीले दुईवटा मुद्दा अभियोजन गरिसकेको छ भने थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

नक्कली लाइसेन्स छानबिनमाथि अख्तियारले विस्तृतमा छानबिन गरिरहेका बेला त्यसै प्रकरणमा जोडिएका उपसचिवलाई विभागमा सरुवा गर्नुले अनुसन्धानमा बाधा पु¥याउने र कमजोर बनाउन थालिएको छ। नक्कली लाइसेन्स छानबिन गर्न गठित समितिले नक्कली लाइसेन्स सम्बन्धमा महर्जनको समेत बयान लिएको थियो।

महर्जन २०७० देखि २०७५ सम्म विभागको सूचना प्रविधि शाखामा कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत थिए। यही अवधिमा धेरै नक्कली लाइसेन्स जारी भएका थिए। नक्कली लाइसेन्स जारी हुने गैरकानुनी काम सुरु भएदेखि नै महर्जन विभागमा थिए।

विभागको सूचना प्रविधि शाखाको प्रमुखकै जिम्मेवारीमा अहिले महर्जनलाई सरुवा गरिएको छ। विभागमा हालसम्म कार्यरत मुकेश रेग्मीलाई सञ्चार मन्त्रालय लगिएको छ । छानबिन समितिले छानबिनका क्रममा सूचना प्रविधि शाखामा विगतमा कार्यरत कर्मचारीहरू कम्प्युटर इन्जिनियर महर्जनसहित सन्तोष पोखरेल, सुरजप्रकाश अर्याल तथा सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोलसँग बयान र सोधपुछ गरेको थियो। यसमध्ये अर्यालविरुद्ध भने यसअघि नै मुद्दा दायर भइसकेको छ।

लाइसेन्स नभएका चालकले चलाएको कारले ठक्कर दिएर पैदलयात्रुको ज्यान गएपछि चालकलाई नक्कली लाइसेन्स दिइएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सिआइबीले २०८१ जेठ ७ मा अर्यालसहित सातजनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा विचाराधीन छ। नक्कली युजर सिर्जना गर्नेलगायत कार्य गरी फर्जी लाइसेन्स जारी गर्न सघाएको आरोप महर्जनमाथि छ। महर्जन सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठेक्काहरूमा विवादित कर्मचारी हुन्।

सरकारी प्रणालीमा नक्कली विवरण प्रविष्ट गरेर लिखित र ट्रायलबिनै सवारी लाइसेन्स वितरणको धन्दामा संलग्न तीन बिचौलियासहित १५ जनाविरुद्ध गत असारमा सिआइबीले मुद्दा दायर गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले लिएको बयानमा यस्तो लाइसेन्स लिएकाहरूले पाँच हजारदेखि एक लाखसम्म पैसा तिरेर हातहातै सवारी लाइसेन्स पाएको बयान दिएका थिए।

नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्दा १० वर्षमा १० अर्ब बराबरको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा विभाग पुगेको थियो। एक लाख दुई हजार नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको र २८ हजार नम्बर कम्प्युटरमा इन्ट्री भएको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि विभागलाई प्रतिवेदन नै दिएको थियो। त्यसैगरी सोही प्रतिवेदन अख्तियारलाई पनि दिएको थियो।