सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले रहरले नभई आवश्यकताले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।

नेपाल मगर सङ्घले मंगलबार काठमाडौंको टुँडीखेलमा आयोजना गरेको माघेसङ्क्रान्ती पर्वको उद्घाटन गर्दै जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न अध्यादेश जरूरी रहेको धारणा राखे।

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले नेपालमा विकासका काममा अवरोध सिर्जना गर्ने थुप्रै जटिल कानुनी प्रक्रिया रहेको र प्रक्रियागत कानुन बनाउन छ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको जानकारी दिए।

“यसरी कानुनी प्रक्रियामै अल्झिदा विकासमा अड्चन आइरहेको छ। यसले जनताको सेवामा बाधा पुग्नाका साथै मुलुकको विकासमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो”,उनले भने,“त्यसै कारण जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुरामा सहज होस् भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।”

मन्त्री गुरुङले अध्यादेशले सूचना प्रविधि (आइटी) सम्बन्धी व्यवसाय गर्नेहरुलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने र विदेशी कम्पनीसँग ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले व्यवसायको विकासमा प्रोत्साहन मिल्ने जिकिर गरे।

यस्तै, उद्यमीले सहुलियत पाउने, काममा आएका झन्झट, सार्वजनिक प्रशासनिक सेवाको ढिलासुस्ती हटाउन, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको उनले प्रष्ट पारे।

“अब उपरान्त तपाई कुनै सरकारी कार्यालयमा पुग्नुभयो र तपाईंको काम सात दिनभित्र पूरा गरेन भने स्पष्टीकरण दिनुपर्ने वा कारबाही गरिनेलगायत  प्रबन्ध गरेका छौँ,” उनले भने‍, “गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निलम्बन भए भने कसले प्रशासन चलाउनेरु यस्तो बेलामा गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरू आफूमध्येबाट जुन व्यक्तिलाई छनोट गर्छ त्यसैले पालिका चलाउन पाउने व्यवस्था राखेका छौँ।”

यसले जनताको सेवामा आउने अवरोध हटाउने मन्त्री गुरुङको विश्वास छ। संविधानले दिएका सबै अधिकार सदुपयोग गर्न मगर समुदाय आग्रह कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले आदिवासी जनजातिले संविधानप्रदत्त अधिकारको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

उनले आदिवासी जनजातिले गरेका शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप संविधानले थुप्रै अधिकार सुनिश्चित गरेकाले त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री गुरुङले अहिलेको अवस्था हेर्दा संविधानले दिएका ती अधिकार प्रयोगमा आदिवासी जनजाति समुदाय चुकिरहेको धारणा राखे। मगर समुदाय आदिवासी जनजातिभित्र सबै भन्दा ठूलो समुदाय भएको उल्लेख गर्दै उनले यस समुदायले राज्य एकीकरणदेखि हालसम्म राज्यप्रति दिएको योगदान प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे।

मगर समुदाय बाहुल्य गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशलाई आफ्नो क्षेत्रमा यस समुदायको भाषा संरक्षणका लागि पहल गर्न मन्त्री गुरुङले आग्रह गरे।  “गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यहाँ मगर भाषाका लिपिलगायत महत्वपूर्ण पक्षको संरक्षण गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा स्थापित र मान्यता दिनुपर्छ।”

मन्त्री गुरुङले नेपाल बहुजातीय बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले सबै समुदायको सांस्कृतिक पर्वको सम्मान गरेर सरकारले सार्वजनिक बिदालगायत प्रवर्द्धनात्मक काम गरिरहेको बताए।

“सरकारले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाको सम्मान गरेको छ। धर्मनिरपेक्ष राज्यले सबै धर्मको सम्मान गर्छ। अब आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकार प्रयोगमा ध्यान दिन आवश्यक छ”, उनको आग्रह गरेका थिए।