लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा यहाँको पर्यटन विकासलाई मानेको छ।
पर्यटन प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारले पर्यटन विकासका विभिन्न चुनौतीहरू महसुस गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार पर्यटन वस्तु तथा गन्तव्यमा विविधीकरण नहुनुलाई चुनौतीका रुपमा देखिएको छ। यसैगरि पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गुणस्तरीय वस्तु सेवा र जनशक्तिको यथेष्ट विकास नहुनु, पर्यटन प्रवर्धन गुणस्तरीय नहुनु, पर्यटन पूर्वाधारमा सार्वजनिक लगानी कम हुनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्धन हुन नसक्नु आदीलाई प्रदेशको पर्यटन विकासका समस्याका रुपमा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
यी समस्याका कारण समेत उल्लेख गरेको मन्त्रालयले पर्यटन विकास सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय दीर्घकालीन नीति र कानुन बन्न नसक्नुलाई समस्याको प्रमुख कारणका रुपमा पहिचान गरेको छ।
पर्यटन विकासको स्पष्ट खाका बन्न नसक्नु, प्रदेशका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गर्न नसक्नु, प्रदेशमा गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्धन गर्न नसक्नु, पर्यटन विकासका लागि तहगत र क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, सांस्कृतिक पर्यटनको समुचित विकास गर्न नसक्नु, पर्यटन पूर्वाधारको उचित विकास र विस्तार गर्न नसक्नुलाई मन्त्रालयले पर्यटन विकासमा देखिएको समस्याको प्रमुख कारणका रुपमा देखेको छ।
प्रदेशको पर्यटन विकासमा देखिएका यी समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयले मूलभूत रुपमा पर्यटन नीतिलाई अपरिहार्य देखेको छ। फलतः मन्त्रालयले पर्यटन नीति निर्माणको काम थालेको छ।
पर्यटन सम्बन्धी नीति निर्माण गरेर पर्यटनको समुचित विकास गर्न सकिने लक्ष्य सहित मन्त्रालयले नीतिको खाका तयार पारेको छ। यो खाकालाई मूर्त रूप दिने तयारीमा मन्त्रालय छ।
‘लुम्बिनी प्रदेश पर्यटनको क्षेत्रमा धनी प्रदेश हो, तर यहाँ सोचे अनुरुपको पर्यटन क्षेत्रको विकास र संवर्द्धन हुन नसकेको सत्य हो,’ लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने ‘पर्यटन क्षेत्रमा विविध चुनौती र समस्याहरू देखिएका छन्, यी समस्या केलाएर सम्बोधन गर्नका लागि पर्यटन नीति अपरिहार्य देखिएको छ, मन्त्रालय अहिले नीति निर्माणको काममा जुटेको छ।’
मन्त्रालयले पर्यटन विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, नीति , रणनीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकताको बोध गर्दै यो आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि पर्यटन नीति निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले पर्यटन नीति अन्तर्गत पर्यटन विकासको स्पष्ट खाका तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ। ‘पर्यटन विकासको स्पष्ट खाका तयार पार्ने गरि नीति निर्माण गरिने छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्या-पर्यटन लगायतको छुट्टा छुट्टै अध्ययन गरि ती क्षेत्रको विकासमा अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्ने व्यवस्था हुने छ।’
यसैगरि प्रदेशका नयाँ पर्यटन गन्तव्यहरूको खोजीलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा पारेको छ। यो विषयलाई प्राथमिकतामा पारेर नीति निर्माणमा जुटेको मन्त्रालयले यसका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ।
महाभारत क्षेत्र र अन्य उपयुक्त स्थानहरूको सम्भाव्यताका आधारमा नयाँ गन्तव्य स्थलको पहिचान, विकास र प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा प्रदेशमा कृषि पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, खेलकुद पर्यटनको अवधारणा बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशमा एक जिल्ला एक पर्यटन गाउँको नीति अङ्गीकार गरि त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने प्रदेशको प्रस्तावित पर्यटन नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
गुणस्तरीय पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने, तहगत र क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्य गर्नेगरि प्रदेश सरकारले पर्यटन नीति निर्माण गरिएको छ।
यसैगरि प्रदेशलाई सांस्कृतिक पर्यटनको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले विभिन्न जाती र समुदायका बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान गरि उनीहरूको इतिहास र संस्कृति प्रकाशनमा ल्याइने, सांस्कृतिक सम्पदाहरूका माध्यमबाट पर्यटन उद्योगमा टेवा पुर्याई समाजमा रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरू वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ।
पर्यटकीय क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले पर्यटकीय थलोहरुका बारेमा सूचना दिन आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने, पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ।
यसैगरि पर्यटन प्रवर्धन मार्फत ग्रामीण क्षेत्र र समुदायमा रोजगारीको सिर्जना र आयआर्जन गराउने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले ग्रामीण पर्यटनलाई व्यवसायको उपक्षेत्रका रुपमा अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ।
होमस्टेलाई रोजगारीको प्रमुख माध्यमका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। यसैगरि कृषि पर्यटनलाई बढावा दिने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने लगायतका नीति मन्त्रालयले लिएको छ।
पर्यटन नीति निर्माणमा जुटेको मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको पर्यटन ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘पर्यटन विकासका निम्ति थुप्रै आधारहरू नीतिमा समावेश गरिएको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘यो नीति कार्यान्वयनका लागि पर्यटन ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।’
प्रदेश सरकारले पर्यटन ऐन निर्माण गरिसकेको भएपनि पर्यटन नीति भने अहिलेसम्म निर्माण भैसकेको थिएन। वर्तमान मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो पदभारमा क्रममा गरेको पहिलो निर्णय बमोजिम मन्त्रालय नीति निर्माणमा जुटेको हो।
हाल नीति लेखनको काममा रहेको मन्त्रालयले यसको पूर्णताका लागि विभिन्न छलफलबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘अहिले नीति लेखनको प्रारम्भिक चरणको काम प्रारम्भ भएको छ, यो ड्राफ्टमा केन्द्रित रहेर सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरिने छ,’ मन्त्रालयका पर्यटन शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले भने ‘छलफलबाट आउने सुझावका आधारमा नीतिलाई मस्यौदाको रूप दिइने छ र मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिने छ।’
मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने घिमिरेले बताए। ‘पर्यटन सम्बन्धी ऐन निर्माण भयो तर ऐन अन्तर्गत के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कामको खाका अर्थात् नीति अहिले सम्म बन्न सकेको थिएन,’ घिमिरेले भने ‘अब नीति कार्यान्वयनमा आयो भने बल्ल पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको स्पष्ट खाका तयार पार्न सजिलो हुने छ।’
पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकार सामु भित्रिएका पर्यटकहरूलाई प्रदेशमै टिकाउन सक्ने चुनौती पनि छ। पर्यटन मैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको निक्र्यौल गरेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशमा पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पहल समेत गरिरहेको जनाएको छ।
प्रदेशमा भित्रने पर्यटकहरूलाई प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पर्यटकीय स्थलहरुकाबारेमा जानकारी दिनुका साथै उनीहरूको बसोबास तथा खानाको उचित प्रबन्धको व्यवस्थापन हुन जरुरी मन्त्रालयले देखेको छ।
‘पर्यटकहरूलाई पर्यटन मैत्री वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन, बाह्य पर्यटकहरुको खानपान देखि उनीहरूको बसोबासमा देखिएका समस्याका कारण पर्यटकहरू प्रदेशमा टिक्न नसकिरहेको अवस्था छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘पर्यटकहरूलाई टिकाउनका लागि यहाँको यातायात, होटेल लगायत निजी क्षेत्रले मिव्ययि व्यवहार गर्न जरुरी देखिन्छ, हामीले यी सरोकारवाला पक्षसँग बसेर पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्दै आएका छौँ, र निजी क्षेत्रलाई पनि पर्यटन विकास प्रति उत्तरदायी बनाउने छौँ।’
यसका लागि निजी क्षेत्रमा देखापर्ने चुनौती सरकारले समाधान गरिदिने पनि उनले बताए। उनले बाह्य पर्यटकहरूलाई प्रहरीले अनावश्यक चेकजाँच गरेर दुख दिने गरेको गुनासो आएको बताए।
यसका विषयमा प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्री न्यौपानले बताए। पर्यटकीय थलोहरुमा खानेपानी, सरसफाई, शौचालय ढल व्यवस्थापन, साइकल लेन, निःशुल्क इन्टरनेटसँगै भोजनका लागि मांसाहारी तथा शाकाहारी खानाको प्रबन्ध मिलाउने गरि नीति निर्माण गर्ने जनाएको छ।
प्रकाशित: ११ पुस २०८१ २१:०४ बिहीबार
