नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो तर्फबाट न्यायपरिषदमा प्रतिनिधित्व गरेका एक सदस्यको पद रिक्त भएको एक महिना पुग्न लाग्दासमेत नयाँ प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेको छैन। बारले प्रतिनिधि नपठाउँदा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिलगायत प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। ३४औं न्यायपरिषद् दिवस मनाइरहँदा नेपाल बारलाई छिटोभन्दा छिटो प्रतिनिधि पठाउन सबैले आग्रह गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्यायपरिषद्को संरचनामा नेपाल बार एसोसिएसनका एक प्रतिनिधि सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ। यसअघि न्यायपरिषदमा नेपाल बारका तर्फबाट सदस्य रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल मंसिर १४ गते सकिएको थियो। खाली भएको सदस्य पदमा बारले नयाँ प्रतिनिधि नपठाउँदा न्यायाधीश नियुक्तिलगायत निर्णय गर्न न्यायपरिषद्लाई अप्ठ्यारो परेको छ।
न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशको रोलक्रम विषयमा नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बारले त्यसलाई संविधानविपरीत भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ। नियमावलीमा गरिएको संशोधन खारेज गर्नुपर्ने माग बारको छ। बारले संशोधनबाट थपिएको बुँदा खारेज नगरीकन न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि न्यायपरिषद्लाई चेतावनी दिएको थियो। बारको विरोधपछि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो। न्यायपरिषदमा रहेका बारका प्रतिनिधि श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि त यो विषयमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन।
अहिले सर्वोच्चमा चार, उच्च अदालतमा तीन मुख्यसहित २३ र जिल्ला अदालतमा पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ।
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपरिषद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। न्यायपरिषद् दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राउतले सकारात्मक प्रतिस्पर्धाले राम्रो काम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै न्यायालयको गरिमा कायम राख्न संयम र समझदारीपूर्वक काम गर्न न्यायाधीश र कर्मचारीलाई आग्रह गरे। न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका कारण बार र बेन्चबीच देखिएको तिक्ततालाई मेटेर अघि बढ्नुपर्ने उनको संकेत थियो। प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपाल बारलाई न्यायपरिषदमा चाँडै सदस्य पठाउनसमेत आग्रह गरे। ‘न्यायपालिका सुधारका लागि सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दै बारलाई छिटोभन्दा छिटो न्यायपरिषदमा सदस्य पठाएर सघाउन आग्रह गर्छु,’ उनले भने।
कार्यक्रममा वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बार र बेन्चबीचको विवाद समाधान गरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिन्। उनले न्यायपालिकालाई अघि बढाउन कानुनले मात्रै नपुग्ने भएकाले भौतिक र मानवीय स्रोतसाधन पनि चाहिने बताइन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासियाले समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकिएको बताए। उनले नेपाल बारलाई न्यायपरिषदमा छिटोभन्दा छिटो सदस्य पठाउन पनि आग्रह गरे। बारको आन्दोलनका कारण पनि समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो।
न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ले नेपाल बारले न्यायपरिषद्लाई असहयोग गरेको गुनासो पोखे। ‘बारले राखेको प्रस्ताव न्यायपरिषद्ले पूरा गर्न नसकेपछि बारले परिषद्मै जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लगायो। परिषद्को ३३ वर्षे इतिहासमा यो घटना नराम्रो भयो,’ उनले भने। २०३६ सालदेखि कानुन व्यवसायी बनेर काम गर्दै आएका उनले न्यायपरिषदमा त्यति मीठो अनुभव नभएको बताए। ‘बारलाई हामी देखेपछि कन्सिरी तात्छ, हामीले के गर्यौं?’ उनले प्रश्न गरे। बारले न्यायपरिषद्सँग छलफल गर्नुको साटो आन्दोलन गर्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले बार र बेन्च मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायपरिषद्ले ऐनले तोकेअनुसार पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको बताए। उनले न्याय प्रशासन ऐनमा भएका केही शब्द संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद् ‘क्रस रोड’मा भएको बताए। बारले हालै पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको बताए। उनले न्यायाधीश नियुक्ति, कारबाहीको भूमिकालाई अरू बढाएर लैजानुपर्ने बताए। ‘न्यायिक क्षेत्रका लागि बार र बेन्च एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने। बारका तर्फबाट बेन्चलाई निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले बेन्चले पनि बारलाई सहजतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ४ पुस २०८१ ०८:११ बिहीबार
