नेपाली कांग्रेसको सयदिने अभियानअन्तर्गत कोसी प्रदेश समितिले विराटनगरमा मंसिर २२ गते प्रदेश सम्मेलन आयोजना हुने र त्यसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारी सहभागी हुने घोषणा गर्यो। तर त्यसको चार दिनअघि अर्थात् मंसिर १८ गते नै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालानिकटहरूले विराटनगरमै छुट्टै सम्मेलन गरे। सम्मेलनको उद्घाटन नेता कोइरालाले नै गरे।
पार्टीको कोसी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेता कोइराला सहभागी भएनन्। काठमाडौं रहेका नेताहरू धमाधम विराटनगर उत्रिँदै गर्दा कोइराला भने आफ्नो कर्मभूमि छाडेर अन्यत्रका कार्यक्रममा लागे। त्यसले कांग्रेसभित्रको गुट विवादलाई फेरि एकपटक सतहमा मात्र ल्याएन, मर्यादाक्रम विवादलाई पनि सहतमा ल्याइदियो।
कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि उम्मेदवार बनेका कोइरालालाई देउवापछिको स्थानमा राख्नुपर्ने इतरपक्षले बताउँदै आएको छ। पार्टीले निर्धारण गरेको अहिलेको वरीयता क्रममा २५औं स्थानमा रहेका कोइरालालाई दोस्रो स्थानमा राख्न सभापति देउवा लचिलो देखिए पनि अन्य तयार नहुँदा कोसी प्रदेश सम्मेलनमा वरीयता विवाद छरपस्ट भएको एक नेताले बताए। कोइरालानिकट एक नेताले त्यति मात्र विवादको विषय नभएको दाबी गरे पनि १४औं महाधिवेशनपछिको पहिलो बैठकबाटै यो विषय उठ्दै आएको छ।
२०६४ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक एकीकरण गर्ने बेलाबाहेक कांग्रेस विधानमा वरिष्ठ नेता भन्ने व्यवस्था छैन। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो अनुकूलता र निकटताका आधारमा नेताहरूलाई विभिन्न उपमा दिने गरेका छन्। पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट पनि सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवाले आफूपछि रामचन्द्र पौडेललाई दोस्रो नम्बरमा राखेका थिए। पौडेल राष्ट्रपति भएपछि कोइरालालाई उक्त स्थान दिनुपर्ने उनीनिकटहरूको दाबी छ। तर कोइरालाले भने आफूलाई वरीयताको विषयमा चासो नरहेको आफू निकटहरूसँग बताउने गरेका छन्। २०७८ साल मंसिरमा भएको १४औं महाधिवेशनमा देउवा, कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ सभापतिका लागि उम्मेदवार बनेका थिए। महाधिवेशनमा भएको निर्वाचन परिणामअनुसार देउवाका निकटतम प्रतिस्पर्धी कोइराला थिए।
हुन त कांग्रेसमा वरीयता क्रम विवाद पहिलो पटक उठेको भने होइन। पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा सभापतिका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रामचन्द्र पौडेललाई दोस्रो वरीयतामा राख्ने कि नराख्ने विषयमा पनि विवाद भएको थियो। विवाद भए पनि पौडेललाई दोस्रो नम्बरमा राख्न नेताहरू सहमत भएका थिए। १३औं महाधिवेशनपछि वरीयता विवाद हुँदा पाँच केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा उपस्थित भएर पनि निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर नगरेरै कार्यकाल सकेका थिए।
पार्टीमा आफ्नो वरीयता क्रममाथि हुनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर नगर्नेमा पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमहामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ, पूर्वसहमहामन्त्रीहरू रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी र रमेश लेखक थिए। श्रेष्ठले आफू गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि पार्टीमा सबैभन्दा वरिष्ठ नेता भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा कोइरालासँगै आफूले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा धेरै सम्झौता गरेको र कार्यक्रममा सहभागी भएको अहिले पनि बताउने गरेका छन्। त्यतिबेला श्रेष्ठले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलपछि पार्टीमा आफू सबैभन्दा वरिष्ठ भए पनि दसौं क्रममा राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
श्रेष्ठभन्दा अघिल्लो वरीयता क्रममा पूर्वमहामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला थिए भने पूर्वमहामन्त्री गुरुङको वरीयता श्रेष्ठभन्दा पछि थियो। नुवाकोट गृह जिल्ला भएका महत र केसीबीच वरीयता क्रमको विवाद बेलाबेलामा हुने गरेको थियो। महतभन्दा आफू वरिष्ठ भएको केसीको दाबी थियो। केसीभन्दा पहिला महत पार्टी सहमहामन्त्री भएकाले वरीयता क्रममा उनको नाम अघि राखिएको थियो। त्यतिबेला महत १६औं र केसी १७औं वरीयता क्रममा थिए। भ्रातृ संगठनका पूर्वअध्यक्षहरूभन्दा पछिको वरीयतामा राखिएपछि लेखकले पनि निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। दुई कांग्रेस एकीकरण हुँदा केन्द्रीय सदस्य भएका लेखक त्यतिबेला ७०औं स्थानमा थिए।
यस्तै वरीयता क्रमको विवाद १२औं महाधिवेशनपछि पनि उठेको थियो। बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबीच पनि वरीयता क्रमको विवाद थियो। त्यति मात्र होइन, नेताद्वय प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिबीच वरीयता विवाद भएपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति देउवाले पार्टी उपसभापतिको पद नै थप गरेका थिए। देउवाले सिंहलाई उपसभापतिमा बढुवा गरेर निधिलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। जसका कारण दुई नेताबीचको सम्बन्ध पछिसम्म पनि चिसिन पुगेको थियो। वरीयताक्रम विवाद समाधान गर्न कांग्रेसले समिति गठन गरे पनि त्यसले पनि समाधान दिन सकेको छैन।
प्रकाशित: ४ पुस २०८१ ०७:४५ बिहीबार
