संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका लागि आवेदन माग गरिएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका लागि इच्छुक उम्मेदवारको आवेदन सात दिनभित्र माग गरिएको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले आवेदन माग गरेको हो। इच्छुक व्यक्तिले सिफारिस समितिको कार्यविधिअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने योजनासहित कामका लागि इच्छुक व्यक्तिले सिफारिस समितिसमक्ष आवेदन दिन सक्नेछन्। यससँगै २०७९ साउनदेखि रिक्त रहेका दुई आयोगमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो।
तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष राजनीतिक दलसहितको सहमतिमा अघि बढेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वभरबाट चासोका रूपमा हेरिएको छ। किनकि नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्य देशको भन्दा फरक मानिन्छ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृत्वहरूको सहमतिमै बृहत् शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन बेपत्ता पारिएका छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन २०८१ पनि दलहरूकै सहमतिमा सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो। त्यसपछि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउनेमा थोरै आशाको मुना पलाएको छ।
आवेदन दिन इच्छुक उम्मेदवारले आफू नियुक्त हुन चाहेको पदसँग सम्बन्धित कामको अनुभव र त्यससँग मिल्दो क्षेत्रमा गरेको योगदानको संक्षिप्त विवरण पेस गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी नियुक्त भएको अवस्थामा आफूले गर्न सक्ने योगदान र रणनीति पनि लिखित रूपमा पेस गर्नुपर्ने छ। साथसाथै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेको भए कृति, लेख रचना पनि विवरण मागिएको छ।
सिफारिस समितिले दुई आयोगमा पारदर्शी ढंगबाट पदाधिकारी छनोट गरी सिफारिस गर्ने बताएको छ। बेपत्ता पारिएका छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन २०८१ को दफा ४ मा अध्यक्ष र सदस्यको योग्यताका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ।
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, कानुन, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्र क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने तोकिएको छ।
अध्यक्षको हकमा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको’ हुनुपर्ने व्यव स्था छ। दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसमध्ये कम्तीमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले सिफारिस प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। सिफारिस समितिले विगतका गल्तीप्रति सचेत हुँदै काम गर्न सुझाएका छन्। ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बोधन गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने इच्छाशक्ति भएका, विश्वसनीय कार्ययोजना, प्रतिबद्धता र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्नुको साटो दलीय भागबन्डामा सिफारिस गरेकाले आयोग असफल हुन पुगेको तथ्य जगजाहेरै छ’, द्वन्द्वपीडित समुदायको माग छ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८१ ०९:२८ मंगलबार
