कोसी प्रदेश सरकारले मर्मत तथा पुनः निर्माण कोषमा ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मर्मत तथा पुनः निर्माण कोषमा ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार कटौती गर्न नमिल्ने रकम बाहेक प्रदेश सरकार र वित्तीय समानिकरण अनुदान श्रोतमा चालु खर्च शीर्षकहरूमा विनियोजन भएको रकमबाट १० प्रतिशत पुग्ने गरी सबै मन्त्रालयले बजेट समर्पण गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै, कोसी प्रदेश सरकारले यो कोषमा मन्त्रीहरूको १० दिनको तलब जम्मा गर्ने र सांसदहरूलाई सम्बन्धित दलमार्फत सहयोग गर्न आग्रह गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ।
यस्तै, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि कोषमा सहयोग गर्न आव्हान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए।
गत असोज ९ गते राती देखि १२ गतेसम्म आएको अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोको कारण कोसी प्रदेशमा सडक, पुल, सिँचाइ, भवन, विद्यालयलगायतमा ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ।
क्षति भएका संरचनालाई दीर्घकालीन र तत्काल गर्ने काम छुट्टाएर पुनः निर्माण र मर्मत सम्भारको काम द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ।
बैठकले प्रदेश सिँचाइ नियमावली, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी दोस्रो संशोधन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, बैठकले प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०८१ २०:२३ बुधबार
.gif)
