लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई कर्मचारी सरुवामा अनावश्यक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ। कर्मचारीलाई मापदण्डविपरीत सरुवा गर्ने, आफूनिकट नरहेका संगठनका कर्मचारीलाई अवधि नै नपुगी सरुवा गर्ने, आफू निकटकालाई बचाउ गरेको आरोप लागेको हो।
प्रदेशको प्रचलित ऐनकानुनविपरीत कर्मचारीको सरुवा हुन लागेपछि कर्मचारी आतंकित बनेका छन्। नियमित प्रक्रियाका नाममा मापदण्डभन्दा बाहिर गएर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चलखेल गरेको गुनासो बढेको हो।
मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्लामै अनावश्यक चलखेलले कर्मचारी निराश बनेका छन्। प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० को दफा २५ को उपदफा ४ मा प्रत्येक वर्षको भदौ ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, पूर्वाग्रह राखेर मुख्यमन्त्रीले असोज महिनामा पनि कर्मचारी सरुवा गरेको भेटिएको छ।
घटना नम्बर १
अर्घाखाँची अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङ अधिकृत सुनिता आचार्यले अस्पतालमा सेवा दिन लागेको आठ महिना जति भयो। पूर्वाग्रह राखेरै उनलाई आठ महिनामै अस्पतालबाट सरुवा गरिएको छ। सरुवा भदौ ७ भित्र गरिसक्नुपर्ने भएकाले भदौ ७ कै मिति राखेर असोज महिनामा सरुवा गरिएको जानकारी दिइएको छ।
नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष पीताम्बर भुसालकी पत्नी देवकला भुसाललाई नर्सिङ अधिकृतको जिम्मेवारी दिनकै लागि यो चलखेल गरिएको स्रोतले जनाएको छ। भुसाललाई नर्सिङ अधिकृतको जिम्मेवारी दिन ठाडो आदेश आए पनि उनीभन्दा सिनियर नर्सहरू रहेको र प्रक्रिया मिचेर दिन नसक्ने अस्पतालले जवाफ फर्काएको छ।
यो कुरा नमान्दा अस्पतालका मेसु जगन्नाथ तिवारीको पनि सरुवा चलखेल भइरहेको बताइएको छ। अन्य डाक्टर नभेटिएकाले मात्र उनलाई सरुवा गर्न नसकेको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ।
घटना नम्बर २
कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीका प्रशासन शाखा प्रमुख पोमनारायण कुँवरलाई पनि मुख्यमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा सरुवा गरिएको छ। नीति र विधिभन्दा बाहिर गएर हाजिर भएको ९ महिनामै उनको सरुवा भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय गरेर भदौको ३१ गते उनलाई सरुवा गरिएको हो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय दाङमा सरुवा भएका कुँवरलाई पनि मुख्यमन्त्रीले भनेको व्यक्तिलाई कार्यालय सहयोगी पदमा राख्न अस्वीकार गरेको निहुँमा सरुवा गरिएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्रले कार्यालय सहयोगी पदमा आवेदन खुलाएको थियो।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मान्छे राख्न खोजेका थिए। प्रशासन शाखाले टिप्पणी उठाउनुपर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले राख्न खोजेको व्यक्तिको भन्दा अन्य उम्मेदवारको योग्यता अधिकतम देखिएपछि कार्यविधिअनुसार कर्मचारी नियुक्ति हुनुपर्ने कुँवरले अडान राखेर टिप्पणी नउठाएपछि उनको सरुवा गरिएको छ।
घटना नम्बर ३
प्रदेश सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०८१ मा उल्लेख भएअनुसार सरुवा भएको कर्मचारीलाई सरुवा भएको निकायमा हाजिर नभई अन्यत्र वा पुनः सरुवा नगर्ने प्रावधान छ। तर, यो नियमको समेत पालना भएको देखिँदैन। कार्यालयमा हाजिर नगराई वा निवेदन नदिई अन्यन्त्र सरुवा र कुनै कर्मचारीको सरुवा बदरसमेत गरेको छ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय बिकलाई अर्घाखाँचीबाट पाल्पा सरुवा गरियो। अहिले उनी त्यहाँ हाजिर हुन नपाउँदै अन्यत्र सरुवाको चलखेल भएको उनले बताए।
यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। यसरी अस्वाभाविक रूपमा कर्मचारी सरुवा हुनुलाई शंकास्पद हिसाबले हेरिएको छ। त्यसमाथि प्रदेश सरकार अवधि नपुगेका कर्मचारीको सरुवामा समेत हतारोमा देखिँदा मुख्यमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा पनि कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीलाई आस्थाकै आधारमा सरुवा गरिएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ। आफूनिकट संगठनका तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख बनाउन चलखेल भएको देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री आचार्य आफ्नो गृहजिल्लामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवामा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना भएको छ। तत्कालीन संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई रोक्दै मुख्यमन्त्री पदमा आसिन आचार्यले समग्र प्रदेशको विकासमा केन्द्रित हुनुको साटो आफ्नै जिल्लामा कर्मचारी सरुवामा आतंक फैलाएको आरोप लागेको छ।
मुख्यमन्त्री भएपछिको आफ्नो पहिलो जिल्ला भ्रमणमा फरक गुटका नेता कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरेर विवादित बनेका उनी पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर थप विवादित भएका छन्। जिल्लामा सबैको विश्वास लिएर काम गर्नुपर्ने बेलामा फरक विचार राख्ने कर्मचारीको सरुवामा लागेर निरंकुशता प्रदर्शन गरेका छन्।
अर्घाखाँची अस्पताल, कृषि ज्ञान केन्द्र, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलगायत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई वर्ष दिन पनि नपुग्दै मुख्यमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा सरुवा गरिएको बताइएको छ।
एकातर्फ सुशासनको ढोल बजाउने र अर्कोतर्फ कर्मचारी तर्साएर दोहोरो चरित्र देखाएका छन्। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री भए पनि कांग्रेसलाई समेत पाखा लगाउँदै एकलौटी र विवादित निर्णय गर्न उनी उद्दत देखिएका छन्।
कर्मचारीको सरुवा–बढुवा नियमित प्रक्रिया हो। यसमा विधि, नीति, थिति र नियमावली भए पनि आफूखुसी शंकास्पद सरुवा गर्दा यसलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने कर्मचारीको भनाइ छ। फरक विचारका कर्मचारीलाई आफूले भनेको नमाने सरुवाको डन्डा चलाइरहनु जायज नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
यो विषय सतहमा आएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्घाखाँचीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध जनाएको छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै रास्वपाले जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: २० आश्विन २०८१ ०७:३८ आइतबार
