काठमाडौं – संघीय संरचना बने पनि कानुनको अभावमा प्रदेशसभाको कामै रोकिएको गुनासो आएपछि सरकारले बल्ल नमुना कानुन बनाउन थालेको छ। कानुन अभावमा काम नभएर प्रदेशसभाको बैठकमा अलमल देखिएपछि विज्ञको सहभागितामा नमुना कानुन बनाउन थालिएको हो।
चुनाव भएको चार महिनापछि सरकारले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि नभई नहुने कानुनको नमुना मस्यौदा बनाउन लागेको हो। एक साताअघि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष कानुन नभएकाले आफूहरुको कुनै काम नभएको गुनासो गरेका थिए।
फागुन २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा विधेयक तयारी सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्राथमिकताका आधारमा सबैभन्दा पहिले प्रदेशसभाका लागि नमुना कानुन तयार गर्दैछ। संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनको नमुना तयार पारी प्रदेशमा पठाइनेछ।
चुनाव भएको चार महिनापछि सरकारले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि नभई नहुने कानुनको नमुना मस्यौदा बनाउन लागेको हो । एक साताअघि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष कानुन नभएकाले आफूहरुको कुनै काम नभएको गुनासो गरेका थिए।
न्द्रले कानुन नै बनाएर दिन भने पाउँदैन। त्यसैले प्रदेश सरकारलाई सजिलो बनाउन नमुना मस्यौदा बनाएर पठाउन लागेको हो। संविधानअनुसार संघले प्रदेशलाई कानुन बनाएर यसअघि नै दिइसक्नुपर्ने थियो। यसअघिको सरकारले पनि कानुन बनाउन वास्ता नगर्दा ढिलाइ भएको हो। प्रदेशमा विज्ञ नहुँदा कानुनको अभाव भएको हो।
‘कानुन हातमा नभएकाले प्रदेश संसद्ले बिजनेस नै पाएका छैनन्,’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘हामी प्रदेशलाई चाहिने नमुना कानुन १५ दिनभित्र बनाएर पठाउने योजनामा छौं।’ १५ दिनभित्रमा प्राथमिकताका आधारमा सबैभन्दा अगाडि चाहिने नमुना कानुन बनाउने खरेलले बताए । प्रदेश सञ्चालनका लागि २२ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ।
‘प्रदेश सरकार अलमलमा छ? यसअघि कानुन बनाउन चासो नदिँदा यो अवस्था आएको हो’, उनले भने, ‘कानुन बनाउनका लागि विज्ञको ठूलो अभाव रहेछ।’ विज्ञ नहुँदा कानुन बनाउन ढिलो भएको महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए।
महान्यायाधिवक्ता खरेलको संयोजकत्वमा गठन भएको विधेयक तयारी सहजीकरण समितिमा पूर्व कानुन सचिवलाई पनि राखिएको छ। पूर्व कानुन सचिवमध्येबाट तीर्थमान शाक्य र हरिप्रसाद न्यौपानेलाई सरकारले नियुक्त गरिसकेको छ। त्यसैगरी कमलशाली घिमिरेलाई पनि नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। उनी दुई साताअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भएका थिए।
समितिको सदस्यमा कानुन आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव, विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, एकजना नायब महान्यायाधिवक्ता र सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना पूर्व कानुन सचिव रहने व्यवस्था छ।
यसरी बन्दैछन् नमुना कानुन
सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रियाअनुसार कानुनका लागि मस्यौदा तयार गरी सहजीकरण समितिमा पठाउनेछन्। विभिन्न मन्त्रालयले तयार गरेका मस्यौदामा समितिले सहजीकरण गर्नेछ।
सहजीकरण समितिले नमुना कानुनमा केही थपघट गर्नुपर्ने भएमा सुझावसहित तयार पार्नेछ। त्यसपछि प्रदेशसभामा नमुना कानुन पठाइनेछ। प्रदेश संसद्ले नमुना कानुनमाथि थपघटसहित पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन्। बिहीबारसम्म केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि, गाउँसभा तथा नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नमुना आकस्मिक कोष ऐनसम्बन्धमा छलफल भइसकेको महान्यायाधिवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
संविधान कार्यान्वयनसँगै प्राथमिकताका आधारमा १ सय ३८ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ। तीमध्ये संविधानबमोजिम करिब १ सय १० विषयमा संघीय कानुन, २२ विषयमा प्रदेश कानुन र ६ विषयमा स्थानीय कानुन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष कानुन मन्त्रालयले निकालेको छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७४ ०१:११ शुक्रबार