अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो चार महिने दोश्रो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताएका छन्।
मन्त्रालयका कर्मचारीले आइतबार आफ्नो बिदाइका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको बताए।
आफू जिम्मेवारीमा नरहे पनि आफ्नो अनुभव र शिक्षाका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ आउने मन्त्रीसँग सहकार्य हुने जानकारी उनले दिए।
बजेटमार्फत शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार तथा निजी क्षेत्र र युवा वर्गमा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो। १२ वर्षअघि पहिलो पटक १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा दुई आर्थिक वर्षमा पूरक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक जन निर्वाचित सांसदबाट पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पाएकामा खुसी व्यक्त गरे।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थदेखि मातहतका सबै निकायले आफूलाई राम्रो साथ दिएको भन्दै उनले धन्यवाद दिए। ‘केही आशा जगाउने गरी बजेट ल्याएको छु। ४ महिना एक साताको कार्यकालबाट म सन्तुष्ट छु, उनले भने, ‘मलाई अर्थ मन्त्रालय परिवार र गभर्नरसहित सम्बद्ध सबैबाट राम्रो सहयोग मिल्यो।’
बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी नहुँदा धेरैलाई सप्राइज
मुलुक आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्दै गर्दा तयार पारिएको बजेटले आशा जगाएको उनले बताए।
विगतमाजस्तो यसपटक बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी र कार्यान्वयन हुने खालको आएको भन्ने टिप्पणी नसुनिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका नरहेको उनले उल्लेख गरे।
मुलुकको भू–अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको मोडल र रूपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यसपटक विगतमा जस्तै कृषिमा, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादनमुलक उद्योगमा जोड दिइए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे। ‘सूचना प्रविधिमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता छ। भू–अवस्थितिका कारणले पनि त्यो क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता बन्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो।’
दुई छिमेकी भारत र चीनको विकसित र सुदृढ अर्थतन्त्रबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी योजना अघि सारिएको उनले बताए। ‘बजेट छरियो, आकार ठूला भयो, महत्त्वाकाङ्क्षी भयो, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो। धेरैको अपेक्षा विपरीत हामीले सही आकारको र यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ’, उनले भने, ‘विश्व आर्थिक केन्द्र बन्दै गइरहेको दुवै छिमेकका विकसित अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर योजना र कार्यक्रम ल्याएका छौँ।’
अर्थतन्त्रले श्रीलङ्काको नियति भोग्नुपर्ने त्रासबाट माथि उठेर हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर १६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने अवस्था आउनु सुखद भएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे।
बढ्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई मुलुकको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ को अवधारणा अघि सारिएको उनले उल्लेख गरे। ‘वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई मुलुकको विकासमा सदुपयोग गर्नका लागि बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ का रुपमा लानुपर्छ भन्ने नयाँ बहस अघि सारेका छौँ’, उनले भने, ‘यो अवधारणाले हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई मुलुकको प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रयोग गर्ने सुविधा दिन्छ।’
प्रकाशित: ३० असार २०८१ १६:३० आइतबार
.gif)
