नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएका छन्। संविधानको धारा १०० को २ अनुसार शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासका मतका लागि राखिएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो। दाहालको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा ६३ मत प¥यो। नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका एक सय ९४ सांसदले भने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिए। दाहालले विश्वासको मत गुमाएसँगै माओवादी केन्द्र झन्डै एक दशकपछि फेरि प्रतिपक्षमा पुगेको छ।

पहिलो संविधानसभा विघटन भई २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गरेका थिए। त्यसबेला पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार गठन गरेकाले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दोस्रोपटक विपक्षमा पुगेको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालले प्रधानसेनापति प्रकरणमा २०६६ वैशाखमा पदबाट राजीनामा गरेका थिए।

त्यसपछि कांग्रेससहितका दलहरूको समर्थनमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। माओवादी नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नभई प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको थियो। त्यसबाहेक अन्य सबै सरकारमा माओवादी केन्द्र कुनै न कुनै ढंगबाट सहभागी हुँदै आएको थियो। कांग्रेस र एमालेबीच यही असार १७ गते भएको सहमतिअनुसार बन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि माओवादी तत्काल सहभागी नहुने निश्चित प्रायः छ।

ओलीले कांग्रेसको समर्थनमा चौथोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दैछन्। यसका लागि उनले शुक्रबार राति राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरिसकेका छन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७२ असोजमा माओवादीसहितका दलहरूको समर्थनमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला भएको सहमतिमा ओली इमानदार नभएको भन्दै दाहालले २०७३ सालमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेका थिए। कांग्रेसको समर्थमान प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्रण गरेका थिए।

 कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीमा रहेको माओवादीले नयाँ संविधानअनुसार भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा विपक्षमा रहेको एमालेसँग तालमेल ग¥यो। निर्वाचनपछि माओवादीकै समर्थनमा ओली २०७४ फागुनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। ओलीले दुई पार्टीको सहित झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसै क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो। तर एकताले पूर्णता नपाउँदै एकीकृत पार्टीभित्रको द्वन्द्व बढ्दै जाँदा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।

दुवैपटकको विघटनलाई सार्वेच्चले बदर गरिदियो। दुई पार्टी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर तीन टुक्रा बन्न पुग्यो। त्यसअघि नै ओलीले २०७८ वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मतका लागि दाबी गरे। उनले विश्वासको मत पनि पाएनन्। संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि दल प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न नगएपछि वैशाख ३० गते ओली संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन अस्वीकार गर्दै ओलीले जेठ ५ गते पत्र पठाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबीका लागि दलहरूलाई समय दिइन्। ओली र देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रस्ताव अस्वीकार गरिन्। लगत्तै ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन ग¥यो।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस, माओवादीसहितका एक सय ४९ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतको आदेशबाट ओली असार २८ गते पदमुक्त भएपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यसको ठिक तीन वर्षपछि ओली देउवाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

राणशासनको अन्त्यका लागि सात दशकभन्दाअघि मुलुकमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएका थिए। स्थापनादेखि नै यी दुई पार्टीबीच प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्य हुँदै आएको छ। सात दशक लामो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आधा दर्जनपटक यी दुई दलबीच सहकार्य भएको छ। त्यसले मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा अपवादबाहेक आमूल परिर्वतन भए पनि दुई दलबीचको सम्बन्ध भने ‘लभ हेट’ को जस्तै छ। अक्सर प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस र एमाले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक विकास, संविधान संशोधनसहितका विषयमा अहिले मिल्नुपरेको दाबी नेताहरूको छ।

२०७९ पुस १० गते एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले यसबीचमा तीनपटक समीकरण परिर्वतन गरे। सरकारको स्थिरताका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। तर संविधानको धारा १०० का प्रावधानले सरकारको अस्थिरता विगतमाभन्दा पनि बढ्दै गएको छ।

पछिल्लो १६ महिनामा दाहालले शुक्रबारसमेत गरी पाँचपटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखे। यसले जनअपेक्षाअनुसार आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनलाई छाडेर प्रधानमन्त्रीको ध्यान अंक गणितमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो। त्यसले जनतामा निराशा बढ्दै जाँदा व्यवस्थामै संकट आउनसक्ने विश्लेषणसहित दुई दल मिलेर अघि बढ्ने अवस्था आएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको दाबी छ। नयाँ सरकारले दलहरूबीच बढ्दै गएको अविश्वास हटाउन र जनतामा निराशालाई आशामा परिणत गर्न नसके कांग्रेस–एमाले सम्मिलित नयाँ सरकारका कारण मुलुक थप संकटमा फस्नसक्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ।

उतारचढावपूर्ण सहकार्य

राणाशासन समाप्तिपछि बिपी कोइराला उदारवादी लोकतन्त्रको राजनीतिक संरचनामा समाजवादी आर्थिक–सामाजिक नीतिका पक्षपाती थिए। उनै बिपीको अगुवाइमा कांग्रेसको स्थापना भएको हो भने साम्यवादी राजनीतिक एवं आर्थिक संरचनाका पक्षपाती पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका हुन्। माक्र्सवादी विचारबाट प्रभावित दुवै नेताका राजनीतिक र पार्टीगत बाटो भने भिन्न थियो। झट्ट हेर्दा कहिल्यै नमिल्ने समानान्तर र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध जस्तो रहे पनि बिपी र पुष्पलालबीच राजाले मुलुकमा चलाएको निर्दलीय शासनविरुद्धको आन्दोलनमा सैद्धान्तिक वा पार्टीगत मतभिन्नता नभएको जानकार बताउँछन्।

बिपीले पुष्पलालले कोरेको आर्थिक–सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम र आफ्नो प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तसहित मिलेर मुलुकलाई अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए। पुष्पलाल त्यसमा सहमत भए पनि माक्र्सको नाममा राजनीति र वादको विवादले त्यसलाई कार्यरूपमा परिणत गर्न नसकिएको तथा कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद र विभाजनको श्रृंखला सुरु भएको जानका बताउँछन्।

बिपीको राजनीतिक विचार (सिद्धान्त) र पुष्पलालको आर्थिक विकास र कार्यक्रमलाई एक ठाउँमा लिएर अघि बढ्न सकेको भए नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक अवस्था अहिले निकै उन्नत हुने जानकार बताउँछन्।

दलगत स्वार्थ र दरबारले पार्टीका नेताहरूलाई प्रयोग गर्दा २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्नुका साथै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म टिकयो। २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन वाममोर्चा एक ठाउँमा उभिँदा पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो। कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले २०४७ सालमा संविधान जारी गर्दै २०४८ मा आमनिर्वाचन गराएर जनताका प्रतिनिधिलाई नेतृत्व हस्तान्रण गरेको थियो। त्यसअघि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले एक्ला एक्लै गरेका आन्दोलन पञ्चायती शासन व्यवस्थाले निस्तेज गरेको थियो।

पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोको हत्याको विरोधमा काठमाडौंमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनको दबाबमा २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्र बहुदल र पञ्चायतका विषयमा जनमत संग्रह गर्न तयार भएका थिए। तर बहुदलको पक्षमा तत्कालीन कम्युनिस्टहरूले ‘निलोले जिते पनि पेट भोकै, पहेंलोले जिते पनि भेट भोकै’ नारा लगाएको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ।

 कम्युनिस्टहरूको बहुदलका पक्षमा पूर्ण समर्थन नहुँदा जनमतसंग्रहमा बहुदल पराजित भएको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ। त्यसबेला निलो बहुदलको र पहेंलो पञ्चायतको पक्षको चिह्न थियो। त्यतिमात्र होइन, कांग्रेसले २०४२ सालमा गरेको सत्याग्रह बिथोल्न कम्युनिस्टहरू नै लागिपरेको आरोप छ।

सत्याग्रह शान्तिपूर्ण हुने जनाउँदै आएको कांग्रेसले कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि भए आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो। रामराजाप्रसाद सिंह, खेमराज भट्ट मायालुसहितले अन्नपूर्ण होटलअघि बम प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेसले सत्याग्रह फिर्ता लिएको थियो। उक्त घटनालाई कांग्रेसले सन्देहपूर्ण रूपमा हेर्ने गरेको छ।

२०४६ चैत २६ गते मध्यरातमा प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछिका ३४ वर्षमा पनि कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध उतारचढाव नै छ। जनआन्दोलनपछि भट्टराई नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर पहिलो पटक २०५५ सालमा सरकार बनेको थियो।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति अनुदार भनिने कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा माले र त्यसपछि एमालेसँग सहकार्य थालेका थिए। माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलनले मुलुकको अवस्था अप्ठेरोमा पर्दै गएका बेला कोइरालाले एमालेलाई साथ लिएर २०५६ सालमा आमनिर्वाचन गराएका थिए।

२०४८ सालपछि २०५६ मा बहुमत पाएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पार्टीभित्रको विवादका कारण २०५१ मा जस्तै २०५९ मा पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरूयो। माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनबाट मुलुक आक्रान्त भएकाले निर्वाचन हुन सकेन। त्यसकै जगमा राजाले २०५९ असोज १८ गते शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए। त्यसविरुद्ध संसद्वादी पाँच दलले आन्दोलन सुरु गरे। तर एमाले प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै आन्दोलन बीचमै छाडेर सरकारमा सहभागी भयो।

कांग्रेसबाट विभाजन भएर गठन भएको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका तत्कालीन सभापति देउवा नेतृत्वमा राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ जेठ २१ मा गठन गरेको सरकारमा एमाले सहभागी भएको हो। राजाले २०६१ मघ १९ गते देउवा नेतृत्वको सरकारलाई फेरि अपदस्थ गरे। त्यसपछि कांग्रेस, एमालेसहितका संसद्वादी सात राजनीतिक दल सडक आन्दोलनमा उत्रिए।

 हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेको माओवादीसँग कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वार्ता सुरु गरे। माओवादी र संसद्वादी दलबीच भएको १२बुँदे समझदारीको जगमा राजाको शासनविरुद्ध आन्दोलन भयो। २०६३ वैशाख ११ गते २०५९ जेठमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो।

गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा एमालेसहितका दल सहभागी भए। अन्तरिम संसद् हुँदै माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। कोइराला नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पनि सहभागी भयो। २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। माओवादी ठुलो दल बन्यो। त्यसका अध्यक्ष दाहाल २०६५ साउन ३१ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई बलपूर्वक हटाउने प्रयास असफल भएपछि दाहालले २०६६ वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे।

त्यसपछि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसादकै अगुवाइमा २०६६ जेठ ९ गते एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। कांग्रेससहित २२ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपालले २०६७ असार १६ गते साझेदार दलहरूसँग कुनै परार्मश नगरी राजीनामा गरे। त्यसले दुई दलबीच संशय बढायो।

माघसम्म नयाँ सरकार गठन भएन। पहिलो संविधानसभाको अन्तिमतिर कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरू संविधान निर्माणका लागि भन्दै माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए। पूर्वसहमतिमा दलहरू कायम नहुँदा संविधानसभाले संविधान दिन सकेन। भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा दुई साता सहभागी कांग्रेस र एमाले अलग भए।

२०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने सहमतिअनुसार माघ २७ गते एमालेको समर्थनमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो। कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी ग¥यो। त्यसपछि मुलुकका दुई ठूला दल प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा जुटेका थिए। त्यसको आठ वर्षपछि फेरि दुई दल सत्ता सहकार्यका लागि तयार भएका छन्। उनीहरूको सहकार्यले मुलुकलाई निकास र विकास दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर अविश्वास र आशंकाबीच सत्ताका लागि नजिकिएका दुई दलबीच धोकाधडीकै राजनीति कायमै रहे देशको अवस्थामा त परिर्वतन हुँदैन, व्यवस्थामाथि नै संकट आउन सक्छ। 

प्रकाशित: २९ असार २०८१ ०७:३७ शनिबार