देशमा अहिले निराशा बढ्दै गइरहेको छ। मुलुकको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका सबै राजनीतिक दल मिलेर जनताको आशा जगाउने ठोस काम गर्नुपर्छ। देशको विकास गर्ने र युवा जमातलाई रोजगारी दिलाएर उनीहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्न राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनैपर्छ। राजनीतिक दलहरू सरकार गठनका निम्ति मात्र सक्रिय हुने होइन।
देशभित्र उद्योगधन्दा बढीभन्दा बढी खोल्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। अझै पनि राजनीतिक दलहरू गम्भीर नहुने हो भने भावी पुस्तालाई के शिक्षा दिने रु देशलाई कस्तो बनाउने रु लामो समयसम्म निराशामा जनतालाई राख्न हुँदैन। कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। राज्यले किसानका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। कुनै समय निर्यात गर्ने हामी अहिले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। दुई विशाल छिमेकी मुलुक भारत र चीनसम्म निर्यात गर्ने गरी देशभित्र उत्पादन बढाउन जरुरी छ।
मुलुकमा अहिले जुन खालको राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली छ यो लोकतान्त्रिक छ, र विश्वले स्वीकारेको पद्धति पनि हो। तर हाम्रो सोच र विचार अलि फरक तरिकाले अघि बढ्दै गएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ। हामी अलि बढी सत्ता हेरफेरमा केन्द्रित हुन थालेका छौँ। मुलुकका सामुन्ने उत्पन्न आर्थिक र सामाजिकलगायतका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बढी ध्यान दिनुपर्नेमा अन्य कुरामा बढी अल्मलिन थालेको जनताको आक्रोशबाट प्रष्टै देखिन्छ।
संसद् भनेको सरकार बनाउने र देशका लागि अपरिहार्य कानुन बनाउने थलो हो। संविधान अनुकूलका धेरै कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन्। नीति–नियम नै नबनेपछि कार्यान्वयन हुने कुरा भएन। सांसदको काम के हो रु सांसदले बजेट लगेर बाँड्ने हो कि रु सांसदले विकास र बजेट खोज्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम के हो रु हामी सांसद दोहोरो भूमिकामा छौँ। मतदाताले खासगरी विकासका कुरा सोध्छन्। आफ्नो गाउँ, क्षेत्र, जिल्लामा विकासका के काम हुन लागेका छन् भनेर निरन्तर जिज्ञासा राख्छन् । उनीहरूका कुरा नसुनी भाग्न सकिन्न।
सांसदको काम कानुन बनाउने, सरकार बनाउने मात्र हो भनिन्छ। मेरो बुझाइमा हरेक सांसदसामु विकास निर्माण र कानुन निर्माण दुवैप्रति बराबर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। खासमा विकास निर्माणका काम सरकारले गर्ने हो।
महिला अधिकारको सवालमा नेपालको संविधानअनुसार सबै पार्टीले महिलालाई सबै ठाउँमा ३३ प्रतिशत अवसर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ। तर अहिले चित्त बुझाउने अवस्था छैन्। राज्य प्रणालीमा महिला र पुरुषको समान प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। महिलालाई संसद्को प्रत्यक्ष निर्वाचनमै टिकट दिने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। तेत्तीस प्रतिशतको नाममा महिलालाई समानुपातिकमा मात्र सीमित गरिनु ठीक होइन।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म प्रत्यायोजन गरिने भनियो तर गाउँगाउँमा गएर कर लगाउने काम मात्र भयो। सिंहहरूमात्र गाउँमा पुगे तर अधिकार सिंहदरबारमै रह्यो भनेर एकजना मतदाताले मलाई भन्नु पनि भयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जनताले सुख र सुविधा पाउनुपर्ने हो। राहत महसुस गर्नुपर्ने हो। गाउँगाउँमा विकास हुनुपर्ने तर कर उठाउने नाममा जनता थप पीडित भएका छन्। प्राकृतिक स्रोतसाधनको पनि त्यत्तिकै दोहन भएको छ। भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्नुपर्छ। व्यक्तिगत लाभ लिने तरिकाले काम गर्न हुँदैन। व्यक्तिगत फाइदामा ध्यान दिने तरिकालाई सच्याउनुपर्छ। कुनै पनि पार्टीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न हुँदैन। निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि खर्च बढी गर्न राजनीतिक दलहरूको गलत अभ्यास भइरहेको छ।
जनप्रतिनिधिका हैसियतले कसरी युवावर्गलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला भएको छ । सबै सांसद यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। निराश नहुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। आशा गर्ने ठाउँहरू छन्। सकेसम्म आफ्नै देशमा सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्छ। हामी सबै मिलेर देशको विकासका निम्ति अग्रसर हुन जरुरी छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सम्झना थपलिया मधेस प्रदेशको सिराहा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्छिन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट उनी सांसद भएकी हुन्। राजनीतिशास्त्रमा स्नातक सांसद थपलियाले २०४७ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) बाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेकी थिइन्। -सांसद थपलियासँग रासस समाचारदाता कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
प्रकाशित: २७ चैत्र २०८० १०:४७ मंगलबार
