काठमाडौं –सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले अवहेलना मुद्दा खारेजीको माग गर्दै लिखित जबाफ पेस गरेका छन् । अदालतको आदेशमा भएको भावना, मर्मसमेतलाई सम्मान गर्दै प्रत्यक्षतर्फ बेग्लाबेग्लै पानामा मतपत्र छाप्ने निर्णय गरिएको आयोगले जबाफमार्फत स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा मतपत्र एउटै बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको अवहेलना मुद्दाको आदेशपछि सोमबार आयोगका तर्फबाट लिखित जबाफ पेस भएको हो।
सर्वोच्चले गत बुधबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइका विषयमा भएको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो । आयोगले दिएको जबाफमा निवेदकले दाबी गरेजस्तो संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन एकै मतपत्रबाट गर्न नखोजिएको उल्लेख छ । एउटै सिटमा माथिल्लो र तल्लो भागमा दुवै तह छुट्टाएर स्पष्ट गरी समानुपातिकको मतपत्र छापिसकिएको आयोगले जनाएको छ।
एउटै सिटमा माथिल्लो र तल्लो भागमा दुवै तह छुट्टाएर स्पष्ट गरी समानुपातिकको मतपत्र छापिसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
मतपत्र मतदातामैत्री, व्यवस्थापकीय रुपमा सजिलो भएकाले दुवै तहको मतपत्र एउटै सिटमा छाप्न लागिएको तर अदालतको आदेशपछि प्रत्यक्षतर्फको संघ र प्रदेशको दुईवटा मतपत्र बनाएको जबाफमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलगअलग गरी छपाइ आइतबारदेखि सुरु गरेको जनाएको छ।
‘मतपत्र सकेसम्म मतदातामैत्री र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले समेत सहज हुन आवश्यक भएकाले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध समयभित्रै छपाइ, ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले दुवै सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एउटै सिटमा माथिल्लो खण्डमा मतपत्र–१ प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र र तल्लो खण्डमा मतपत्र–२ प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन मतपत्र छपाइसकिएको छ’, लिखित जबाफमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश डम्मरबहादुर शाहीको एकल इजलासले कात्तिक १० देखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलगअलग छाप्ने विषयमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको जबाफ आयोगसँग मागेको थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मतपत्र छपाइमा भएको प्रगतिबारे लिखित जबाफ मागेको थियो । असोज २२ मा शुक्लले प्रदेश र केन्द्रको अलगअलग मतपत्र हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले मतपत्र छाप्ने विषयमा निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै आदेश जारी गरेको थियो।
यसअघि कात्तिक १ मा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छाप्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आयोगलाई आदेश गरेको थियो । त्यति बेला सर्वोच्चले रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने जरुरी नभएको बताएको थियो ।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७४ ०३:३६ मंगलबार
