काठमाडौं–सर्वोच्चअदालतले अपांगताभएकाव्यक्तिको अधिकार संविधानमै स्पष्ट भएकाले निर्वाचनआयोगले दलहरूमार्फत उनीहरूको प्रतिनिधित्व समानुपातिकनिर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बन्द सूचीमागराउनआदेश दिएको छ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभानिर्वाचनकोसमानुपातिक सूचीमाअपांगताभएकाव्यक्तिलाई दलहरूले अनिवार्य समेट्नुपर्ने भन्दै अपांगताअधिकार र विकासकालागिक्रियाशीलतर्फबाट वीरेन्द्रराजशर्मा पोखरेललेअसोज ४ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकाथिए।
यसअघि न्यायाधीशओमप्रकाशमिश्रको एकलइजलासले मंगलबार कारण देखाऊआदेशसहितअदालतमा छलफलका लागिबोलाएको थियो ।न्यायाधीशद्वयओमप्रकाशमिश्र र विश्वम्भरप्रसादश्रेष्ठको संयुक्तइजलासले आइतबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभानिर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीका लागिअपांगताभएकाव्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्वहुने व्यवस्थागर्नेे व्यवस्थाभइसकेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो।
‘संवैधानिक र कानुनीप्रवाधानको परिपालनविपक्षीनिर्वाचनआयोगबाट हुनसक्ने हुँदातत्कालमागबमोजिमअन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’, परमादेशमाउल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीतथामन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद, कानुनमन्त्रालय, निर्वाचनआयोगलाई विपक्षीबनाई पोखरेलले रिट दिएकाथिए ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७४ ०२:४१ सोमबार