काठमाडौं – पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा पूर्वसांसदलाई पनि राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ‘पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी’ विधेयकमाथिको छलफलपछि यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । पूर्वसांसदको मर्यादाक्रम निर्धारण हुनुपर्ने र सुविधा पाउनुपर्ने दबाबका कारण राज्य व्यवस्था समितिले थप छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
सांसद जीवनबहादुर शाहीको संयोजकत्वको सात सदस्यीय उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदन समितिबाट जस्ताको तस्तै पारित भए ३ गते बस्ने संसद्को बैठकमा विधेयक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ ।
प्रतिवेदनमा पूर्वपदाधिकारी भन्नाले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद रहने उल्लेख छ।
तर आवास सुविधा भने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्व संविधानसभा अध्यक्ष, पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षले मात्र पाउने छन् । पूर्वपदाधिकारी सूचीमा रहेका तर आवास सुविधा नपाउने पूर्वसंविधानसभा सदस्य, पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य, संसद्का पूर्वसदस्य र पूर्वराष्ट्रियसभाका सदस्यलाई भने सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वसविधानसभा सदस्यलाई पनि बहालवाला सांसदसरह मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न प्रस्ताव भएको छ । उपसमितिका संयोजक शाहीले भने नयाँ संविधान रहुन्जेलसम्म संविधान जारी गर्ने सदस्य जीवित रहने र उनीहरूलाई पूर्वसदस्य भन्न नमिल्ने हुँदा बहालवाला सांसदसरहको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए।
यसैगरी पूर्वसंविधानसभा सदस्यलाई संविधानसभा सदस्य उल्लेख भएको लोगो उपलब्ध गराइने भएको छ । संविधानसभाका पूर्वसदस्यबाहेक पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य, व्यवस्थापिका संसद्का पूर्वसदस्य र पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्यको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिइएको छ।
उपत्यकामा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ दिने विधेयकमा प्रस्ताव छ । उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरमर्मत खर्चबापत वार्षिक १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई उपत्यकामा घर भए मर्मतबापत वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारी सवारीसाधन पाउने पूर्वपदाधिकारीलाई गाडी मर्मतबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई मन्त्री सरह र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह इन्धन उपलब्ध गराइने छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भए पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तरको कर्मचारी एक, नासुस्तरको कर्मचारी एक, कार्यालय सहयोगी एक र सवारी चालक एक पाउने छन्।
राष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारीले शाखा अधिकृत एकजना र सवारीचालक एकजना पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिनुपर्ने विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा विवाद भएको थियो । जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले पूर्वसांसदलाई सुविधा दिने विषय उठाउनु बेमौसमको बाजा भएको टिप्पणी गरेका थिए । पूर्वसांसदलाई सुविधा दिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो तर संशोधनकर्ताले संशोधन फिर्ता लिएका छैनन् । ‘घटीमा एकपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य वा राष्ट्रियसभा सदस्य वा संविधानसभा सदस्य वा संघीय संसद् सदस्य भइसकेकाहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न र औषधोपचार, यातायता र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन,’ भन्ने वाक्य थप गर्न पाँच सांसदबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७४ ०२:१४ मंगलबार
