आफ्नो कार्यकालको तीन महिना भन्दा बढि अवधि वितिसक्दा पनि सरकारलाई पुर्णता दिन नसकेका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले ‘विधेयक पास’ लाई ढिलाईको बहाना बनाएका छन्। उनले संसदमा पेश भएका दुई बिधेयक पास भएपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गरि तयारी थालेको बताउँछ । संसदमा पेश भएका प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक र शिक्षा बिधेयक पासलाई बहाना बनाउँदै मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकार बिस्तारमा देखिएको आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेका छन्। जबकी सरकार बिस्तार र संसदमा पेश भएका यी दुई बिधेयक विचको सम्बन्ध केहि पनि हुँदैन ।  

सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेका अनुसार संसदमा पेश भएका दुई बिधेयक पास भएपछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी थालिएको छ। ‘सरकार पूर्णताको बिषय विधेयक पासमा पुगेर रोकिएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘संसदमा पेश भएका प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक र शिक्षा बिधेयक पास भएपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने भन्ने छ।’ प्रवक्ता पाण्डेले शुक्रबार सम्म यी दुई बिधेयक पास भैसक्ने दाबी गरे। संसद बैठक बिहिबारदेखि सुरु भएको छ। दुई दिन संसदमा यि बिधेयक माथि छलफल गरेर पास हुने प्रवक्ता पाण्डेले दाबी गरे। ‘शुक्रबार सम्म यी बिधेयक पास भैसक्छन्,’ उनले भने ‘अनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने काम हुन्छ।’

संसदमा पेश भएका प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक र शिक्षा बिधेयक पासलाई बहाना बनाउँदै मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकार बिस्तारमा देखिएको आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेका छन्।

बिधेयक पासलाई सरकार बिस्तार हुन नसक्नुको कारण देखाएको सरकारले राजधानी जग्गा ब्यवस्थापनको बिषयलाई टुंग्याउनु पर्ने अर्को कारण देखाएको छ। राजधानी व्यवस्थापनका लागि ३ बर्ष देखि रोक्का भएको जग्गा फुकुवाको निर्णय सरकार बिस्तारको अर्को बहाना बनेको छ। यो बिषय भने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर टुंगिने बिषय हो। ‘संसदमा पेश भएका दुई बिधेयक पास संगै जग्गा व्यवस्थापनको निर्णय भएपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ,’सरकारका प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘ विधेयक पासको बिषय संसदसंग जोडियो तर जग्गा व्यवस्थापन वा जग्गा फुकुवाको निर्णय भने सरकार आफैले गर्ने बिषय हो।’

केहि दिन अघि जग्गा फुकुवाको माग गर्दै राजधानी क्षेत्रका बासीन्दाहरुले आन्दोलन समेत गरेका थिए। तत्काल जग्गा फूकुवाको प्रकृया थालनी गर्ने सरकारको आश्वासन पछि उक्त आन्दोलन केहि दिनका लागि रोकिएको छ। देउखुरी क्षेत्रमा स्थायी राजधानी तोकिएपछि तत्कालीन शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले जग्गा व्यववस्थित गर्नका लागि भन्दै राजधानी क्षेत्रका सबै जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

संसदमा पेश भएका दुई बिधेयक र जग्गा व्यवस्थापनको टुंगोलाई कारण देखाईएपनि सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी बिचको बेमेललाई मुख्यमन्त्री चौधरीले मिलाउन नसकेका कारण तीन महिना भन्दा बढि समय सम्म मन्त्री परिषद अपूर्ण रहेको हो । कांग्रेस र माओवादी बिच एक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र बनाउन नहुने भन्नेमा चर्को बिमती देखिन्छ । तीन मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी गरेको माओवादीले रोल्पाबाट निर्वाचित दिपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय लिईसकेको छ । तर गठबन्धनको मर्म बिपरित स्वतन्त्रबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाईन नहुनेमा कांग्रेस प्रदेश नेतृत्वको अडान छ ।  

पुन गत निर्वाचनमा माओवादी परित्याग गरि स्वतन्त्र निर्वाचन लडेर निर्वाचित भएका थिए । पछि उनि फेरी माओवादीमै फर्किएका थिए । ‘गठबन्धनको निर्णय अनुसार बनेका साझा उम्मेदवार बनेका व्यक्ति बिरुद्ध माओवादी परित्याग गरि स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन लडेकालाई कसरी गठबन्धनको मर्म अनुसार चलेका व्यक्ति मान्ने ?’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘अनि  गठबन्धनको निर्णय र मर्मलाई लत्याएर हिँडेकालाई मन्त्रीको उपहार दिनु कसरी गठबन्धनको हित अनुुकुल हुन्छ ?  गठबन्धनको मर्म अनुसार यसो गर्न मिल्छ ?’

संसदमा पेश भएका दुई बिधेयक र जग्गा व्यवस्थापनको टुंगोलाई कारण देखाईएपनि सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी बिचको बेमेललाई मुख्यमन्त्री चौधरीले मिलाउन नसकेका कारण तीन महिना भन्दा बढि समय सम्म मन्त्री परिषद अपूर्ण रहेको हो ।

फलतः मन्त्रालय फूटाएर बढाउने तयारी गरिरहेका मुख्यमन्त्री चौधरीको तयारी बिरुद्ध कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुन उभिएका छन् । उनले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय फूटाएर बढाउने नहुने अन्यथा संघियता खारेजीको आन्दोलन आफैबाट सुरु गर्ने चेतावनी समेत दिईसकेका छन् । ‘अहिले प्रदेश तहको औचित्यता माथि प्रश्नहरु उठिरहेका छन्, यसको पुष्ट्याईँमा ठूलो चुनौती छ,’ सभापति पुन भन्छन् ‘झनै मन्त्रालय फूटाएर बढाउने काम भयो भने आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बन्छ ? यसर्थ मन्त्रालय फूटाएर बढाउने , प्रदेशको आर्थिक भार बढाउने निर्णय कदापी मान्य हुनेछैन ।’

मन्त्रालय नफूटाए दुई मन्त्रालय मात्रै आफूले पाउने र आफूले निर्णय गरेका दिपेन्द्र पुन मन्त्री नबन्ने पक्का पक्की देखि माओवादी सतर्क देखिन्छ । मुख्यमन्त्री सहित १० सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा अहिले मुख्यमन्त्री सहित ७ सदस्य चयन भैसकेका छन् । अब बाँकी भनेको तीन मन्त्रीको नियुक्ती मात्रै हो । तीन मन्त्री नियुक्त हुँदा कांग्रेसले दुई मन्त्रालय पाउने र माओवादीको भागमा एक मन्त्रालय मात्रै पाउने हुन्छ । यो अवस्थामा माओवादीबाट कृष्णा केसीले मन्त्रालय पाउने पक्का हुन्छ । तर रोल्पाका पुन भने सरकारमा प्रवेश गर्ने बाटो बन्द हुन्छ ।  

फलतः मन्त्रालय फूटाएर भएपनि पुनलाई सरकारमा सहभागी गराउने नियतमा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जोगबहादुर महरा छन्। उनी निकटस्थ माओवादी सांसद ईन्द्रजीत चौधरीले केहि दिन अघि मात्रै माओवादीले माग गरे अनुसार तीन मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्नु पर्ने अन्यथा अहिले सरकारमा रहेका एक मन्त्री पनि फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिईसकेका छन्। ‘माओवादीलाई तीन मन्त्रालय चाहिन्छ,’ उनले भनेका थिए ‘यहि यसो हुन सकेन भने सरकारमा रहेका एकजना मन्त्रीलाई पनि हामी फिर्ता बोलाउँछौँ ।’ अहिले सरकारमा माओवादीबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन्।

माओवादी र आफ्नै दलको अडानको बिचमा झेलिएका मुख्यमन्त्री चौधरीले अहिले सम्म सरकार बिस्तारका बिषयमा ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन्। उनलाई आफ्नै दल कांग्रेस प्रदेश समितिको खिलाफमा जान असहज भैरहेको छ भने सत्ता नेतृत्वमा पुर्याउन सहयोग गरेको माओवादीको खिलाफमा जानु झनै फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो।  

उनी निकटस्थ माओवादी सांसद ईन्द्रजीत चौधरीले केहि दिन अघि मात्रै माओवादीले माग गरे अनुसार तीन मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्नु पर्ने अन्यथा अहिले सरकारमा रहेका एक मन्त्री पनि फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिईसकेका छन्।

तर मुख्यमन्त्री चौधरी कांग्रेस प्रदेश नेतृत्वको पक्षमा भन्दा पनि माओवादीलाई भाग पुर्याईदिनका लागि उसकै अनुकुलको निर्णय लिने अन्तिम तयारीमा देखिएका छन्। उनले दुई मन्त्रालयलाई फूटाएर थप दुई मन्त्राय बढाउने तर माओवादीलाई रुष्ट पार्न नसकिने निर्णयमा पुगिसकेका छन्। फलतः थप दुई मन्त्रालय बढाएर मन्त्री परिषदलाई १२ सदस्यीय बनाउने उनको तयारी छ।  

अब दुई मन्त्रालय थपिए मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी मन्त्रालय संख्या ५ रहने र चार मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री चौधरी छन् । मुख्य मन्त्री सहित एउटा मन्त्राय भने आफैले राख्ने निर्णय मुख्यमन्त्रीको छ । ५ मन्त्रालय मध्य तीन कांग्रेसले लिने र दुई मन्त्रालय माओवादीले पाउने छ । ‘दुई मन्त्रालय फोडिन्छन्, दुई मन्त्रालय थपिन्छन्,’ सरकारका प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘यसरी थपिँदा ५ मन्त्रालय रिक्त हुन्छन् यी मध्य चार मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन्छन् भने एउटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैले राख्नु हुन्छ ।’ 

प्रकाशित: २१ भाद्र २०८० ०९:११ बिहीबार