काठमाडौं- भूकम्पपीडितले अझै पनि उचित राहत पाउन नसकेकोतर्फ ध्यानाकषर्ण गराउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा जबाफ दिनुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन्।
दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि पीडितलाई अझै राहत दिन नसकेको, बस्ती स्थान्तरणसमेत नगरेको र राहतमा भेदभाव भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै संसद्मा प्रधानमन्त्रीका जबाफ माग गरिएको हो।
सांसद रविन्द्र अधिकारीले भूकम्पको २ वर्ष ३ महिना ३ दिन भइसक्दा पनि पीडितको उद्धार हुन नसकेको आरोप लगाउँदै उक्त माग गरेका हुन्। 'अहिलेसम्म पनि पीडितले राहत पाएका छैनन्, के प्रधानमन्त्रीले यसको जबाफ सदनलाई दिनुपर्दैन?' अधिकारीको प्रश्न छ।
५ लाख ९४ हजार १ सय ५० जनाले पहिलो किस्ता लिएको तर दोस्रो किस्ता भने ५१ हजार ५ सय ९८ जनाले मात्रै लिएको भन्दै सांसद अधिकारीले सो अन्तरको कारण खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भूकम्पपीडितलाई पुनर्वासका लागि स्थानान्तरणको काम पनि नभएको उनको आरोप छ।
सांसद जनार्दन ढकालले रसुवा जिल्लामा तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेकाले उनीहरूको कलासंस्कृतिलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 'रसुवा तामाङ बाहुल्य भएको जिल्ला हो, त्यसैले तामाङको धर्मसंस्कृति झल्कने भूकम्प प्रतिरोधी घरको डिजाइन गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गर्छु,' ढकालले भने, 'दोस्रो किस्ता पाउन नसकेका पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन पनि माग गर्छु।'
सांसद तुलाराम विकले कालिकोटमा भूकम्पले ४२ संरचना ध्वस्त भएको तर प्राधिकरणले भने राहत उपलब्ध नगराएको आरोप लगाए। 'भूकम्पले ८ व्यक्तिका घर, ८ सरकारी कार्यालय भवनसहित ४२ संरचना चर्केका छन् तर प्राधिकरणले त्यहाँ कार्यक्षेत्र नपरेको भन्दै राहत दिएको छैन,' सांसद विकले भने, 'प्राधिकरणले नमिल्ने भए अन्यत्रबाट मिलाएर भए पनि राहत दिनु पर्यो।'
सांसद कमल पंगेनीले स्याङजा, पर्वत र बाग्लुङमा बाँदरले किसानलाई दुःख दिएको भन्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। 'बाँदरलाई धपाउने, नियन्त्रण गर्ने वा मार्ने काम गर्नुपर्यो, किसानले निकै दुःख पाए, यसमा गम्भीर हुन आग्रह गर्छु', पंगेनीले भने। साइटिस सन्धिले नेपालका २६ वटा जनावरलाई मात्रै संरक्षित क्षेत्रमा राखेको उल्लेख गर्दै आसमी बाँदरबाहेक अन्यलाई मारेर भए पनि किसानका खेती जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कृपासुर शेर्पा, दुर्गा जयन्ती राई र कुमारीलक्ष्मी राईले भोजपुरमा मारिएका तीन बालबालिकाको हत्यासम्बन्धी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। मृतकको मुखमा चुइगम कोचिएको र छानबिनका लागि लगिएका कुकुर सेनाको व्यारेकमा छिरेपछि तानिएकाले घटना रहस्यमय भएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकषर्ण गराएका छन्।
सांसद अभिषेक प्रताप शाहले पर्साका एसपी गोविन्द शाह र अनुराग द्विवेदीलाई मधेसी समुदाय भएकै कारण गृह मन्त्रालयमा फर्काएको आरोप लगाएका छन्। 'जिम्मेवारीपूर्ण तरिकारले काम गरिरहेका मधेसी भएकै कारण गृहमा फर्काइयो, अब तीनलाई सोही ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्न माग गर्छु', शाहले भने।
सांसद महेन्द्रराय यादव र राजकुमार अग्रवाल दुवैले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै कृषिमा परनिर्भरता घटाउन माग गरेका छन्। 'एक जमाना थियो, नेपालको खाद्यान्न निर्यात गरिन्थ्यो, आजभोलि भारतबाट नल्याई नेपालीको पेट भरिन्न, यो परनिर्भरता अन्त्य गरियोस्', यादवले भने। सांसद जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव हुँदै गएकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै तुरुन्त खाद्यान्न पुर्याउन माग गरेका छन्।
सांसद जनकराज जोशीले जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादाक्रममा अघिल्ला स्थानमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए। राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि संवैधानिक आयोगसम्मका पदाधिकारीलाई माथिल्लोस्तरमा राखेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन्।
अनुराधा थापाले दोक्लम प्रकरणमा नेपालले चीनको समर्थन लिनुपर्नेमा जोड गर्दै भारतले पञ्चशीलको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको आरोप लगाइन्। कुन्ती शाहीले मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने भन्दै पेस भएको संविधान संशोधनलाई अगाडि बढाउन माग गरेकी छिन्।
सांसद अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङले राजनीतिक दलमाथि कडा थ्रेसहोल्ड लगाएर लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको आरोप लगाएका छन् भने संविधान संशोधन नगरेर राजपालाई निर्वाचन बाहिर राख्न खोजिएको अर्की सांसद डिम्पलकुमारी झाले बताइन। 'सरकारबनट कुनै काम हँुदैन र संविधान संशोधन हँुदैन भने संसद्मा बस्नुको कुनै औचित्य छैन, यहाँबाट राजीनामा दिन बाध्य नपारियोस्', झाले भनिन्।
संघीय आकस्मिक कोष विधेयक पारित
संसद् बैठकले संघीय आकस्मिक कोष विधेयक, वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी विधेयक र बोनस (पाँचौं) संशोधन विधेयक पारित गरेको छ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निणर्याथ पेस गरेका उक्त तीन विधेयकलाई सदनको बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको छ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ ०३:३७ सोमबार
