भूगोलले छिमेकी बनाउँछ, सक्षम राजनीतिक नेतृत्वले छिमेकीलाई नजिकको नातेदार बनाउँछ। नातेदारसँग स्नेह, सम्मान, पत्यार र सहयोगको सम्बन्ध बनाउने कूटनीतिक सिप क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको आडमा बन्छ। २२ किलोमिटरले साँध जोडिएका छिमेकी बन्न नपाएका नेपाल र बंगलादेश भूगोलको दुरी हटाउने, आपसी सहयोगको क्षितिज विस्तार गर्ने र दक्षिण एसियामा त्रिपक्षीय उपक्षेत्रीय सहयोगको सिलसिला सुरु गर्ने सम्भावनाको सँघारमा उभिएका छन्।
राष्ट्रिय राजनीतिलाई सत्ता संघर्षले थकाएर, राज्यशक्तिलाई भागबण्डाद्वारा निचोरेर देशलाई कमजोर र नेतृत्वमा बसेको विशेष वर्गलाई बलियो बनाइरहेको नेपालका लागि ऊर्जा निर्यातको सकारात्मक ढोका खुल्न लागेको छ।
नेपाल र बंगलादेशबीच हालै सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताले दुई पक्षीय सहयोगको त्यस्तो थालनी गर्न सक्छ, जसले अनमेल र अस्थिरताको भुमरीमा फसेको दक्षिण एसियामा त्रिपक्षीय सहयोगको सिलसिला सुरु गर्न सक्छ। एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपणअनुसार नेपालसँग करिब ४२ गिगावाट्स जलविद्युत् क्षमता छ। तर अहिलेसम्म २ गिगावाट्सभन्दा पनि कम उत्पादन हुनसकेको छ। तर नयाँ जलविद्युत् योजनाहरू पूरा हुन थालेका छन्, थप योजनाहरू पनि निर्माणको प्रक्रियामा छन्।
यसै बीच विश्वको पाँचौं आर्थिक महाशक्ति बन्न थालेको भारतका लागि नेपालबाट विद्युत् आपूर्तिको खाँचो ह्वात्तै बढेको छ, अझै बढ्दै जाने लक्षण प्रस्ट छ। यसैगरी आर्थिक विकासको फड्को मारिरहेको बंगलादेशका लागि बिजुलीको कमी राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ। वास्तवमा ५२ वर्ष पहिले जन्मिँदा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब बंगलादेश अहिले विश्वकै तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेका देशहरूको श्रेणीमा छ।
राष्ट्रिय राजनीतिलाई सत्ता संघर्षले थकाएर, राज्यशक्तिलाई भागबण्डाद्वारा निचोरेर देशलाई कमजोर र नेतृत्वमा बसेको विशेष वर्गलाई बलियो बनाइरहेको नेपालका लागि ऊर्जा निर्यातको सकारात्मक ढोका खुल्न लागेको छ।
विश्व बैंकले आगामी पाँच वर्ष यसको जिडिपी दर ७ प्रतिशतभन्दा बढी रहने अपेक्षा गरेको छ। यो प्रक्षेपण सही साबित गर्न बंगलादेशका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति अनिवार्य भएको छ। यसरी प्रकृतिले दिएको सामथ्र्य र छरछिमेकको खाँचोबीच समन्वय गर्न शासकीय क्षमता र कूटनीतिक सिप देखाउन सक्यो भने नेपालले आर्थिक विकासको छलाङ मार्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यसले स्रोत र सामर्थ्य हिस्सेदारीको क्षेत्रमा दक्षिण एसियाको परिदृश्य पनि सकारात्मक बनाउने छ। यसको विचार पक्ष निश्चय नै क्षेत्रीय सहयोगलाई जीवन्त बनाएर सहयोग र सद्भावनाको पक्षमा हुनेछ।
स्रोतमा हिस्सेदारी तथा भौगोलिक अड्चन हटाउने तत्परतालाई सक्रिय राख्न शासकीय दूरदृष्टि र कुटनीतिक सिप अनिवार्य हुन्छ। अहिले नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता भएको छ। यसको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपालबाट भारतीय भूमि र संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बंगलादेश जानेछ। बंगलादेशले ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजना निर्माण गरेर बिजुली लैजाने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
२२ किलोमिटरले साँध जोडिएका छिमेकी बन्न नपाएका नेपाल र बंगलादेश भूगोलको दुरी हटाउने, आपसी सहयोगको क्षितिज विस्तार गर्ने र दक्षिण एसियामा त्रिपक्षीय उपक्षेत्रीय सहयोगको सिलसिला सुरु गर्ने सम्भावनाको सँघारमा उभिएका छन्।
- रमेशनाथ पाण्डे
यसरी दुई देशबीच बन्न थालेको सहयोग र सद्भावनाको उत्साहप्रद अवस्था अड्चनमुक्त भने छैन। नेपाल र बंगलादेशका बीचमा २२ किलोमिटर भारतीय भूमि पर्छ। अहिले नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा व्यापार भारतीय भूमि र संरचनामा निर्भर रहन बाध्य छ। प्रारम्भलाई नै नकारात्मक दृष्टिमा हेर्नु त उचित हुँदैन, तर भारतले बंगलादेशलाई नेपालले दिने बिजुली उत्पादनको आयोजनाबारे जानकारी पाएपछि मात्रै अनुमति दिने जानकारी गराएको चार महिनामा पनि काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबीच समझदारी बन्न सकेको छैन।
सतही कुरा जति गरे पनि नेपाल र भारतबीच विश्वासको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छैन भन्ने यसले बताउँछ। ठोस समझदारी बनेपछि मात्रै विश्वासमा वृद्धि हुनथाल्छ। भावनात्मक उत्तेजनामा दुई पक्षीय सम्बन्धको स्वास्थ्य जाँच हुन सक्दैन।
विश्व बैंकले आगामी पाँच वर्ष यसको जिडिपी दर ७ प्रतिशतभन्दा बढी रहने अपेक्षा गरेको छ। यो प्रक्षेपण सही साबित गर्न बंगलादेशका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति अनिवार्य भएको छ।
सन् २००८ मा सेख हसिना दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्धमा स्थायित्व र निरन्तर सहयोग बढ्दै गएको छ। दुई देशबीच इतिहासले छाडेका अप्रिय बोझहरू बिसाएर विश्वासको सञ्चिति वृद्धि भइरहेको छ। यसैले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्ने कुटनीतिक पहलअन्तर्गत प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले पहिलो कार्यकालमा भारतसँग गरेको ‘पूmलबारी सम्झौता–१९९८’ अविस्मरणीय छ।
यसैगरी सन् २०१७ को भारत र बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा ‘प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले सीमापारी नेपालसँग बिजुली व्यापार सुविधाका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आग्रह गरेको’ बुँदा पनि स्मरणीय छ। भौगोलिक रूपमा नेपालजत्रै भए पनि चार दोब्बर बढी जनसंख्या भएको बंगलादेश आर्थिक विकासको गति तीव्र राख्न नेपालसँगको बिजुली उत्पादन र व्यापार सम्बन्ध बनाउन इच्छुक छ।
भारत आफ्नो तात्कालिक आवश्यकता र सामरिक सोचअनुसार नेपालसँगको सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्न तत्पर रहेको छ। तर यी दुवै मित्रको अग्रसरता–सुहाउँदो राजनीतिक सोच र कूटनीतिक सिप देखाउन नेपालको नेतृत्व समर्थ भएको छैन। यसैले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच उपक्षेत्रीय सहयोगको नमुना–सम्बन्ध बनाउन आवश्यक भूमिका काठमाडौंले निर्वाह गर्न सकेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको १०१० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न भारतलाई पठाएको प्रस्ताव लामो समयदेखि अनुत्तरित रहेको तथ्यले भावनात्मक उत्तेजनामा गरिएको भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको दाबीलाई खोक्रो बनाइदिएको छ। नेपालले अवसरको धेरै दुरूपयोग गरिसकेको छ।
अहिलेको अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा राष्ट्रिय हितको फराकिलो फाँटलाई प्रभाव पार्ने ऊर्जा कूटनीतिलाई तीनवटै प्रमुख दलले भागबण्डाको संकीर्णताबाट पृथक राख्न ढिलो गर्नु हुँदैन। पहिले कहिल्यै नपाएको उन्नतिको अवसर र दुर्भाग्यको गहिरो खाडलको सँघारमा अहिले नेपाल उभिएको तथ्यलाई भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्व सम्झेर सम्बोधन गर्नैपर्छ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०८० ०१:१४ बुधबार
