काठमाडौं-असन्तुष्ट दललाई मनाउन पेस गरिएको संविधान संशोधन असफल हुने लगभग निश्चित भएपछि सरकारले आइतबार संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन। प्रस्ताव पारित गराउन पाँच मत यसै पनि कम भइरहेका बेला सरकारले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै फोरम लोकतान्त्रिक र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले अलगै संशोधन हालेका थिए। त्यसपछि संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो। संसद्मा १७ मत रहेको फोरम लोकतान्त्रिकको नेतृत्व विजय गच्छदार र १५ मत रहेको संघीय फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं संशोधन विधेयक पारित नहुने निष्कर्षमा पुगेका थिए । आइतबार बिहान सत्तारूढ राप्रपाकै १० सांसद पार्टी संसदीय दल बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रस्ताव असफल हुने निश्चित भएको थियो । ‘असफल हुने प्रस्ताव अगाडि बढाउनुभन्दा छलफलमा नलैजानु उचित हुने र निर्वाचनमा बढी केन्द्रित हुने भनेर प्रस्ताव अघि नबढाइएको हो’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले नागरिकसँग भन्यो ।
यस्तै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले संशोधनका पक्षमा मत नहाल्ने शनिबार साँझ नै स्पष्ट पारेका थिए । ‘हाम्रो पार्टी सुरुदेखि नै विपक्षी गठबन्धनमा थियो, त्यसबाट डगमगाएको छैन,’ अध्यक्ष ढकालले नागरिकसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नेबित्तिकै सत्तापक्षमा उभियो भनेर प्रचार गरियो । खासमा त्यस्तो थिएन, म विपक्षी गठबन्धनमा इन्ट्याक्ट थिएँ ।’ संसद् बैठक सुरु हुनुअघि उनले आइतबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाललाई भेटेर आफू विपक्षी गठबन्धनमा रहेको प्रस्ट पारेका थिए ।
तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग संयुक्त रूपमा संशोधन हाल्ने सत्तारूढको प्रयास पनि शनिबार नै असफल भइसकेको थियो। शनिबार साँझ सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा ६ घन्टासम्म भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि संघीय फोरम नेपालका सांसद लालबाबु राउतले संविधान संशोधन विधेयकमा अलग्गै संशोधन हालेका थिए ।
‘सत्तारूढ दलले हाम्रो माग सुनवाइ नगर्ने देखेपछि अलग्गै संशोधन हाल्नुपरेको हो’, राउतले भने, ‘हाम्रो संशोधनमा सत्तारूढ आउनुपर्छ ।’ संघीय फोरमले ४९ औं नम्बरमा अलग संशोधन दर्ता गराएको थियो ।तर, मधेस केन्द्रित दल मिलेर गठित राजपाका नेताले सत्तारूढ दलसँग सरकारसँग मिलेर पाँचबँुदे संशोधन हालेका थिए । सत्तारूढ र राजपाले संयुक्त रूपमा ५० औं नम्बरमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन जनाउन नसकिने भन्दै विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले पनि अलग्गै संशोधन दर्ता गराएको थियो । ‘सरकारको प्रस्तावमा समर्थन जनाउन सकिने भएको भए, यहाँ अलग संशोधन हाल्नु पर्दैनथ्यो,’ संशोधन लिएर सिंहदरबार पुगेका फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद डा. सुबोधराज पोखरेलले नागरिकसँग भने ।
थरुहट तराई पार्टी र दलित जनजाति पार्टीले पनि फोरम लोकतान्त्रिकसँग मिलेर अलग संशोधन हालेका थिए । ‘सरकारी प्रस्ताव स्वीकार योग्य भए अर्को प्रस्ताव हाल्नुपथ्र्याे र ?’ थरुहट तराई पार्टीका डा. गोपाल दहितले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार सत्तारूढ दल अन्य दलको प्रस्तावमा उभिन सकेमा मात्रै सहमति हुनेछ ।
सीपी मैनाली नेतृत्वको माले विभाजन गरेर मत चोर्न प्रयासमा सत्तारूढ दल लागेपछि शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा सो पार्टी अनुपस्थित भयो भने सत्तारूढ नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश साहले ‘सांसद खरिदबिक्री गरेर’ नजान सत्तारूढ दललाई सुझाव दिएका थिए । मत घट्ने संकेत देखिएपछि सत्तारूढ दलबीच बालुवाटारमा छलफल पनि भएको थियो ।
संशोधन पारित गराउन तीन सय ९६ मत चाहिनेमा लोकतान्त्रिकको १७, संघीय फोरमको १५ र राप्रपाको १० मत घट्ने निश्चित भइसकेको थियो । ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहमा सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले वैशाख २१ गतेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरिदिएकी हुन्’, स्रोतले भन्यो । सभामुख घर्तीमगरले भने राजनीतिक सहमति जुटाउन बैठक स्थगित गरेको बताएकी छन् । ‘दलका नेताहरूसँगको परामर्शपछि सहमतिका आधारमा अघि बढ्न भनेर २१ गतेसम्म समय दिएको छु, आशा छ नेताहरु एक भएर आउनेछन् ।’
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०२:०७ सोमबार