काठमाडौं- सरकारले फ्रास्ट ट्रयाकबाट संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावको आन्तरिक तयारी थालेका छन्। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग यी दुई दलले सोमबार बिहान गरेको छलफल सकारात्मक भएको छ। छलफलपछि आयोगले मोर्चाको मागअनुसार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने समय तीन दिन थपेको छ। यसअघि १६ गतेका लागि तोकिएकोमा सारेर १९ गते पुर्याइएको छ।
सकारले चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, संशोधन भए हामी चुनावमा जान्छौं- राजेन्द्र महतो।
छलफलमा राजपाले छाता चुनाव चिह्न दिन गरेको आग्रह निर्वाचन आयोगले मतपत्र छापिइसकेको कारण देखाउँदै अस्वीकार गर्यो। यसका विकल्पमा राजपाका नाममा एकीकरण हुनुअघिका छ दलमध्ये कुनै एकको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न आयोगले सुझायो। प्रचारप्रसार भने राष्ट्रिय जनता पार्टीकै नामबाट गर्न सकिने आयोग पदाधिकारीले बताएका थिए।
'हामीले छाता चुनाव चिह्न माग गर्यौं तर आयोगका पदाधिकारीले राजपामा आबद्ध ६ दलमध्ये कनै एकको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न र राजपाको नाामबाट जनतामा जान सकिने सुझाव दिनुभयो,' राजपाका नेता केशव झाले भने। उम्मेदवार मनोनयनका लागि पार्टीका तर्फबाट दिइने टिकटमा आधिकारिक हस्ताक्षर राजपामा आबद्ध ६ दलमध्ये कुनै एक दलको नामबाट अध्यक्ष मण्डलका सबै ६ सदस्यले गर्न सक्ने सुझाव आयोगले दियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चालाई चुनावमा ल्याउन आयोगका तर्फबाट आवश्यक वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । त्यसका लागि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले आयोगको सुझावपछि अब कुन चुनाव चिह्न लिएर मतदानमा भाग लिने भन्ने निर्णय गर्न आफूहरु छलफलमा रहेको बताए। उनलेे भने, 'कुन चुनाव चिन्ह लिएर जाने भन्नेबारेमा हामी छलफल गर्दैछौं।'
उम्मेदवार मनोनयन गर्ने अवधि आयोगले तीन दिन थपेकोलाई मोर्चाले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। महतोले संविधान संशोधन भएमा राजपा चुनावमा जाने बताए। 'सकारले चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, संशोधन भए हामी चुनावमा जान्छौं,' महतोले भने।
छलफलमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवलगायत सबै आयुक्त सहभागी थिए।
सोमबारै दिउँसो मोर्चाका नेताले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबारे स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापासँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सरकारका तर्फबाट मन्त्रीहरु बालकृष्ण खाँड, अजयशंकर नायक र दीपक बोहरा सहभागी थिए। मोर्चाका नेताले पहाडमा राखेको माफदण्डअनुसार नै मधेसमा पनि स्थानीय तह संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेेका थिए। 'पहाडमा जुन माफदण्ड निर्धारण गरिएको छ, त्यही मापदण्ड मधेसमा पनि लागू गर्नुपर्छ भनी अडान राखेका छौं। उहाँहरूले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाएर वैशाख १७ गतेसम्म्ा निर्वाचन आयोगमा पठाइसक्ने बताउनुभएको छ,' राजपाका नेता झाले भने। राजपाको बेलुका बसेको बैठकमा आगामी रणनीतिबारे छलफल भएको थियो।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ ०२:१२ मंगलबार
