काठमाडौं- नेपाल प्रहरीले आफ्नो जनशक्ति परिचालन गर्दासमेत सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद ठेकिएका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न नसकिएको जानकारी अदालतलाई गराएको छ।
सर्वोच्चले चैत ३१ मा ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गरी कारागारमार्फत अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरी महानिरीक्षकको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशको समयसीमाभित्र पक्राउ गर्न नसकिएको जानकारी प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले अदालतलाई गराएका हुन्।
प्रहरीले ढुंगेललाई फेला पार्न नसकेको र खोजी कार्य भइरहेको महानिरीक्षक अर्यालले सर्वोच्चलाई एक पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन्। महानिरीक्षक अर्यालले सर्वोच्चको म्यादभित्रै पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै पक्राउ हुँदासाथ सम्बन्धित कारागारलाई जिम्मा लगाई अदालतमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
‘अदालतको अवहेलना मुद्दामा हाल फरार रहेका प्रतिवादी बालकृष्ण ढुंगेललाई तुरुन्त पक्राउ गर्न आवश्यक देखिँदा सम्पूर्ण प्रहरी संरचना परिचालन गरिएको छ,' अर्यालले सर्वोच्चलाई गराएको जानकारी पत्रमा भनिएको छ। पत्रमा अघि लेखिएको छ, ‘२०७४ वैशाख ३ को पत्र प्राप्त भएकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महानगरीय प्रहरी कार्यालय, सबै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयसमेतलाई आफू तथा सम्पूर्ण मातहतका प्रहरी संरचना, जनशक्तिलाई पक्राउ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ।'
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुंगेलले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। त्रिपाठीको मुद्दामा सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मिता, विधिको शासन रक्षा, पीडित तथा समाजका निम्ति समेत खतरा बनी फरार रहेका ढुंगेललाई तुरुन्त पक्राउ गर्न वारेन्ट आदेश जारी गरेको थियो।
‘आफू र आफू मातहतको सम्पूर्ण प्रहरी संरचना परिचालन गरी निज ढुंगेललाई जहाँ भए पनि खोजतलास गरी सात दिनभित्र पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाई यस अदालतमा पेस गर्नु भनी नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकका नाउँमा यो आादेश जारी गरिएको छ' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
ढुंगेललाई २०६१ सालमा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत राजविराजले उल्टाइदिएको थियो। फेरि सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०२:१० सोमबार