शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरकारले माध्यमिक शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री राईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र हुने दलीय राजनीतिक गतिविधिले सुरक्षित वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकारबाट विद्यार्थी वञ्चित हुनुपरेकाले विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढे्को बताए।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार शिक्षामा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए।
बैठकमा समितिका सांसदहरुले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनको सम्बोधन हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा सुरक्षित पढ्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याइनुपर्नेलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८० ०९:१५ सोमबार
