नेपाल सरकारले धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्वयत्तता खोसेर अन्य प्रतिष्ठानसँग गाभ्ने गरी छाता ऐन ल्याउन निजी कार्यक्रम तथा बजेट व्यक्तव्य मार्फत प्रस्ताव गरेपछि धरानका राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एस), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकृत, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान नेपाल र किरात खम्बुवान साझा पार्टीले आज (आइतबार) संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त प्रस्तावको विरोध जनाएको हो।
राजनीतिक दलहरुले सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटै छाता ऐन बनाई उपत्यका बाहिरका प्रतिष्ठानहरुलाई गाभेर काठमाण्डौंबाट नै केन्द्रीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने र वीपी प्रतिष्ठानलाई अस्पतालको रुपमा मात्र सीमित गर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै गम्भीर असहमति तथा खेदसमेत व्यक्त गरेका छन्।
देश संघीयता र विकेन्द्रीकरणमा गइरहेको बेला सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा यस्तो विषय ल्याउनु र वीपी प्रतिष्ठानको ऐन खारेज गर्ने प्रस्तावले सरकारको मनसाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास गर्दै अघि बढेको भन्दै दलहरुले विरोध जनाएका छन्। सरकारले वीर अस्पताल (न्याम्स) मा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको तर वीपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउनुले गम्भीर आशंका पैदा भएको पनि उल्लेख छ। साथै, दलहरुले वीपी प्रतिष्ठानलाई प्रस्तावित छाता ऐनमा नराखी छुट्टै स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाउन र उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग पनि माग गरेका छन्। अन्यथा सरकारप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि दलहरुले चेतावनी दिएका छन्।
छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित वीपी प्रतिष्ठानसहितका अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालन व्यवस्थापनमा राम्रो हुन नसकेको भन्दै धेरै आलोचना भएपछि सरकारले छाता ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो।
स्वायत्तरुपमा सञ्चालिन प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारीहरुबीचको विवाद, भ्रष्टाचार मौलाएको, उपकुलपति शक्तिशाली भएको, उपकुलपति नियुक्ति हुँदा करोडौंको लेनदेन हुने गरेको लगायत विकृतिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै सरकारले यो कदम चालेको हो। तर, यसले प्रतिष्ठानहरुको अधिकार खोसिएर काठमाण्डौं केन्द्रित हुने र विकासमा वाधा पुग्ने भन्दै स्थानीय स्तरमा भने विरोध भएको हो। वीपी प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्रतिष्ठान उपकुलपति विहीन छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८० १४:१५ आइतबार