सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी भएको करिब दुई महिना भयो। नगरका जनप्रतिनिधिबीच राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह रहेका कारण लागेको लालबन्दी खुलाउने प्रयास कसैले नगर्दा नगरको विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको छ।
नगरपालिकमा राजनीतिक विवादका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिका आउन नमान्नु हरिपुर्वा नगरपालिकाका लागि कुनै अनौठो कुरा होइन। दुई महिनाको अवधिमा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर आए पनि कोही नबसेका नगर प्रमुख विनोद साहले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमार्फत नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको भएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ तर आन्तरिक विवादका कारण नगरको विकासको काम ठप्पजस्तै छ।
राजनीतिक द्वन्द्वका कारण हरिपुर्वा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नगरसभा नै ढिलो भयो। गत मङ्सिरमा नगरसभा भए पनि विकासको काम अघि बढ्न नसकेको नगर प्रमुख साहले बताए। हरिपुर्वा नगरपालिकाका लागि कार्यालय सहयोगी भर्ना, नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने स्थान, प्रहरीचौकी निर्माणजस्ता कुरामा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुबीच कुरा नमिल्दा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दीको अवस्था आएको स्थानीय युवा वीरेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताए।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी(जसपां) नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका पार्टीले एक सर्वदलीय सङ्घर्ष समिति नै बनाएर नगरपालिकाको आफ्नै जमिनमा कार्यालय भवन बनाउनुपर्ने, प्रहरीचौकीका लागि खरिद गरेकै जमिनमा भवन बनाउनु पर्नेलगायतका नौ माग राखेर आन्दोलन गरेको सर्वदलीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक विकाउ यादवले बताए।
उनका अनुसार माग पूरा गर्न नगरपालिकाले चासो नदिएपछि सङ्घर्ष समितिले नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतसहित नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो।
गत चैत १५ गतेदेखि नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक यादवले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाको भवन मन्दिरको जमिनमा बनाउन खोजेपछि विवाद बढेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लागेको र यो समयमा विकासको काम धमाधम गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी भएपछि विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ।
चैत १५ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त न्यौपाने सरुवा भएपछि चैत २२ गते उपसचिव ध्रुवराज आर्चायलाई हरिपुर्वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि उनी आउनन्।
त्यसपछि शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद यादवलाई वैशाख १४ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाएर उनी वैशाख १७ गते हाजिर एको एक घण्टामै सरुवा भए। त्यसयता रिक्त रहेको सो पदमा वैशाख २४ गते सरकारले निमेष मिश्रलाई सरुवा गर्यो तर उनी विवादका कारण आएनन्। नगरपालिकामा तालाबन्दी जारी रहेको र हाजिर हुने अवस्था नभएकाले नआएको मिश्रले बताए।
त्यसपछि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा नगरपालिकाको तालाबन्दी खुलाउने प्रयास गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए। जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटकपटक तालाबन्दी खुलाउने प्रयास गरेको भए पनि सहमति नजुट्दा नगरपालिकमा लागेको तालाबन्दी जारी रहेको छ।
ताला खोल्न आफूहरू तयार रहेको भए पनि नगर प्रमुख साहसहितका मानिसको अनावश्यक अडानका कारण त्यो असम्भव भएको सङ्र्घष समितका सदस्य योगनारायण रायले बताए। उनका अनुसार सङ्घर्ष समितिले राखेका माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्न नगर प्रमुख साह तयार नभएपछि सहमति नजुटेको हो ।
यता, नगरप्रमुख साहले नगरको विकासका लागि आफू लागि परे पनि सङ्घर्ष समितिले अवरोध गरेर काम गर्न नदिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अन्य कुनै पनि काम भएको छैन ।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८० ०५:३२ शनिबार
