काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसद्को महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिले लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न अस्पताल क्षेत्रमा कानुनी कारबाही हुने सूचना राख्न निर्देशन दिएको छ ।
कानुनले भ्रुण पहिचान गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि यस्तो कार्य रोकिएको छैन । लुकीलुकी यस्ता कार्य भए÷गराएको पाइएको भन्दै संसदीय समितिले स्वाथ्य मन्त्रालयलाई सरकारी र निजी अस्पताल परिसरमा यस्तो सूचना सर्वसाधरणले देखिने गरी राख्न निर्देशन दिएको हो ।
मुलुकी ऐनमा गर्भपतन गराउने उद्देश्यले लिंग पहिचान गरेको पाइए ६ महिनादेखि २ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । कारबाहीको व्यवस्था भए पनि लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । गर्भपतन गर्ने÷गराउनेको मिलेमतोमा गोप्य ढंगले यस्तो काम बढ्दै गएको, उजुरी नपर्ने भएकाले अपराधी कानुनको दायरामा बिरलै आएको निष्कर्षपछि समितिले मंगलबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिमा भएको छलफलमा सांसदले भ्रूण पहिचान गर्ने डाक्टरलाई संसदीय समितिले अनुसन्धान गरी काराबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका थिए । गोप्य रुपमा यस्ता कार्य हुने भएकाले सचेतनाका लागि बोर्ड राख्न समितिले निर्देशन दिएको सभापति रञ्जुकुमारी झाले बताइन् ।
केन्द्रीय बालकल्याण समितिको सर्वेक्षणअनुसार भ्रूण पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेमा पढे–लेखेकादेखि निरक्षरसम्म, आर्थिक रूपमा सम्पन्नदेखि विपन्नसम्म र समाजमा प्रतिष्ठितदेखि सर्वसाधारणसम्म छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा चार वर्षसम्मका बालकको संख्या १३ लाख १४ हजार ९ सय ५७ छ भने बालिकाको संख्या १२ लाख ५३ हजार ६ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा उपत्यकाका अस्पतालमा जन्मिएका शिशुको तथ्यांक अध्ययन गर्दा प्रसूतिगृह थापाथलीमा ८ हजार ७ सय ७२ बालक र ७ हजार ५ सय ५३ बालिका जन्मिएका थिए । पाटन अस्पताल ललितपुरमा जन्मिएकामध्ये बालक ३ हजार २ सय ७७ र बालिका २ हजार ९ सय ३ जना थिए । भक्तपुर अस्पतालमा जन्मिएकामध्ये ६ सय ४० बालक तथा ५ सय ६१ बालिका थिए ।
ओम अस्पताल चाबहिलमा जन्मिएकामध्ये बालक ६ सय ३७ र बालिका ५ सय २७ जना थिए । खासगरी भ्रूण पहिचार गरी छोरी भए जन्म नदिने देखिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हाे।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०७३ १५:१९ मंगलबार
