काठमाडौं- परराष्ट्र सेवाको अधिकृत पदका लागि २०२४ सालमा लिइएको परीक्षामा पाँच जना सफल भए– प्रकाशराज पाण्डे, नरेन्द्रराज पाण्डे, भावप्रसाद खनाल, विद्यानाथ घिमिरे र वनमालीप्रसाल लाकौल। लोकसेवा पास गरेका यी पाँचै जनालाई तत्कालीन परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालले परराष्ट्र सेवामा प्रवेश दिएनन्। कारण थियो, नरेन्द्रराज पाण्डेको शैक्षिक पृष्ठभूमि इन्जिनियरिङ थियो। अर्थात् शैक्षिक योग्यता परराष्ट्र सेवासँग मिल्दो भएन।

एक जनालाई लिन नमिलेपछि सचिव खनालले लोकसेवा पास गरी परराष्ट्र सेवामा नाम निकालेका पाँचै जनालाई प्रवेश दिएनन्। उनीहरूले लोकसेवामा उजुरी दिए। लोकसेवाले २०३० सालमा मात्र उनीहरूको उजुरीमाथि आदेश दियो– सबैलाई परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गराउनू। अरू सबैले परराष्ट्रमा प्रवेश पाए तर नरेन्द्रराज पाण्डेले भने पाएनन्, कारण उनी त्यतिबेला ३५ वर्ष पुगिसकेका थिए। उमेरहदले पुनः उनलाई परराष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्न रोक्यो। अन्ततः उनले परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्ने चाहना त्यागे।

भागबन्डाको राजनीतिले कूटनीतिलाई दूषित पार्न थालेको २७ वर्ष भयो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि यस्तो विसंगति बढेको हो। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि राजदूत नियुक्तिलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ।

'तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सुरुमै नरेन्द्रराज पाण्डेलाई परराष्ट्रमा प्रवेश दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। तर सचिवज्यूले अडान लिएपछि उनी परराष्ट्र सेवामा आउन सकेनन्', पूर्वराजदूत सुरेश प्रधानले नागरिकसँग भने, 'पछि राजाले उनलाई दरबारमा सहायक सचिव बनाएर लग्नुभयो।'

४३ वर्षअघि परराष्ट्र सचिवले लोकसेवा पास गरेर आएका अधिकृतको योग्यतामा सीधै प्रश्न उठाउँथे। अन्य सेवाजस्तो परराष्ट्र सेवा होइन, जोकोही आउलान् भनी राजाको दबाबसमेत रोक्ने सामर्थ्य राख्थे। अहिले एकसाथ एक दर्जन बढी देशका लागि राजदूत सिफारिस हुन्छ, नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णय हुन्छ, विडम्बना! परराष्ट्र मन्त्रालयले भोलिपल्ट अखबारका समाचार हेरेर थाहा पाउँछ।

'राजनीतिक भागबन्डाका नाममा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कमजोर बनाइएको छ। परराष्ट्रले पनि धक फुकाएर यो सही र गलत भन्न सक्दैन। सबैले आफ्नै स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा यो अवस्था आएको हो,' प्रधानले भने।

पछिल्लो समय राजदूत नियुक्तिमा देखिएको बेथितिले देशको कूटनीतिक छवि धूमिल बनाएको छ। राजनीतिक भागबन्डाका नाममा हुने राजदूत नियुक्तिमा 'राम्रा' भन्दा 'हाम्रा' ले ठाउँ पाउने गरेका छन्।

'राजदूत को हुँदैछ, कहाँ नयाँ दूतावास स्थापना गरिँदैछ भन्ने कुरा परराष्ट्रलाई थाहा हुँदैन भने यो मन्त्रालय किन चाहियो?' पूर्वराजदूत प्रधानले भने, 'पत्रिका पढेर परराष्ट्रले राजदूत कोको बनेछन् थाहा पाउनुपर्ने? योभन्दा लाजमर्दो केही हुनै सक्दैन।'

भागबन्डाको राजनीतिले कूटनीतिलाई दूषित पार्न थालेको २७ वर्ष भयो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यस्तो विसंगति बढेको हो। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि राजदूत नियुक्तिलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। राजनीतिक भागबन्डामा राजदूत भएर गएका रुक्मशमशेर राणा, मायाकुमारी शर्मा, हमिद अन्सारीलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै सरकारले फिर्ता बोलाउनुपरेको थियो।

कूटनीतिक दृष्टिकोणले भारत सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। नयाँदिल्लीबाट ८० भन्दा बढी देशले नेपाललाई हेर्छन्। राजनीतिक भागबन्डाले गर्दा २०४६ सालपछि भारतका लागि नियुक्त भएका नौ राजदूतमध्ये एक जनाले मात्र पूरा समय बिताउन पाएका छन्। बाँकी आठ जना सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै फिर्ता बोलाइएका छन्। त्यति मात्र होइन, भागबन्डा नमिल्दा दूतावास चारचार वर्षसम्म खाली रहने गरेको छ। 'राजदूत नियुक्ति मापदण्ड बनाई सोहीअनुसार गर्ने हो भने कम विवादित हुन्थ्यो,' पूर्वराजदूत प्रधानले भने।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड नबनेका होइनन्। झन्डै आधा दर्जनपटक यस्ता मापदण्ड निर्माण गरिएको छ। तर कार्यान्वयन गरिँदैन।

उद्धवदेव भट्टको संयोजकत्वमा पहिलोपटक राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनेको थियो। भट्टको संयोजकत्वमा गठित 'उच्चस्तरीय कार्यदल १९९५/१९९६' ले मापदण्ड बनाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। कार्यदलमा श्रीधर खत्री, प्रदीप गिरी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, भरतप्रसाद धिताल, लोकराज बराललगायत सदस्य थिए। कार्यदलले प्रतिवेदन त बुझायो, तर त्यो अहिले कहाँ छ कसैलाई पत्तो छैन।

भट्टपछि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सरकारले डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 'नेपालको आर्थिक कूटनीति नीतिसम्बन्धी अध्ययन समूह २००२' गठन गर्‍यो। समूह सदस्यमा मधुरमण आचार्य, प्रदीपराज पाण्डे, श्रीधर खत्री, युवराज खतिवडा, विमल कोइराला, प्रभाकरशमशेर राणा, पदम ज्योति, माधव घिमिरेलगायत थिए। समूहले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन।

सरकारले मुरारीराज शर्माको संयोजकत्वमा पनि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गर्‍यो। कार्यदलको नाम 'उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति कार्यदल २००७' राखिएको थियो। कार्यदलमा केदारभक्त माथेमा, लोकराज बराल, आरजू राणा देउवा, बलबहादुर कुँवर, चण्डीराज ढकाल, हर्षनारायण धौभडेल, प्रवेशकुमार हमाललगायत थिए। कार्यदलको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा नल्याई थन्क्याइयो।

नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा २०६९ सालमा 'परराष्ट्र सेवा ऐन' ल्याउन खोजेका थिए। उनले ऐनमै राजदूत मापदण्ड समेट्न खोजेका थिए। ऐनको मस्यौदा बनाएर रायसुझावका लागिन कानुन, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइयो। पटकपकट ताकेता गर्दा पनि रायसुझाव आएन। सरकार ढल्यो, ऐनको मस्यौदा कहाँ गयो पत्तो छैन। परराष्ट्रमन्त्री हुँदा श्रेष्ठले राजनीतिक दल र दलका नेताहरूलाई बाँध्न कूटनीतिक आचारसंहिता बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए। सामान्य भाषा सुधार्न भन्दै आचार ंहिता समितिमा पठाइयो। त्यसपछि त्यो आचारसंहिता समितिबाट फर्केन।

'राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी सर्त प्रस्ट राखेको थिएँ। तर न ऐन आउन सक्यो न आचारसंहिता', माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, 'परराष्ट्र सेवा र कूटनीतिलाई बुझ्ने कमजोरी छ हाम्रा राजनीतिज्ञमा।'

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्रमन्त्री बनेका एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाएका थिए। पाण्डेले प्रत्येक देशमा जाने राजदूतको 'जब डिस्त्रि्कप्सन' , उनीहरूको राजनीतिक र आर्थिक भूमिकासम्बन्धी चार पृष्ठ लामो नियम तयार पारेका थिए। पाण्डेको प्रयास पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।

'परराष्ट्र सेवा र कूटनीतिज्ञको ठूलो भूमिका हुन्छ। यसलाई बुझ्न नसक्दा राजदूत नियुक्तिमा गल्तीमाथि गल्ती हुँदै आएका छन्। हाम्रा राजनीतिज्ञले कूटनीतिज्ञ भनेको 'हाई प्रोफाइल' जागिर हो भन्नेमात्र बुझेका छन्। यो दोष स्थायी संस्था (परराष्ट्र) लाई दिन मिल्दैन। राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ,' श्रेष्ठले भने।

पूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य, पूर्वराजदूतद्वय शम्भुराम सिम्खडा र मधुवन पौडेलले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। ती प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन हालसम्म गठित कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदनमा राजदूत नियुक्तिका मापदण्ड प्रायः एउटै छन्। मुलुकको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, देशको स्वार्थ पूरा गर्न सक्ने, आफ्नो देश र राजदूत भई जाने देशलाई बुझेको, राजनीति तथा आर्थिक भूमिका बुझ्ने, कन्सुलर सेवा बुझेको, प्रशासनिक कुरा बुझेको, व्यवस्थापकीय क्षमता भएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कृषि तथ वाणिज्यबारे जानकार, नेपालको प्रमुख नीति नियम जानेको तथा बुझेको, विदेश नीति बुझेको, अंग्रेजी भाषा राम्रोसँग बोल्न सक्ने लगायतका कुरालाई मापदण्डमा समेटिएका छन्। श्रेष्ठले तयार पारेको मस्यौदामा राजदूत हुन कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्नेसमेत उल्लेख थियो।

'मापदण्ड नहुनुभन्दा हुनु राम्रो हो। तर मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याए पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यस्तो छ कि मापदण्डभित्रै नपर्ने व्यक्ति राखेर पठाउँछन्। राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित आचरण नत्यागेसम्म यस्तो स्थिति रहन्छ,' श्रेष्ठले भने।

श्रेष्ठका अनुसार राजदूतमा कूटनीतिक सेवाबाट मात्र पठाए यस्तो विवादबाट मुक्ति पाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै छ। प्रायः सबै देशले राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत पठाउन छाडिसकेका छन्। अब नेपालले पनि यसैलाई पछ्याउनुपर्ने उनको धारणा छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासजस्तै कूटनीतिक कर्मचारीलाई मात्रै राजदूत बनाएर पठाउने नियम बनाउने हो भने मापदण्ड पनि आवश्यक नपर्ने ठहर उनको छ। यसैलाई कार्यान्वयन गर्न उनले आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा राजनीतिक भागबन्डा र कूटनीतिक सेवाबाट ५०/५० प्रतिशत राजदूत नियुक्त गर्ने अभ्यास सुरु गरेका थिए, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ। सोभन्दा अघि दुईचार जना मात्र कूटनीतिक सेवाबाट र बाँकी सबै राजनीति भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्त गरिन्थ्यो।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७३ ०३:४० मंगलबार