इलाम- दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका घटना छानबिन गर्न गठित दुवै आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी फागुनभित्रै पीडितको घरसम्म पुगेर द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्दैछन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले फागनुदेखि आउँदो पुससम्मको कार्ययोजना तयार गरेका हुन्।
आयोगहरू यो अवधिमा ५ विकास क्षेत्र, जिल्ला र पीडितको घरसम्मै पुगेर घटनाको छानबिन गर्ने योजनामा छन्। बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता प्राध्यापक विष्णु पाठकले फागुनमा ‘एन्टी मार्टम’ फाराम भर्न पीडितको घरसम्म कर्मचारी पठाउने बताए । ‘घटनाबारे छानबिनका लागि प्रश्नावलीसहित तयार गरिएको यो फाराम २५ पृष्ठको छ,’ प्रवक्ता पाठकले भने, ‘एन्टी मार्टम तथ्यांक संकलनको काम आउँदो मंसिरसम्म हुनेछ ।’
उनले पहिलो चरणमा पाँचै विकास क्षेत्रका १–१ जिल्लाबाट फाराम भर्ने काम थालिने बताए। ‘एन्टी मार्टम तथ्यांक लिन हामी आयोग पदाधिकारीसमेत पीडितको घरसम्म जानेछौं,’ उनले भने, ‘घटनाका साक्षी र सरोकारवालासँग बकपत्र गर्नेछौं ।’ उनले घटनाका आरोपीको बयानका लागि चैतदेखि मंसिरसम्मको अवधि तोकिएको बताए ।
कार्यतालिका अनुसार चैतमा सबै जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाई, वैशाखबाट शव उत्खनन र ०७४ जेठदेखि पुससम्म डिएनए परीक्षणको काम गरिने छ । जेठदेखि पुससम्म पीडितलाई परिचय पत्र दिने अनि २०७५ वैशाखसम्ममा पीडकमाथि मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गर्नेसमेत उनले जनाए। पीडितमाथि मुद्दा चलाउन भने सरकारले विशेष अदालत गठन गर्नुपर्छ।
आयोगले यसअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई घटनाका केही प्रमाण भए पेश गर्न अनुरोध गरेको थियो । त्यसअनुसार केही पीडितले आफूसँग भएका प्रमाण आयोगमा बुझाएका छन्। बेपत्ता व्यक्तिबारे उजुरी दिन आयोगले केही दिनअघि १ महिनाका लागि म्यादसमेत थपेको छ । इलामबाट बेपत्ता पारिएको भनिएका २५ जनाको उजुरी परेकाले त्यही विवरण आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेको छ । आयोगका अनुसार बेपत्ता आयोगमा देशभरबाट २ हजार ७ सय ८० उजुरी दर्ता छन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि फागुनदेखि पाँचै विकासक्षेत्रमा मुकाम खडा गर्ने भएको छ । आयोगमा पूर्वाञ्चलका जिल्लाबाट परेका उजुरीको छानबिनका लागि विराटनगरमा कार्यालय खोल्ने तयारी रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोग सदस्य लीला उदासी खनालले कार्यालयबाट खटाइएका कर्मचारी र आयोग पदाधिकारीले पीडितलाई भेटेर घटना अनुसन्धान गर्ने बताए । आयोगमा इलामबाट १ हजार १ सय ३६, पूर्वाञ्चलबाट ६ हजार ८ सय २ र देशभरबाट ५६ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७३ १२:०७ शुक्रबार
